काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि वित्तीय क्षेत्र तरंगित छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एकापसमा मर्जर तथा एक्वीजिसनमा जाँदा प्राप्त भएको विजनेस कम्बिनेसनको सौदाबाजी लाभमा कानुन अनुसार नपाइने कर छुट दिइयो भन्ने महालेखाको ठहर छ ।

राज्यको प्राथमिकताका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा एक्वीजिसनमा गए पनि त्यसको लागि चाहिने कानुनी आधार तयार नपार्दा राज्यको नीतिलाई सहयोग गर्नेहरु नै विवाद तानिए भन्ने कोणबाट पनि व्याख्याहरु भइरहेका छन् ।

व्याख्या र विश्लेषणहरु जे जस्ता भएपनि राज्यले मर्जर र एक्वीजिसनको नीति लिँदा सो अनुकुलका नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाहरु नगरेको महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै पुष्टी भएको छ । र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र बीमा कम्पनीहरु ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर विवादमा फसेका छन् ।

मर्जर तथा एक्वीजिसनको क्रममा विजनेस कम्बिनेसबाट प्राप्त भएको सौदाबाजी लाभमा कर लाग्छ भन्ने तर्क नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (जो कम्पनीहरुको लेखापरीक्षण गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) हरुको नियामक निकाय पनि हो) का वर्तमान र पूर्व अध्यक्षहरु तथा वरिष्ट चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु बताइरहेका छन् । विजनेसन कम्बिनेसनबाट प्राप्त भएको सौदाबाजी लाभलाई नाफा नोक्सान हिसावमा राख्नुपर्ने र त्यसबाट ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मर्जर तथा एक्वीजिसन सम्बन्धी विनियमावलीमा यसरी प्राप्त भएको सौदाबाजी लाभलाई पुँजीगत जगेडा कोष वा मर्जर/एक्वीजिसन रिजर्भमा लेखांकन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु सौदाबाजी लाभलाई कुन शिर्षकमा लेखांकन गर्ने भन्ने कुराको तय राष्ट्र बैंकले गर्न नसक्ने बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकको काम भएकोले लेखा मापदण्ड बनाउने काममा हस्तक्षेप गर्न नहुने र कर सम्बन्धी विषय पनि करसँग सम्बन्धित निकायहरुकै भएको उनीहरुको तर्क छ । तर, वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुले यस्तो तर्क गरिरहदा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान) अन्तरगत नै रहेका सीएहरुले लेखापरीक्षणको क्रममा यो विषय नबुझेकै हुन् वा उनीहरु लेखापरीक्षण गर्ने कम्पनीको दबाब वा प्रभावमा परे भन्ने अर्काे वहस पनि सुरु भएको छ ।

यही सन्दर्भमा हामीले महालेखाले के कस्ता कानुनी आधार देखाएर करमा कैफियत भएको ठहर गर्यो, नियामक निकायहरु आइक्यान, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति जस्ता निकायहरुको के कस्तो कमजोरी रह्यो, आन्तरिक राजस्व विभागको भूमिका महालेखाको नजरमा किन संकास्पद देखियो भन्ने जस्ता सन्दर्भमा कर सम्बन्धी कानुनका दफासहित विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेका छौं ।

महालेखालाई किन कर छुट हुँदैन भन्ने लाग्यो ?

आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ (३) अनुसार कुनै निकायले कुनै हिताधिकारी (सेयर होल्डर) लाई लाभांशको रुपमा मुनाफा वाहेकको रकमबाट लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांश रकम (निकायबाट वितरण भएको) लाई आयकर ऐनको दफा ७(२)(ज) अनुसार निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । आयकर निर्देशिका २०६६ मा कुनै निकायको नाफा नोक्सानमा प्रतिविम्वित नभएको मुनाफा वा लाभ वा आयको उल्लेखनीय उदाहरण सेयर प्रिमियम भएको जनाउंदै त्यस्तो लाभांश रकममा आयकर ऐन अनुसार समावेश गर्नुपर्छ भनिएको छ ।

