काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई अक्सिजन बिक्री नगर्न अक्सिजन उत्पादक कम्पनीहरुलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण अक्सिजनको अभाव भइरहेको बताउँदै सरकारकाे सिफारिस बिना सबै किसिमका अस्पतालहरुलाई अक्सिजन बिक्री वितरण नगर्न अक्सिजन कम्पनीहरुलाई अनुरोध गरेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कान्तिपुर अक्सिजन, सगरमाथा अक्सिजन, अक्सिटेक, ज्योती अक्सिजन, हाम्रो अक्सिजन, सोपान फर्मास्यूटिकल्स, हिमाल अक्सिजन, सिता अक्सिजन, शंकर अक्सिजन र सबै अक्सिजन ग्यासका नाममा पत्र काटेको छ।

पत्रमा कोभिड–१९ का बिरामी बढेसँगै अक्सिजनको माग बढ्दै गएकाले अक्सिजनको बिक्री वितरणलाई थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएकाले आफ्नो सिफारिस बिना अक्सिजन बिक्री वितरण गर्न नगर्न अनुरोध गरेको हो । आफ्नो अनुरोध कार्यान्वयन नगर्ने कम्पनीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने समेत मन्त्रालयले चेतावनी पनि दिएकाे छ ।

यता अस्पतालहरुले भने सरकारको यो निर्णयले कोरोना संक्रमितहरु थप संकट तथा समस्यामा पर्ने बताएका छन् । आवश्यकता अनुसार नियमित अक्सिजन पाइरहेका बेला सरकारको यस्तो निर्णयपछि आफूहरुसँगै बिरामीहरू पनि ठूलो संकटमा परेको अस्पताल सञ्चालकले बताएका छन् ।

अब अक्सिजन कम्पनीले अस्पतालहरुलाई अक्सिजन बिक्री वितरण गर्नुपूर्व स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगेर सिफारिस लिनुपर्नेछ। राजधानीका नर्भिक, मेडिकियर, नेपाल भारत मैत्रि अस्पताल, दिर्घायु गुरु र हेल्पिङ्ग हेण्ड्स सामुदायिक अस्पतालले संयुक्त विज्ञप्ती निकालेर आफूहरुले अक्सिजन अभावका कारण कोरोनाका बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने जानकारी समेत गराएका छन् ।

मन्त्रालयको यो निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्यूसन नेपाल(अफिन)का महासचिव हेमराज दाहालले कसैको सहयोग कुनै पनि निकायको अनुदान बिना आफ्नै बलबुताले कोभिड संक्रमितको उपचारको व्यवस्थापन गरिरहेका अस्पतालहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयका कारण चाहेर पनि बिरामी लिन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

अहिले काठमाण्डौका सबै निजी अस्पतालहरुले कोभिड अस्पतालको रुपमा सेवा रुपान्तरण गरिरहेका छन् । अस्पतालमा भर्ना भएकामध्ये ८० प्रतिशत बढी बिरामीलाई अक्सिजन अनिवार्य छ । यस्तो अवस्थामा अक्सिजनको आपूर्ति नै गडबढ हुने गरी मन्त्रालयले निर्णय गरेकोमा निजी अस्पताल संचालकहरु अचम्मित भएकाे उनकाे भनाई छ ।

‘नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारका लागि निजी क्षेत्रले सधैं राज्यसँग हातेमालो गर्दै आएको छ । हामी पनि कोरोना संक्रमितको उपचारमा बलबुताले भ्याएसम्म तल्लीन छौं ।’ महासचिव दाहालले भने–‘जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले निजी क्षेत्रको अस्पतालसँग समन्वय गर्नुपर्यो भनिरहनुभएको छ, त्यो भइरहेको पनि छ । तर केन्द्रले भने यस्तो महामारीको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाई गलत निर्णय गरेको छ । यसले निजी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका र अक्सिजनको आवश्यकता रहेका बिरामीहरुको स्वास्थ्य जोखिममा पर्नसक्ने देखिएको छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनपछि अक्सिजन सप्लायर्सहरुले सिफारिस लिएर आउनु भन्दै अक्सिजन रोकिदिएका र त्यसले निजी क्षेत्रमा उपचाररत सयौं बिरामीलाई आवश्यक अक्सिजन नै अभाव हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढाइदिएको दाहालले बताए । मन्त्रालयको यस्तो निर्णयबाट विगतमा वार्षिक सम्झौता गरी सम्बन्धित अस्पतालमा नियमित रुपमा आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका अक्सिजन कम्पनीहरुलाई मन्त्रालयको पत्र बिना अक्सिजन दिन नसकिने भनेर आफ्नो उत्तरदायीत्वबाट पन्छिने मौका पनि मिलेको दाहालको दाबी छ ।

‘यो निर्णयका कारण सबै निजी अस्पतालले अक्सिजन छैन, बिरामी अन्त लानुस् भन्ने अवस्था आयो ।’ निजी अस्पतालको छाता संगठन समेत रहेको अफिनका महासचिव दाहालले भने–‘सरकारी अस्पतालमा शैया छैन, शैया उपलब्ध हुने निजी अस्पतालमा अक्सिजन छैन, अनि बिरामीको उपचार कसरी गर्ने ? कसरी कोभिड संक्रमितको ज्यान बचाउने ?’

अहिले राज्य र निजी क्षेत्रको समान उद्देश्य भनेको कोभिड संक्रमितलाई बचाउने रहेको उल्लेख गर्दै दाहालले सबै पक्षबीच छलफल गरेर अक्सिजनको व्यवस्थापनको विषयमा मापदण्ड बन्नुपर्नेमा राज्यले एकतर्फी र अव्यवहारिक ढंगले निर्णय गरेकोमा दुःख व्यक्त गरे । ‘म आफैंले अक्सिजन चाहिँदा ४–५ वटा प्लान्टमा फोन गरेँ, अरुबेला दिइरहेका सप्लायर्सहरुले मन्त्रालयको सिफारिसबिना हामी दिन सक्दैनौं भन्नुभयो ।’ सुमेरु अस्पतालका संचालक समेत रहेका दाहालले थपे–‘अक्सिजनको अभावमा बिरामीको ज्यानै गयो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने ?’

दाहालले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अफिनको तर्फबाट निर्णयमाथि पुनरविचारको आग्रह गरेका छन् । उनले कोभिड संक्रमितको व्यवस्थापन, संक्रमण नियन्त्रण र नागरिकको सहज र स्तरीय उपचारका लागि विज्ञसहितको सर्वपक्षीय टिम बनाउन समेत सुझाव दिएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालको अवस्थाबारे यकिन जानकारी नलिई अक्सिजन बिक्रीबितरण आफ्नो हातमा लिएपछि यसको तीब्र बिरोध हुने संकेत देखिएको छ । सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न र संक्रमितहरुको उपचारमा खट्न निजी अस्पतालहरुलाई आग्रह गरिरहेको बेला फेरि यस्तो निर्णय गरेपछि अब बिरामीहरु थप समस्यमा पर्ने भने देखिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

तातो हावा ‘लू’ ले नेपालगञ्जको जनजीवन प्रभावित

जलवायु परिवर्तनले फैलिँदै मलेरिया, अफ्रिकामा कहिल्यै निर्मूल भएन

इमर्जेन्सी सेयर बेच्न अफ मार्केट ट्रान्जिक्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ : निरञ्जन फुयाँल

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग