काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण नेपालमा भित्रने खतरा बढेपछि संघीय सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि साउनभर देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्यो ।

लकडाउन लागू हुने अघिल्लो दिन (चैत १०, २०७६ मा) नै संघीय सरकारले ५० करोड रुपैयाँको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष (कोरोना कोष) स्थापना गरेको थियो । कोषमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले एक महिनाको तलब जम्मा गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ महिनाको तलब जम्मा गरेकी थिइन् । सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खाने सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा पदाधिकारीले अनिवार्य रुपमा कम्तिमा ७ दिनको तलब बराबरको रकम जम्मा गर्नै पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

कोषमा राजनीतिक दलहरुले पनि रकम जम्मा गरेको थिए । जस्तो कि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । अन्य व्यवसायी, संघ संस्था तथा कम्पनी र व्यक्तिहरुले पनि सो कोषमा रकम जम्मा गरेका थिए ।

कोरोना कोषमा रकम जम्मा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ताकेता नै गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई आफूले खर्च गर्नुपर्ने संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरेको खुद नाफाबाट १ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्छ । साउन मसान्तसम्ममा कोषमा रकम जम्मा गरिसक्न राष्ट्र बैंकले सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र नै गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता किरण शर्माका अनुसार अघिल्लो सातासम्ममा कोरोना कोषमा २ अर्ब ८९ करोड ४२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

यसपाली सरकारले मागेन सहयोग

गत वर्ष कोरोना कोषमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरेपनि यसपाली सरकारले यस्तो कोष बनाएको वा पहिलाको कोषमा नै सहयोग गर्न सार्वजनिक रुपमा अनुरोध गरेको छैन । सो कोषमा अहिले कसैले पनि रकम जम्मा गरेका छैनन् ।

कोभिडको पहिलो लहरमा भन्दा दोस्रो लहरमा बढी असर देखिएको छ । संक्रमण विस्तार तथा संक्रमणका कारण हुने मानवीय क्षति पहिलो लहरको भन्दा बढी छ । अस्पतालहरुमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर तथा आइसीयु बेडको चरम अभाव छ । आवश्यक स्वास्थ्य सेवा नपाएर सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ ।

तर, नेपालमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुसँग भने सरकारले सहयोग मागेको छ । तर, त्यसरी मागिएको सहयोग आर्थिक हुने कि प्राविधिक वा बस्तुगत हुने भन्नेमा सरकारले अझै खुलाएको छैन । सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुसँग उनीहरुको स्वीकृत परियोजनाको ५ देखि २० प्रतिशत रकम कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाम र उपचारमा खर्च गर्न भनेको छ ।

नमागे पनि सहयोग गर्दै निजी क्षेत्र

सरकारले सहयोग नमागेपनि निजी क्षेत्रका संस्था, व्यक्ति र कम्पनीहरुले स्वतस्फूर्त सहयोग गर्न थालेका छन् । निजी क्षेत्रको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नै पहलमा कोभिड संक्रमितको सहयोगको लागि डाक्टरको सल्लाहको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाको ४ स्थानमा २ सय शैयाको आइसोलेसन सेन्टर बनाउने महासंघले जानकारी दिएको छ ।

निजी क्षेत्रकै अर्काे संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले काठमाडौं उपत्यकामा २४सै घण्टा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरेको छ । गैरआवाशीय नेपाली संघले २ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गर्ने भएको छ । नाडा अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसनले पनि स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिसकेको छ ।

यस्तै, जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डष्ट्रिजका संस्थापक अध्यक्ष विजय बहादुर शाहले धुलिखेल अस्पताललाई १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेका छन् । शाहले कोभिड संक्रमितको उपचारको लागि आइसीयु र अक्सिजन सप्लाई प्रणाली उपकरण खरिद लगायतमा खर्च गर्न धुलिखेल अस्पताललाई रकम दिएका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा गोल्छा अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिड संक्रमितको उपचारको लागि खर्च गर्ने गरी पाटन अस्पताललाई १ करोड रुपैयाँ दिएका छन् ।

सरकारले दिएन केही राहत

कोभिडको पहिलो लहर आउने सन्त्रासका कारण लकडाउन गरिएसँगै राहत र सहयोगका प्याकेज घोषणा हुने प्रतिस्पर्धा जस्तै चलेको थियो । संघीय सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो । सो वर्षको चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने सबै प्रकारका कर तिर्ने म्याद सारेर करदातालाई सहजीकरण गरिएको थियो । चैत मसान्तमै तिर्नुपर्ने करको म्याद सार्दै असारसम्म तिर्दा हुने व्यवस्था गरिएको थियो । यसपाली यस्तो कुनै राहत छैन ।

