महासंघको ५४ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भई विभिन्न ६४ पदका लागि भएको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, तीन उपाध्यक्षहरु र ६० कार्यकारिणी समिति सदस्यहरुका लागि निर्वाचन भएको थियो । विधानतः अघिल्लो कार्यकालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान अनुसार मेरो नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षहरु, कोषाध्यक्ष र कार्यकारिणी समिति सदस्यहरु सहितको ‘फुल बोर्ड’ गठन भैसकेको छ ।

महासंघको निर्वाचन पनि ठूलै हुन्छ र निर्वाचनका वखत समूह समूह बनाएर निर्वाचन पनि लड्छौं । व्यालेट बक्समा मत खसालेपछि ती सवै समूह विलय भई एकै समूह मात्र हुन्छ त्यो हो– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ।

अस्ति आइतवार मात्र नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुबाटै सभापति रहने गरी विधान अनुसार गठन हुने समिति तथा फोरमले समेत पूर्णता पाइसकेका छन् । र, तिनै समिति तथा फोरमहरु मार्फत विषयगत एजेण्डाहरुमाथि छलफल गरेर नेपाल सरकारमा क्षेत्रगत सुझाव दिने महासंघको अभ्यास रहदै आएको छ ।

महासंघमा जिल्ला/नगर उवासंघ ११३, वस्तुगत १०३, द्विराष्ट्रिय उवासंघ २० र विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठान कम्पनी, वैंक, बीमा, होटल समेत गरी ९६९ एशोसिएट सदस्य छन् । यसरी हेर्दा महासंघ देशभरि नै प्रतिनिधित्व भएको सरकार पछिको दोस्रो ठूलो संजाल भएको संस्था हो । महासंघको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध संजाल पनि बलियोे छ । महासंघसंग हालसम्म चार दर्जन भन्दा बढी अन्तराष्ट्रिय संघ/संस्थाहरुले संस्थागत सहकार्य गर्दै आएका छन् ।

सरकारसँग सहकार्य

महासंघको स्थापनादेखि नै नेपाल सरकारसँग सहकार्य हुंदै आएको छ । महासंघले नेपाल सरकारले तर्जुमा गर्ने आर्थिक, मौद्रिक तथा वाणिज्य, वैदेशिक लगानी, श्रम, पर्यटन, उर्जा क्षेत्रसंग सम्बन्धित कानुन तथा नीति निर्माण, शंसोधन र खारेजी प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको तर्फबाट एकवद्ध भई परामर्श दिने, सल्लाह सुझाव दिने कार्य गर्दै आएको छ ।

नेपाल सरकारबाट गठित विभिन्न वोर्ड, समिति, संस्थानहरुमा समेत गरी करिब चार दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायमा महासंघको सशक्त प्रतिनिधित्व रहेको छ । महासंघले ती निकायहरुमा रही सरकारलाई महत्वपूर्ण सल्लाह सुझाव सहित आवश्यक सहयोग गर्दै आएको छ ।

अर्थतन्त्रको अवस्था र निजी क्षेत्रको योगदान

आज म कोभिड १९ महामारीको असरबारे धेरै चर्चा गर्न चाहन्न । किनभने हामी सबैं यो बिषयमा जानकार छौ । हामीले यसअघि कहिल्लै भोग्नु नपरेको यो सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य समस्या हो । लकडाउन र निषेधाज्ञापछि अर्थतन्त्र क्रमशः चलायमान हुन थालेको छ ।

हालसम्म रेमिट्यान्स बढिरहेकाले अर्थतन्त्रलाई गति दिन यसले ठूलो योगदान पुर्याएको छ । विगतदेखि नै वैदेशिक रोजगार मुलुकको संकटमा सहयोगी वन्दै आएको हो । त्यसैले यसपटक हामीले महासंघमा वैदेशिक रोजगार फोरम गठन गरेको यसलाई मर्यादित र व्यवसायिक बनाउने पहल पनि थालेका छौं ।

यसैगरि निर्यात पनि बढिरहेको छ । आयात घटेको छ । शोधनान्तर एक सय १० अर्बले बचतमा छ । विदेशी विनिमय संचिति १५ खर्ब नाघेको छ । यसले भोलिका दिनमा अर्थतन्त्र पुरै तंग्रिएर विदेशी मुद्राको माग हुदा पनि हामी समस्यामा पर्ने छैनांै । औद्योगिक वातावरण सुधार हुन सक्यो भने कच्चापदार्थ आयातमा कुनै समस्या हुनेछैन । यसै सन्दर्भमा उद्योग मन्त्रालयले तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीचमा कति फरक गर्न सकिन्छ भनेर राय मागेको छ । यसका लागि म उद्योग मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चार महिनामा बैंक वित्तीय संस्थाको निक्षेप र कर्जा दुवै करिब ५ प्रतिशतले बढेको छ । निजी क्षेत्रका जाने कर्जा बढ्नु भनेको आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेको संकेत हो । तर, क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा सेवा उद्योग र कृषि क्षेत्रमा ७ प्रतिशत बढिले कर्जा बढेको छ । जुन सुखद छ । तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १.६ प्रतिशत मात्रै बढेको छ ।

भिजन पेपर अन्तर्गत हामी दुई साताभित्र नै ‘स्टार्ट अप’का लागि विशेष योजना सार्वजनिक गर्दैछौं । यसमा हामी ५० जना युवाहरुलाई आवश्यक तालिम सहित पुँजी जुटाएर उद्यमीका रुपमा स्थापित गर्ने योजना बनाएका छौं । यसको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यस्ता उद्यमी स्थापित नभएसम्म महासंघले उनीहरुको हात छोड्ने छैन ।

नेपालमा संचालित उद्योगधन्दामा साना तथा मझौलाको अंश लगभग ८६ प्रतिशत छ । अर्थतन्त्रमा करिब २३ प्रतिशत योगदान छ । कोभिडको सवैभन्दा ठूलो असर पनि यही क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । यो क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको व्याकबोन पनि हो । साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय अधिकांश असंगठित क्षेत्रमा रहेकाले कोभिडका कारण यसमा आश्रित १६ देखि २० लाख मानिस प्रभावित भएका छन ।

अब चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्पmत घोषणा भएको साना तथा मझौला उद्यमी लक्षित पुर्नकर्जा प्रवाह पनि शुरु भएको छ । व्यवसाय निरन्तरता कर्जा पनि शुरु हुने क्रममा छ । यसले साना मझौला उद्यमीलाई राहत पुग्नेछ । तर, पर्यटन लगायतका केही अतिप्रभावित क्षेत्रमा समस्या कम भएको छैन । त्यसैले अतिप्रभावित क्ष्ँेत्रको श्रमिक व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा सरकारको सहकार्य खोजिरहेका छौं ।

महासंघको भिजन पेपर

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा करिव ७० प्रतिशत र रोजगारी सृजनामा करिव ८० प्रतिशत रहेको छ । निजी क्षेत्रको योगदान र जिम्मेवारीलाई अझ बढाउन महासंघको वर्तमान नेतृत्वले ‘सम्मानित निजी क्षेत्र र समुन्नत मुलुक’को अभियानलाई अगाडी सारेको छ ।

हामीले महासंघको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै मुलुकको आर्थिक बिकासका लागि ३, ५ र १० बर्षे रणनीति सहितको भिजन पेपर तयार गरीरहेका छौ । वृहत्तर छलफलका माध्यमबाट उक्त पेपर तयार गरी वर्तमान नेतृत्वको हनीमुन पिरियड अर्थात १०० दिनमा त्यसको सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ । उक्त भिजन पेपरमा मुलतः १) दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि, २) वार्षिक ४ लाखलाई रोजगारी ३) आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटा नियन्त्रण ४) दिगो र उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपुर्ण र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

भिजन पेपर अन्तर्गत हामी दुई साताभित्र नै ‘स्टार्ट अप’का लागि विशेष योजना सार्वजनिक गर्दैछौं । यसमा हामी ५० जना युवाहरुलाई आवश्यक तालिम सहित पुँजी जुटाएर उद्यमीका रुपमा स्थापित गर्ने योजना बनाएका छौं । यसको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यस्ता उद्यमी स्थापित नभएसम्म महासंघले उनीहरुको हात छोड्ने छैन ।

हामी पेपर पुरै तयार नहुदै पनि आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै जाने तयारीमा छौ । भिजन पेपरले पूर्णता पाएपछि सरकारसंगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्ने योजना छ । यस वारेमा हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरु, राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताज्यूहरुलाई समेत जानकारी गराइसकेका छौं । र, सरकारका सबै अधिकारी तथा निकायहरुबाट अर्थपूर्ण सहयोगको अपेक्षा हामीले गरेका छौं ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको नेपाल सरकारका सचिवसँगको परिचयात्मक कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले राखेको विचारको सम्पादित अंश)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

गर्मीयाममा कस्तो पेयपदार्थ पिउने त ?

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन

ओटीटीसँग डराइरहेको टेलिकम उद्योग