तर, कानुन अनुसार कर लाग्नु पर्ने करिब ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ आयकर, विगत आर्थिक वर्षहरुको आय विवरणहरुमा समावेश नगरेका कारण सोमा आयकर ऐनको दफा १२० (ख) अनुसार शतप्रतिशत शुल्क गरी ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र दफा ११७ अनुसार व्याज समेत छानविन गरी असुल गर्नुपर्ने महालेखाको भनाई छ ।

महालेखाले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको भूमिका पनि शंकास्पद भनेको छ । ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा लाभांश वाहेककोे मुनाफमा आयकर रकम असुल गर्ने भनिए पनि सो प्रक्रियाको अवलम्वन नगरी आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकस्तरको मिति २०७८/०१/२० को निर्णय गरी आयकर ऐनको दफा ७ अनुसार आय गणना नगरेको महालेखाले भनेको छ । सो निर्णय आयकर ऐनको दफा १३९ र १४२ प्रतिकूल रहेको भनी यस वर्षको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनको आशय आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले प्रचलित ऐनले प्रदान गरेको अधिकारको बर्खिलाप हुने गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरिएको भन्ने जस्तो आभास हुन्छ ।

महालेखाको यसवर्षको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने आन्तरिक राजस्व विभागले मिति २०७८/०१/२० को निर्णय भनी विगत वर्षहरुमा उत्पन्न भएको मुनाफा वाहेकको लाभांशमा हुने कर दायित्वलाई नै खारेज तथा खण्डित गरिएको छ । आयकर असुल गरी नेपाल सरकारको राजस्व संकलन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका राज्य संयन्त्रहरु उल्टै निकायहरुलाई लाभ फाइदा पुग्ने गरी विगत वर्षहरुको संशोधित कर निर्धारण नगरी जिम्मेवारीबाट विमुख भएको देखिन्छ ।

आयकर ऐनको दफा १३९ मा ‘यो ऐन वा यस ऐन अन्र्तगतको नियमको अधीनमा रही विभागले आवश्यक निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्ने छ’ भनी उल्लेख छ । आयकर ऐनको दफा १४२ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सालबसालिमा लागू हुने आर्थिक ऐनले यस ऐनमा संसोधन गरी कर लगाउने, निर्धारण गर्ने, बढाउने, घटाउने छुट दिने वा मिनाहा दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरेकोमा वाहेक अन्य कुनैपनि ऐनले यस ऐन बमोजिमका करका व्यवस्थाहरुमा कुनैपनि संशोधन, परिवर्तन वा कर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न सक्ने छैन’ भनी उल्लेख छ । आयकर निर्देशिकाको दफा ३२(७)(२) मा पनि विभागले जारी गरेको निर्देशिका आयकर ऐन र आयकर नियमावलीसँग बाझिएको हदसम्म स्वतः निस्क्रिय हुने उल्लेख छ ।

आयकर ऐनको दफा ५६(३) अनुसारको मुनाफा वाहेकको लाभांश वितरण भएमा आयकर ऐनको दफा ७ अनुसार लाभांश रकम आयमा समावेश गर्दा सिर्जित हुने करको दायित्व निकायको हुने व्यवस्था भएकोले हिताधिकारी (सेयरहोल्डर) लाई लाभांश वितरण हुँदा अनिवार्य रुपमा कर लाग्नुपर्थ्याे । विभागका महानिर्देशकको निर्णयले हिताधिकारीको आयबाट कट्टी हुने आयकर ऐनका दफा (५३) र (५४) को व्यवस्थाको करको दर ५ प्रतिशतले बैंक तथा वित्तीय निकायमा लाग्ने करको दर ३० प्रतिशतलाई खण्डित र खारेज गरी प्रतिस्थापन गरेको हुनाले आयकर ऐनका दफा १३९ र १४२ को व्यवस्था प्रतिकूल हुने देखिन्छ ।

महालेखाले लेखापरीक्षकहरु तथा नियमनकारी निकायहरु नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय एवं नेपाल चार्टड एकाण्उटेण्ट संस्थाले मर्जर तथा एक्वीजिसन लाभमा नेपाल लेखामान १२ अनुसारको आयक सम्बन्धी मानको व्यवस्थाको पालना नगरी नजरअन्दाज गरियो भन्ने आशय व्यक्त गरेको छ । यस्तो अवस्थाबाट सिर्जित कर रकम ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ र सोमा लाग्ने दफा १२०(२) बमोजिमको शतप्रतिशत शुल्क सहित ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र सोमा लाग्ने व्याज छानविन गरि असुल्न पनि भनेको छ ।

माथि उल्लेखित मुनाफा वाहेकको लाभांश र मर्जर एक्विजिसनको विषयबाट हुने व्याज वाहेकको आयकर र शतप्रतिशत शुल्क सहित करिब २० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ र यसमा कोकोलाको आयकर २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, गोर्खा वु्रअरीको आयकर करिब १ अर्ब रुपैयाँ गरी करिब २३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अवस्था महालेखाले देखाइदिएको छ ।

को-को कहाँ-कहाँ चुके ?

सामान्यतः आर्थिक विवरण तयार गर्दा सारभूत रुपमा असर गर्ने सम्पúर्ण खर्च दायित्वको व्यवस्था गरी नाफा नोक्सानको उचित एवम् यथार्थ चित्रण गर्नुपर्छ । यस्तो गर्ने जिम्मेवारी कस्को र नभएमा के हुने र सारभूत रुपमा असर पर्ने खर्च व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी नाफामा सकारात्मक असर दिई बढी लाभांश दिने कृतिम अवस्थाबारे समेत लेखापरीक्षक प्रतिवेदन दुरुस्त नहुँदाको अवस्थाको जिम्मेवारी निम्न अनुसार रहने देखिन्छः

क) संचालक समिति र व्यवस्थापन

कम्पनी ऐनको दफा १०८ अनुसार अधिकार प्राप्त निकायले जारी गरेको लेखामान (हाल नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानहरु) अनुसार निकायको लेखा राख्नुपर्ने र सोको जिम्मेवारी व्यवस्थापन, निकायका संचालकहरु वा अन्य पदाधिकारीहरुको रहेको कम्पनी ऐनको दफा १०८ (६) मा उल्लेख छ ।

निकायले कम्पनी ऐन बमोजिम राख्नुपर्ने हिसाव किताव वा लेखा दुरुस्त नराखेमा वा लुकाएमा निकायका संचालक वा पदाधिकारीहरु कम्पनी ऐनको दफा १६० (ख) अनुसार २० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्र्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । सेयर प्रिमियमलाई लाभांशको रुपमा वितरण गर्दा सिर्जना हुने सारभूत रुपमा असर गर्ने आयकर खर्च दायित्व करिब ५ अर्र्व ६३ करोड रुपैयाँको नेपाल लेखामान १२ आयकर अनुसार व्यवस्था नहुँदा र नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान ३ विजनेसन कम्विनेसन अनुसार सौदावाजी लाभ (गेन अन बार्गेन पर्चेज) मा आयकर खर्च दायित्व करिब ४ अर्र्ब ४८ करोड रुपैयाँ व्यवस्था नहुँदा वितरणयोग्य खुद संचालन नाफा सकारात्मक रुपमा चित्रण भई लेखा दुरुस्त नहुने वा राख्न नलगाएको वा लुकाएको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

यसरी आयकर खर्च वापत गर्नुपर्ने व्यवस्था करिब १० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ देखिन्छ र उक्त खर्च व्यवस्था नगरिएकोबाट उत्पन्न आयकर ऐनको दफा १२० (ख) अनुसार शतप्रतिशत शुल्क र सोमा आयकर ऐनको दफा ११७ अनुसार व्याज थप खर्च दायित्व व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको करपछिको वितरणयोग्य नाफा घट्न जाने र यी निकायहरुको हाल प्रकाशित विवरणमा भन्दा धेरै कम लाभांश वितरण गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तर, करका व्यवस्थाहरुको पूर्ण पालना नभएकोले उनीहरुको लाभांश बढी देखिएको छ । यसैकारण, लेखा दुरुस्त नराखेको वा लुकाएको अवस्था सिर्जना भएकोले कम्पनी ऐनको दफा १०८ (६) बमोजिम अन्तिम जिम्मेवार संचालकहरु, पदाधिकारीहरु कम्पनी ऐनको दफा १६० (ख) अनुसार सजायका भागी हुने देखिन्छ ।