राष्ट्र बैंकले सोही महिनाको १६ गते बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई १९ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीले चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने किस्ता तथा व्याज पछि तिर्दा हुने, त्यही बेला तिरे व्याज रकमको १० प्रतिशतसम्म छुट पाइने लगायत सुविधा र सहुलियतहरु थिए । जुनसुकै बैंक वित्तीय संस्थाको एटीएमबाट पैसा निकाले पनि शुल्क नलाग्ने, विद्युतीय कारोबारमा शुल्क नलाग्ने लगायत थप सुविधा पनि प्रदान गरिएको थियो । पछि ऋणीले समयमै किस्ता तथा व्याज बुझाएमा २ प्रतिशत छुट पाइने नीतिगत व्यवस्था पनि गरिएको थियो । यसपाली यस्ता कुनै सुविधा छैनन् ।

कोभिडको पहिलो लहरमा जनता भोकै परे भनेर चामल, दाल र नुन जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको पोको बाढ्ने कार्यमा स्थानीय तहहरु लागेका थिए । सामाजिक संघ संस्थाहरुले पनि गरिब र खान नपाएकाहरुका लागि काठमाडौं लगायतका शहरी क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा निशुल्क खाना खुवाउने कार्यक्रम नै संचालन गरेका थिए । यसपाली यस्ता कार्यक्रमहरु पनि देखिएका छैनन् ।

कोभिडको पहिलो लहर आउन लागेको समयमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई आर्थिक सहयोग गरेको थियो । सरकारले चैतदेखि असार महिनासम्म कोषमा बुझाउनु पर्ने रकम रोजगारदाता र योगदानकर्ताले दिनु नपर्ने गरी आफैले रकम जम्मा गरिदिएको थियो । कोषका सुचना अधिकारी डा. रोशन कोजुका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने रकमका लागि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कोषलाई दिएको थियो । यसपाली यस्तो राहत पनि छैन ।

सरकार उही व्यवहार फरक

कोभिडको पहिलो लहर आउने सक्ने भन्दै देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्ने समयमा संघीय सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गरेका थिए । कोभिडको दोस्रो लहर आएपछि काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका प्रमुख शहरहरुमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने समयमा पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छन् ।

यसअघिको लकडाउनको बेलामा पनि कोभिड संकट नियन्त्रण तथा रोकथाम समन्वय केन्द्र (सीसीएमसी) को संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नै थिए । अहिले पनि सीसीएमसीको संयोजक उनै पोखरेल उपप्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा छन् । तर, सरकारले गरेको व्यवहार भने फरक छ । यद्यपि, बैशाख २७ गते संसदबाट विश्वासको मत लिन खोज्दा भने प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाएका छैनन् । तर, काठमाडौं उपत्यकासहित शहरी क्षेत्रमा बैशाख १६ देखि नै निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।

सहयोग किन फरक गर्यो निजी क्षेत्रले ?

गत वर्ष र यसपालीको माग नै फरक भएकोले सहयोग पनि फरक परेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । गत वर्ष खाना खान नपाउने, घर जान नपाएर बाटैमा अलपत्र पर्ने जस्ता समस्या बढी देखिएको र यसपाली अक्सिजन नपाएको, आईसीयु नभएको जस्ता समस्या देखिएको उनको भनाई छ ।

‘पोहोर हिडडुल गर्न पूरै प्रतिबन्द थियो, यसपाली अलि खुकुलो छ, बिहान बेलुका चटपटे पसल खुलेका छन्, साइकलमा फलफूल विक्री गर्नेहरु देखिन्छ, यसो हुँदा दैनिक कमाएर खानेहरुलाई अलि सहज भएको हुन सक्छ, पोहोर मान्छेले खानै पाएका थिएनन्, यसपाली अस्पतालमा बेड पाएका छैनन्, अक्सिजन छैन, प्रभावकारी उपचार गर्ने गराउने अवस्था छैन, त्यसैले माग फरक भएकोले निजी क्षेत्रले गर्ने सहयोग पनि फरकम परेको हो,’ पूर्व अर्थसचिव खनालले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आइतबारदेखि हात्तीपाइले रोगविरुद्ध औषधि खुवाइने

एकल र साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानुन तीनै तहका सरकारले छिटो बनाउनुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

एक किलो ७६८ ग्राम सुन र एक करोड रकमसहित सात जना पक्राउ

नेपाल र चीनबीच मानव संशाधन विकास र बोनम्यारो प्रत्यारोपण सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर

मुग्लिन-पोखरा सडकका चार ठाउँमा ‘प्रिकाष्ट’ प्रविधि प्रयोग गरेर पुल बनाइँदै

बागमती प्रदेशले बैशाख २४ गते सार्वजनिक बिदा दिने