कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिले संघ र सातै प्रदेश सरकारका बजेटका प्राथमिकता पनि फेरिएका छन् । अहिले संघ र सात वटै प्रदेशको मुख्य कर्तव्य र जिम्मेवारी कोरोना महामारीमा केन्द्रित भएर यसको जोखिम नियन्त्रणका लागि साेही अनुरुपकाे बजेट ल्याउनु नै हो । असार १ गते प्रस्तुत हुने प्रदेश पाँच सरकारको बजेट पनि मुख्यतः कोरोना भाइरस केन्द्रित नै हुनेछ । काेराेना भाइरसकाे जोखिम कम गर्नको लागि प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम र कार्यक्रमहरुलाई उच्च प्राथमिता दिई स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारी सम्बन्धि कार्यक्रमहरु बजेटमा आउने छन् ।

संघमा मात्र होइन, प्रदेशका बजेट पनि अब कोरोनाले निम्त्याएको संकट समाधानतर्फ उन्मुख हुनेछन् । प्रदेश ५ सरकारले त्यसैअनुरुप नीति तथा कार्यक्रम पनि पेश गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना भाइरसले गरेको असर न्यूनीकरण गर्न केन्द्रित हुने गरी स्थानीय तहलाई अनुदान पनि दिइने छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार स्वेदशी श्रम र स्वेदशमै पसिनामा आधारित उत्पादनमा बजेट छुट्याइने छ भने कृषिमा सहुलियत कर्जा, स्थानीय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बजेट प्रदान गरिने छ ।

अर्को, अहिले हाम्रो मुख्य फोकस भनेको कृषि हो । वर्तमान अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै विदेशबाट फर्केका र स्वदेशमै बेरोजगार रहेका युवाहरुलाई लक्षित गरी प्रदेश पाँचको बजेट आउनेछ । बेरोगारहरुका लागि प्रदेश सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रमहरु ल्याएर आत्मनिर्भर बनाउने, कृषि गर्नको लागि जग्गा उपलब्ध गराएर प्रदेशले नै सो जग्गाको भाडा तिरिदिने लगायतका सहज वातावरण सिर्जना गरेर उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउनु प्रदेश सरकारको मुख्य कर्तव्य हुन्छ ।

स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई सबै पालिकामा विस्तार गर्ने, त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्दै कृषिमा युवा विशेष कार्यक्रम र पकेट क्षेत्र विशेष कार्यक्रम ल्याइने विषयहरु पनि नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको छ । त्यही नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर बजेट प्रस्तुत हुन्छ ।

प्रदेश ५ काे बजेट संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर हुनेछ । त्यसपछि मात्रै प्रदेशको बजेटको रुपरेखा तयार हुनेछ । किनकि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान बजेटले मन्त्रालयहरुको बजेट शीर्षक नै फरक पार्नेछ । कोरोनाका कारण कृषि र औद्योगिक क्षेत्र तथा रेमिटेन्सको आप्रवाहमा परेको असरको आँकलन गर्दै ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका प्राथमिकता तय हुनेछन् ।

चालु वर्षका लागि प्रदेश ५ मा ३६ अर्बको बजेट आएको थियो । साेही हाराहारी वा थोरै घटेर  आगामी आवकाे बजेट आउँछ ।  बजेटमा चालु वर्षको जस्तो धेरै पूर्वाधार प्राथमिकतामा नपर्ने तर विगतमा आएका आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिने गरी बजेटमा कार्यक्रम समावेश हुनेछन् । यसपटक कोरोनाका कारण कृषि र औद्योगिक क्षेत्र तथा रेमिटेन्सको आप्रवाहमा परेको असरको आँकलन गर्दै ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका प्राथमिकता तय हुनेछन् ।

अबको बजेट विशेष गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनेछ । त्यससँगै कृषिमार्फत रोगजारीमा जोड र निर्माण क्षेत्रको विकासमा हाम्रो बजेटको फोकस हुनेछ । यो वर्षमा लकडाउन हुनु भन्दा पहिले राम्रै विकास निर्माणको काम भइरहेकाे थियो । चालु आर्थिक वर्षमा कुल ३८ प्रतिशत विकास खर्च भएको छ । हामी ठीकै ट्रयाकमा थियौं । तर, बिचमै कोरोनाको महामारी आइसकेपछि सबै काम प्रभावित बनेकाे छ ।

अहिले स्थानीयतहहरु पनि केरोना माहामारीसँग जुधिरहेका छन् । त्यसैले पनि यो वर्ष विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित हुन्छन् नै । अब हामीले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न जरुरी छ । कसरी कम खर्च गर्न सकिन्छ त्यता तर्फ सबैले ध्यान दिनुु पर्छ । संघको बजेटले सकेसम्म प्रदेश सरकारलाई बढी प्राथमिकता दिनु पर्थ्यो । तर, खासै छोएको छैन ।

मन्त्रालयहरुले पनि तत्काल परिणाम आउने कामलाई प्राथमिता दिने कार्यक्रम बनाउनुपर्ने छ । भौतिक पूर्वधार तथा विकास निर्माणका कामहरुलाई पनि अध्ययन गरेर नै बजेट विनियोजन गनु पर्नेछ । प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट छुट्याएको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा १६ अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो जसमा १० अर्ब सशर्त बजेट थियो । तर, उक्त बजेटको ३८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।

प्रदेशको अर्को ठुलो धेरै क्षेत्र समेट्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयले केही बजेटका शीर्षकहरु परिवर्तन गरेको छ । तीन अर्व ९ करोड बजेटको सिलिङ पठाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्यतिर कोभिड १९ सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु थपेको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार, भाषा तथा लिपि, विषयगत कार्यहरु समेटेको छ ।

शिक्षामा मुलतः विश्वविद्यालय चलाउने, छात्रवृत्ति दिने, उच्च माध्यमिक तह हेर्ने कामले निरन्तरता पाउनेछन् । कोरोनाबाट प्रभावितहरुको लागि रोजगारमुलक तालिम चलाइनेछ । यी विविध नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई अध्ययन तथा अवलम्बन गरर प्रदेश ५ सरकारकाे बजेट आउनेछ ।

(आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश पाँचका योजना तथा बजेट महाशाखा प्रमुख पौडेलसँग सन्तोष रोकायाले गरेको कुराकानीमा आधारित)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

इमर्जेन्सी सेयर बेच्न अफ मार्केट ट्रान्जिक्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ : निरञ्जन फुयाँल

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु