आर्थिक ऐनमा नयाँ व्यवस्था नभए बैंकहरुले ८ अर्ब थप कर तिर्नै पर्ने

  २०७८ भदौ ११ गते १७:००     शिव सत्याल

काठमाडौं । नेपालका अधिकांश वाणिज्य बैंकहरु कर लफडामा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर र एक्वीजिसनलाई प्रोत्साहन गर्न ल्याएको नीतिगत व्यवस्थालाई सम्वोधन गर्न स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध नगर्दा यस्तो समस्या आएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुले गरी तिर्नुपर्ने करिब ८ अर्ब रुपैयाँ कर तिरिएको छैन । मर्जर र एक्वीजिसनमा कायम हुने फरक स्वाप रेसियाको कारण प्राप्त भएको रकमलाई कर तिर्ने कि नतिर्ने दुविधाको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु करिब ८ अर्ब रुपैयाँ कर विवादमा फसेका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्वीजिसन) सम्बन्धी विनियमावली (२०७५ को चौथो संशोधन सहित) मा स्वाप रेसियो फरक भएका कारण प्राप्त भएको रकमलाई पुँजीगत जगेडा कोष वा मर्जर/एक्वीजिसन रिजर्भमा लेखांकन गर्नुपर्छ । यस्तो रकमबाट नगद बोसन वितरण गर्न नपाइने तर बोनस सेयर दिन भने पाइने राष्ट्र बैंकको विनियमावलीमा छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने यस्तो रकम नाफा नोक्सान हिसावमा राखेर ३० प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्ने भनेको छ । नेपाल लेखामान (एनएफआरएस) को सिद्धान्त र आयकर ऐन २०५८ को व्यवस्था अनुसार स्वाप रेसियो फरक परेका कारण प्राप्त भएको रकममा कर छुट नहुने महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ ।

कति छ विवादित करको हिसाव ?

महालेखाले मर्जर तथा एक्वीजिसनको विजनेस कम्बिनेसनबाट प्राप्त भएको लाभबाट २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ नपाउने कर छुट पाएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै, २४ वटा वाणिज्य बैंक र १३ वटा बीमा कम्पनीहरुले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) तथा सेयर लिलामीबाट प्राप्त भएको लाभमा ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भनेको छ । यी दुबै अंक जोड्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुले गरी ७ अर्ब ९६ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर र शुल्क एवं व्याज पनि तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तिर्नै पर्ने देखियोः आइक्यान

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्मा एकान्टिङ स्ट्याण्डर्ड अनुसार यस्तो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तिर्नै पर्ने देखिएको बताउँछन् ।

‘नेपालको संविधानले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र संबैधानिक निकाय तथा उनीहरु अन्तरगतका कार्यालयहरुको लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिएको छ, अर्थात लेखापरीक्षणको सिलसिलामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याएको विषयलाई हामीले शंका गरिरहने भन्ने नै हुँदैन, संबैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एकाउन्टिङ स्ट्याण्डर्ड अनुसार नै कर तिर्नुपर्छ भनेर लेखेको हो, त्यसैले यसमा धेरै वहस गरिरहन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ आइक्यानका अध्यक्ष शर्माले विकासन्युजसँग भने ।

आइक्यानकै पूर्व अध्यक्ष नारायण बजाज पनि महालेखाले उल्लेख गरे अनुसारको कर तिर्नुपर्ने अवस्था देख्छन् ।

‘विजनेस कम्बिनेसनबाट प्राप्त भएको रकम पीएल (नाफा नोक्सान) हिसाबमै राख्नुपर्ने हो, यो त सामान्य एकाउन्टिङको सिद्धान्त नै हो, पीएल एकाउन्टमा नाफा देखियो भने कानुनले तोकेअनुसारको कर तिर्नुपर्छ, यसमा नयाँ कुरा केही छैन, बरु राज्यले मर्जर र एक्वीजिसनलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको हो भने सोही अनुसारका कानुन बनाउनु पर्यो,’ पूर्व अध्यक्ष बजाजले भने ।

आइक्यान अध्यक्ष शर्मा पनि राज्यले नयाँ कानुन बनाएर छुट दिन सक्ने बताउँछन् ।

‘बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भयो भनेर राज्यले मर्जर र एक्वीजिसनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लियो तर, राज्यले बनाएका नीतिहरु एकाउन्टिङ स्ट्याण्डर्ड अनुसार भएनछन्, कर छुट दिने भनेर नीति बनाइए पनि कानुनमा सो अनुसारको प्रबन्ध गरिएको रहेनछ, अहिले संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएपछि सबै छर्लङ्ग भएको छ, अब त्यस्तो करमा छुट दिने हो भने आयकर ऐनमा नै नयाँ व्यवस्था गरेर छुट दिनुपर्ने हुन्छ, अन्यथा कर बक्यौता रहन्छ, कर कार्यालयहरुले बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई कर तिर्न पत्र काटिरहन्छन्,’ अध्यक्ष शर्माले थपे ।

