राष्ट्र बैंकको नीतिले सेयर बजारमा ‘हिट’ गरेको होइनः डेपुटी गभर्नर ढुंगाना
२०७८ मंसिर २९ गते १३:०३ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले राष्ट्र बैंकको नीतिले सेयर बजारमा ‘हिट’ नगरेको दाबी गरेकी छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको नवउत्थान सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले यस्तो बताएकी हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा तोकेको थियो । चालु आर्थिक वर्षदेखि एउटै व्यक्ति वा संस्थाले एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा ४ करोड रुपैयाँसम्म र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी बढीमा १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै सेयर खरिद गर्नको लागि मार्जिन प्रकृतिको कर्जा पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो, व्यवस्थाले सेयर बजारमा प्रभाव पारेको भन्दै केही लगानीकर्ता र लगानीकर्ताको नाम जोडिएका संघ संस्थाहरुले विरोध गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले गरेको सो नीतिगत व्यवस्थाले सेयर बजारमा नकारात्मक असर परेको भन्दै केही लगानीकर्ता र लगानीकर्ताको नाम जोडिएका संघ संस्थाहरु राष्ट्र बैंक विरुद्ध अर्थमन्त्री समक्ष उजुरी गर्न पनि पुगेका थिए ।
तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्दा सो व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन गरेन । राष्ट्र बैंकले नीतिगत परिवर्तन नगरेपछि पहिला विरोध गर्ने लगानीकर्ता र लगानीकर्ताको नाम जोडिएका संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले सो व्यवस्था ठीकै रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
मौद्रिक नीतिमार्फत र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमनका नाममा सेयर बजारमाथि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यही प्रसंगमा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण सेयर बजारलाई ‘हिट’ नगर्ने दाबी गरेकी हुन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको केही समययता सेयर बजार घट्ने क्रममा देखिएको छ ।
यस्तै, फरक प्रसंगमा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाहको लागि गणना गर्न पाउने निक्षेप–पुँजी–कर्जा अनुपात (सीसीडी रेसिया) प्रावधानमा फर्कन नसक्ने बताएकी छन् ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरुले आफूसँग भएको निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई सीडी रेसियो सम्बन्धी व्यवस्था भनिन्छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूसँग भएको निक्षेप र आफ्नो पुँजी जोडेर त्यसको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउथे । यसलाई सीसीडी रेसियो सम्बन्धी व्यवस्था भनिन्थ्यो ।
केही बैंकर तथा व्यवसायीहरुले सीडी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था हटाएर पुरानै सीसीडी सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिरहेका समयमा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर ढुंगानाको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । अहिलेको सीडी सम्बन्धी व्यवस्थाले नै बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको अवस्था सिर्जना भएको यो व्यवस्था हटाउनु पर्छ भनेर माग गर्नेहरुको छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.