ख) लेखापरीक्षक

लेखा परीक्षकको मुख्य दायित्व एवं जिम्मेवारी अनुसार आफ्नो प्रोफेसनल कम्पिटेन्स र डेलिजेन्स प्रयोग गरी रेगुलेटरी खर्च दायित्व आर्थिक विवरणमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानहरु अनुसार उचित एवं यर्थात रुपमा चित्रण हुने गरि व्यवस्था गरिएका छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हो । तर, लेखा परीक्षकहरुले आफ्नो दायित्व वा जिम्मेवारी अनुसार परीक्षण गरिएको छैन भन्ने अवस्था आउने र लेखा परीक्षकले ग्रस नेग्लिजेन्स गरिएको हुन सक्ने देखिएकोले सफा प्रतिवेदनको (क्लिन वा अनक्वालिफाईड अडिट रिपोर्ट) सन्दर्भमा छानविन हुनुपर्ने देखिन्छ । र, दोषी देखिए त्यस्ता लेखा परीक्षकहरुलाई नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट संस्था (आइक्यान) ले कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । लेखा परीक्षकहरु कम्पनी ऐनको दफा १६० (३) अनुसार सजायका भागिदार पनि हुन्छन् ।

ग) नियामक निकायहरु

१) नेपाल राष्ट्र बैक

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ४७ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्नुअघि राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।

व्यवस्थापनले सारभूत रुपमा असर हुन सक्ने आयकर खर्च दायित्वलाई नजरअन्दाज गरी तयार पारेको आर्थिक विवरणका आधारमा दिइने लाभांश स्वीकृति तथा आयकर खर्च दायित्व सारभूत रुपमा नपुग भएको थाहा भएपछि दिइने लाभांश स्वीकृतिमा सारभूत रुपमा नै फरक पर्ने देखिन्छ । यस्तो खर्च दायित्व नपुग भएका आर्थिक विवरण तयार गर्ने बैंक व्यवस्थापन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ५८ अनुसार हिसाब किताब, लेखाको अभिलेख यथार्थ र दुरुस्त राख्नुपर्ने व्यवस्था विपरित भई कारबाहीको भागिदार हुन्छन् नै ।

सारभूत रुपमा असर पर्न सक्ने आयकर दायित्वबिना बैंकको संचालन नाफा तथा वितरणयोग्य नाफा यथार्थ छ भनेर लेखापरीक्षकले विना कैफियत सफा राय प्रतिवेदन दिइएको देखिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको दफा ६७ (१) अनुसार कर्तव्य पालना नगर्ने लेखापरीक्षकलाई तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण गर्न नपाउने गरी सुचिबाट हटाउन नेपाल चार्टर्ड एकाउनटेण्ट संस्थालाई सिफारिस गरी पठाउने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छ । र, सोही ऐनको दफा ६७ (२) अनुसार दफा ६७ (१) अनुसार सिफारिस भई आएमा सम्बन्धित प्रचलित कानुन बमोजिम त्यस्तो लेखापरीक्षकलाई कारबाही हुनुपर्ने व्यवस्था यहाँ आकर्षित हुने देखिन्छ ।

महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको थियो । सो पत्रमा नाफा बाहेकको लाभांशमा बैंकहरुले आयकर व्यवस्था नगरिएको तर्फ ध्यानार्कषण गरिएको थियो । तर, संवैधानिक निकाय महालेखाको यस्तो पत्रको राष्ट्र बैंकले कुनै प्रक्रिया वा कारवाही गरेन । त्यसैकारण राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले यो प्रकरणमा जिम्मेवारी वहन गनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकले गाभ्ने र गाभिने सम्बन्धमा आयकर छुट वा अन्य व्यवस्थाहरुका सन्दर्भमा दिएको सल्लाह अनुसार आर्थिक ऐनबाट आयकर ऐनको दफा ४७ (क) थप गरि बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवसाय वा बीमा व्यवसाय गाभिएको कारणले हुने निःर्सग सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाहरु गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाहरुले गाभ्नेलाई नभई गाभिएर निःर्सग हुने बैंक वा वित्तीय संस्थालाई छुट दिएको अवस्था छ । त्यस्तो विशेष व्यवस्थाद्धारा गाभ्ने निकायले प्राप्त गर्ने सौदावाजी लाभ (गेन अन बार्गेन पर्चेज) मा करको छुट नै दिएको अवस्था छैन ।

नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान ३ विजनेस कम्बिनेसन र नेपाल लेखामान १२ आयकरहरु सम्बन्धका व्यवस्था बर्खिलाप हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, त्यसमा संलग्न व्यवस्थापक, कानुनी सल्लाहकार, आन्तरिक लेखापरीक्षक र बाह्य लेखापरीपकहरुले आयकर ऐन र कम्पनी ऐनको व्यवस्थालाई बेवास्ता र नजरअन्दाज गरी संस्थाहरुलाई ठूलो आर्थिक भारको जोखिममा धकेलिएको अवस्था देखिन्छ । त्यस्तो दायित्व वहन गरेमा त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुको सेयर बजारमा अत्यन्त ठूलो नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । यसमा धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पनि सजग हुनुपर्ने हो ।

राष्ट्र बैंक संचालक समितिमा नेपाल सरकारको अर्थ सचिव समेत संलग्न हुन्छन् । अर्थ सचिव नै संलग्न रहेको राष्ट्र बैंक संचालक समिति कर सम्बन्धी विषयमा प्रष्ट नै हुनुपर्ने हो । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नै छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मर्ज तथा एक्वीजिसन सम्बन्धी निर्देशिका पनि प्रचलित कानुन अनुसार जारी भएको लेखामान अनुरुपमा हुनुपर्ने हो ।

हाल गाभ्ने गाभिने प्रकृयामा अन्तिम चरणमा पुग्दै गरेको बैंकहरुको सन्दर्भमा अब कस्तो व्यवस्था हुन्छ र पहिले नै गरिएको गाभ्ने र गाभिएको प्रकृयाबाट प्राप्त गरेको सौदावाजी नाफामा आयकर दायित्वमा राष्ट्र बैंकले अब कस्तो रणनीति अख्तियार गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।

२) बीमा समिति

बीमा समिति पनि बीमा कम्पनीहरुको आर्थिक विवरण एवम् लाभांश स्वीकृत गर्ने गर्छ । लेखापरीक्षकले राय दिन नसकेको अवस्थाको प्रतिवेदन वा माथि उल्लेखित जस्तै आयकर खर्च दायित्व व्यवस्था पूर्णरुपमा नभएकोे अवस्था बीमा कम्पनीहरुमा पनि छ । बीमा ऐन अनुसार जिम्मेवार कम्पनीहरुलाई कारवाही हुने अवस्था रहेको देखिन्छ । तर, बीमा समिति यसमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरा पनि प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ ।

३) कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय

कम्पनीहरुको नियमन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई दिइएको छ । कार्यालयमा पेश गरेका विवरणहरु ऐन अनुसार दुरुस्त भए नभएको हेर्नुपर्ने वा कम्पनी ऐनको व्यवस्था पालना नभएकोमा दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार पनि कार्यालयकै छ । तर, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय एक रेकर्ड राख्ने कार्यालय जस्तो रहेको र आफ्नो जिम्मेवारी तथा दायित्व पूरा गर्ने सक्ने अवस्थामा रहेको देखिएको छैन ।

कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा पेश भएको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को अधिकांश बैंकहरुको आर्थिक विवरण उपर लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा राय दिन नसकिएको अवस्था उल्लेख भएको छ । कम्पनी ऐन अनुसार दण्ड जरिवाना भएको छैन । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्यूत भएको यसैबाट पनि पुष्टी हुन्छ ।

जस्तो कि आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानहरु लागू भए । एक विदेशी लगानीको कम्पनी नेपाल युनिलिभरको आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को आर्थिक विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानहरु अनुसार तयार नै भएनन् । तर, लेखापरीक्षकले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानहरु अनुसार रहेको छ भनी आफ्नो सफा राय दिए ।

यो भनेको लेखापरीक्षणको गरिमामय जिम्मेवारी विपरित कार्य हो । यस्तो अवस्थामा समेत कम्पनी ऐनको दफा १६० को व्यवस्था अनुसार कुनै कारवाही भएन । यो घटनाले पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएको कर खर्च दायित्व सम्बन्धमा समेत हेर्न सक्ने क्षमता कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको छैन भन्ने देखिन्छ ।

४) नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट संस्था

सामान्यतः नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट संस्था (आइक्यान) लेखापरीक्षकहरुले आफ्नो जिम्मेवारी व्यवसायिक रुपमा पालना गरेको छ छैन भनेर अनुगमन एवम् नियमन गर्ने निकाय हो । तर, आइक्यानले खासै नियमन गरेको देखिदैन ।

जस्तो कि अहिले म्युचुअल फण्ड करको दायरामा ल्याउनु पर्ने, मुनाफा वाहेकको लाभांश र सौदावाजी नाफामा आयकरको खर्च दायित्व वहन गर्नुपर्ने विषय चर्चामा छ । लेखापरीक्षकले समेत आफ्नो जिम्मेवारी व्यवसायिक रुपमा पालना नभई सारभूत रुपमा नै खर्च व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरि सफा प्रतिवेदन दिइएको अवस्था रही ग्रस नेग्लिजेन्स हुन सक्ने अवस्था छ । आइक्यानले यस्तै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा पब्लिक कम्पनीहरुको उपलब्ध लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र आर्थिक विवरणहरु प्रोएक्टिभ रुपमा वेबसाइट हेरि अनुगमन गरी आफ्नो नियमनकारी भूमिका बढाउनु पर्ने हो । तर, त्यसरी खासै काम भएको देखिदैन ।

घ) सरकारको जिम्मेवारी

१) आन्तरिक राजस्व विभाग

संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणमा कैफियत वा बेरुजु औल्याएपछि त्यसको फरफारक गर्ने जिम्मेवारी सरोकारवाला सबैको हो । तर, आन्तरिक राजस्व विभागले त आयकर ऐनको व्यवस्था विपरित कर छुटको निर्णय महानिर्देशक स्तरबाट गरेको सन्दर्भ माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ ।

अहिले पनि म्युचुअल फण्डको वार्षिक आम्दानी, मुनाफा वाहेकको लाभांश र सौदावाजी नाफालाई आयमा समावेश गरी आयकर असुल्नु पर्ने भनेर महालेखाले स्पष्ट रुपमा भनिसकेको छ । म्युचुअल फण्ड संचालन गर्ने निकायहरुले २०७७/७८ सम्म कुनै आयकर नै बुझाएका छैनन् । कानुनले लिनु भनेकोले मुनाफा वाहेकको लाभांश वितरण र सौदावाजी नाफा गर्ने बैंक, वित्तीय संस्था एवम् बीमा कम्पनीहरुको पूर्ण रुपमा छानविन गर्नुपर्ने दायित्व पनि आन्तरिक राजस्व विभागकै हो । तर, विभाग यतातिर पनि केन्द्रित भइरहेको छैन ।

२) अर्थ मन्त्रालय

मन्त्रालय भनेको सुपर रेगुलेटर हो । कानुन अनुसार असुल गर्नुपर्ने कर असुल नभएको र सम्बन्धित नियामकहरु (नेपाल राष्ट्र बैंक, आइक्यान, बीमा समिति, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय जस्ता निकाय) ले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नमा केही समस्या देखिएको माथिका उदाहरणहरुले प्रष्ट पारिसकेका छन् । कानुनले तोकेको जिम्मेवारी र अधिकार प्रयोग गर्न गराउन अर्थमन्त्रालय गम्भीर रुपमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

निकास के त ?