समस्या सुल्झाउन सकेन राष्ट्र बैंकले

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्ष नै लेखामान बोर्डलाई पत्र लेखी स्वाप रेसियोको कारण आउने फरक रकमको लेखांकनको लागि ‘कर्भआउट’ गरिदिन सिफारिस सहित अनुरोध गरेको थियो । बोर्डको २०७७ साल कात्तिक ३ गते बसेको १३३औं बैठकले राष्ट्र बैंकको सो अनुरोधलाई अस्वीकार गर्दै स्वाप रेसियोमा आउने फरक रकमको लेखांकनका लागि ‘कर्भआउट’ नगर्ने निर्णय गरेको थियो । लेखामान बोर्डको सो निर्णयले पनि स्वाप रेसियोको कारण प्राप्त भएको रकममा कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

विकल्प आर्थिक ऐन

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट परिमार्जन गर्ने बताइसकेको छ । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट परिमार्जन गर्ने गृहकार्यमा अर्थमन्त्रालय छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले पनि बजेट मार्फत स्वामित्व लिएको मर्जर एक्वीजिसनका कारण बैंक वित्तीय संस्थाहरु कर विवादमा फसेका छन् । यस्तो विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी अब अर्थमन्त्रालयको काँधमा आइपुगेको छ ।

‘मर्जर र एक्वीजिसनमा जाउ भनेर बैंक वित्तीय संस्थालाई बाध्य पार्ने, कतिलाई लोभ्याउने, यस्तो छुट र उस्तो छुट दिएका छौं भनेर आकर्षित गर्ने, अनि अहिले आएर यो ऐनले दिएन र त्यो ऐनले दिएन भनेर बैंकहरुलाई अप्ठेरोमा पार्नु हुँदैन, यसको एक मात्र विकल्प भनेको आर्थिक ऐनमा प्रष्ट उल्लेख गरेर विगतदेखिका कर विवाद समाधान गरिदिने हो,’ एक वरिष्ट चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले भने ।

के छ मर्जर विनियमावलीमा ?

(ख) गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) मा संलग्न संस्थाहरुको चुक्ता पूँजीको कुल योग भन्दा गाभिएर वा प्राप्ति (एक्विजिशन) पश्चात्कायम हुने संस्थाको चुक्ता पूँजी कम हुने भएमा चुक्ता पूँजीमा फरक हुन आउने रकम (बचत) लाई पूँजीगत जगेडा कोष वा मर्जर/एक्विजिशन रिजर्भमा लेखाङ्कन गर्नु पर्नेछ । यस्तो रकमबाट शेयरधनीहरुलाई नगद लाभांश बाँड्न पाइने छैन ।

उदाहरणका लागि मर्जरको सन्दर्भमा संयुक्त मर्जर समितिले मूल्याङ्कनकर्ताले सिफारिश गरेको शेयर स्वाप अनुपातमा सहमति कायम गरेमा पूँजीगत जगेडा कोष/मर्जर रिजर्भमा लेखाङ्कन हुने बचत रकम निम्नानुसार गणना हुनेछ ।

यस्तो महालेखाको प्रतिवेदनमा

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले जारी गरेको वित्तीय प्रतिवेदनमानमा प्राप्ति हुने कम्पनीको पहिचान भएको सम्पत्तिहरु प्राप्ति गर्दा र उक्त कम्पनीहरुको पहिचान भएको दायित्व स्वीकार गर्दा बजार मूल्यमा गर्नुपर्ने र पहिचान भएको सम्पत्तिमा स्वीकार गरेको दायित्व घटाई बाँकी खुद सम्पत्ति वापत दिएको साधारण सेयरको बजार मूल्यको आधारमा आउने फरक रकमलाई अवस्था अनुसार सौदाबाजी गर्दाको लाभको रुपमा (गेन फ्रम बार्गेन पर्चेज) वा साख (गुडविल) को रुपमा लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । लेखामानको सो प्रावधानहरु विपरित मर्जर/एक्वीजिसन गर्दा भएको लाभलाई प्राप्ति गर्ने कम्पनीले सोझै आफ्नो इक्वीटीमा भएको परिवर्तन विवरणमा एक्वीजिसन रिजर्भ, जेनेरल रिजर्भ, क्यापिटल रिजर्भ लगायतका शीर्षकमा देखाएको छ ।

नेपाल लेखामानमा भएको आयकर सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार सौदाबाजी गर्दा भएको लाभलाई नाफा नोक्सान विवरणमा उल्लेख गरी लेखांकन गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले प्रचलित लेखामान र आयकर ऐन २०५८ को दफा २२ विपरित हुन गएको देखिन्छ । कपितय बैंकले नाफा नोक्सान खातामा नै देखाएको अवस्था छ । विजनेस कम्बिनेसनबाट प्राप्त भएको लाभलाई २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपर्युक्त बमोजिमको लाभ देखाई आयकर तिर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले ती वाणिज्य बैंकहरुको लाभ रु १४ अर्ब ९३ करोड ३ लाखमा आयकर ऐन २०५८ को अनुसूची १ को दफा २ को उपदफा (२) बमोजिम ३० प्रतिशतले हुने कर रु. ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाखमा शुल्क एवं व्याज समेत छानविन गरी कर निर्धारण हुनुपर्दछ ।

मुनाफा बाहेकको लाभांशमा कर

आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ (३) मा उल्लेख भएको मुनाफा बाहेकको लाभांश रकममा तोकिएको अवस्थाभन्दा बाहेकमा निकायको आयमा आयकर लाग्ने व्यवस्था छ । आयकर नियमावली २०५९ को नियम १८ मा मुनाफा बाहेकको रकममा हिताधिकारीलाई सेवा उपलब्ध गराइएको वा निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति हिताधिकारीलाई प्रयोगका लागि उपलब्ध गराइएको अवस्थामा निकायको आयमा समावेश गर्नु नपर्ने गरी तोकेको छ ।

विभाग (आन्तरिक राजस्व विभाग) ले आयकर निर्देशिका (संशोधन सहित) २०६६ को परिच्छेद १३ को बुँदा नं. १३.९ मा मुनाफा बाहेकको वितरणको रुपमा सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण भएमा सोलाई सोही ऐनको दफा ५३(१) (क) अनुसार निकायबाट हुने वितरण मानी अन्तिम रुपमा कर कट्टी विधिमा कर लाग्ने उल्लेख गरेको छ । सोही एनेको दफा ५६(३) मा आय गणना गर्न नपर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या नभएको अवस्था छ । तर, विभागले सो मुनाफाबाट भएको वितरणमा निकायलाई आयकर नलाग्ने दफा ५३(१) को वितरण मानी अन्तिम कर कट्टी विधिले कर असुल गर्ने उल्लेख गरी व्याख्या गर्दा त्यसबाट दफा ५६(३) अनुसार सिर्जित हुने निकायको कर दायित्व नै खारेज वा खण्डित भएको देखिन्छ ।

आयकर ऐनमा नियमावलीले तोक्ने उल्लेख भए तापनि निर्देशिकामा सेयर प्रिमियमबाट भएको वितरणमा मुनाफा बाहेकको लाभको अवधारणा लागू नहुने नियमावलीले तोकेको भन्दा फरक व्याख्या गरिएको छ । उक्त व्याख्या आयकर ऐन र नियमावलीसँग बाझिई आयकर ऐनको दफा १३९ र १४२ विपरित देखिन्छ ।

यस सम्बन्धमा गत वर्षको प्रतिवेदनमा ठूला करदाता कार्यालय अन्तरगत दर्ता भएका ५ वाणिज्य बैंक र १ बीमा कम्पनीको मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण रु. ७ अर्ब १३ करोड २३ लाखमा रु. २ अर्ब १३ करोड ९७ लाख राजस्व छुट हुन गएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले उक्त कर छुट रकम असुल गर्ने प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकस्तरको २०७८।१।२० को निर्णयबाट सेयर प्रिमियमलाई निकायको आय गणना गरी समावेश गर्नु नपर्ने भनी आयकर निर्देशिकाबाट व्याख्या भएको उल्लेख गरे तापनि सो व्याख्या आयकर ऐनको दफा १३९ र १४२ प्रतिकुल हुने देखिन्छ । यस वर्ष पनि २४ वाणिज्य बैंक र १३ बीमा कम्पनीले विभिन्न मितिमा फर्दर पब्लिक अपरिङ र सेयर लिलामी मार्फत २०७३।७४, २०७४।७५, २०७५।७६ र २०७६।७७ मा आम्दानी गरेको रु. ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाखमा ३० प्रतिशत हुने कर रु. ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख राजस्व छुट हुन गएको सम्बन्धमा छानविन गरी असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X