आजसम्मको कानुनी व्यवस्थाले मर्जर तथा एक्वीजिसनमा असुल गर्नुपर्ने कर असुल उपर नभएको प्रष्ट पारिसकेको छ । सँगै के कुरा पनि महत्वपूर्ण छ भने मर्जर र एक्वीजिसन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको रहर वा वाध्यताले भन्दा पनि राज्यले लिएको नीतिलाई सहयोग पुर्याउनका लागि भएको देखिन्छ ।

राज्यले मर्जर तथा एक्विजिसनको लागि बैंक वित्तीय संस्थालाई विभिन्न प्रकारका सुविधा र सहुलियत छन् भनेर आकर्षित गर्यो । राज्यले यस्तो सुविधा दिने रहेछ भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि मर्जर तथा एक्विजिसनमा गए । तर, अहिले यही विषय कर विवादको उल्झनमा फस्यो ।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले कानुनमा के कस्तो व्यवस्था छ, कानुनको पालना भयो कि भएन भनेर हेर्ने नै हो । त्यसैले महालेखाले उठाएको विषय कानुनी रुपमा सही देखिन्छ । तर, व्यवहारिक रुपमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नसोचेको समस्यामा फसेका छन् ।

यसको विकल्प छ । त्यो विकल्प भनेको सरकारले आर्थिक ऐनमा नै प्रष्ट व्यवस्था गर्ने भन्ने हो । सरकारले कि त भन्न सक्नुपर्यो कि राष्ट्र बैंकले मर्जर र एक्वीजिसनमा विजनेस कम्बिनेसनबाट प्राप्त भएको सौदाबाजी लाभलाई कर छुट हुन्छ भनेको कुरा तिमीहरुलाई झुक्याइएको मात्रै हो । मर्जर र एक्वीजिसनमा पठाउनको लागि तिमीहरुलाई ढाटिएको थियो भनेर भनिदिनु पर्यो । होइन भने, दिन्छु भनेको सुविधा दिनुपर्यो । मौखिक रुपमा दिन्छु भनेको सुविधा कानुनी रुपमा मिल्ने रहेनछ । त्यसैले आर्थिक ऐनमा नै प्रष्ट व्यवस्था गरेर यो विवादको निरुपण जरुरी देखियो ।

यो विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन र वित्त कम्पनी संघले संयुक्त रुपमा अर्थमन्त्रालयलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ । कि अर्थमन्त्रालयसँग कन्भिन्स भएर आउनु पर्छ । यस्तै, आफूलाई नीतिगत विषयमा सहयोग गर्ने संस्था दाबी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका संचालक समिति अध्यक्षहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफिन) ले अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी कर विवादको समाधान खोज्न जरुरी छ ।

सम्बन्धित समाचार

आर्थिक ऐनमा नयाँ व्यवस्था नभए बैंकहरुले ८ अर्ब थप कर तिर्नै पर्ने

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यस्ता छन् बजेट बनाउन राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएका सुझाव

ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ग्लोबल फाइनान्सको ‘बेष्ट बैंक अवार्ड’

५६ वटा बैंकमा खाता खोली क्रिप्टोमा २ अर्ब बढीको कारोबार, अनिल परे जेलमा

पर्यटक बढ्दा होटल क्षेत्र नाफामा, ३९ प्रतिशतसम्मको ग्रोथ

मुक्तिनाथ विकास बैंकले वितरण गर्यो विद्याथीलाई स्टेशनरी सामान

जेठमा पनि घट्यो बैंकहरूको ब्याजदर, कुन बैंकको कति ?