काठमाडौं । सरकारले लकडाउनलाई सर्वाजनिक बिदा घोषणा गरेर मजदुरको पुरै तलब दिनुपर्छ भनिरहेको छ । सरकारले केही दिन अघि लकडाउनलाई सार्वजनिक बिदा नै घोषणा गरेको थियो । तर उद्योग धन्दामा काम गर्ने कजदुर ५ देखि ३० घन्टासम्म हिडेर आफ्नो घर गए ।

लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द भएपछि श्रम सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुने संकेत देखिएको छ । उद्योग व्यवसाय बन्द भएको कारण मजदुरलाई पूरै तलब खुवाउन नसकिने अवस्था आएकोले कटौति पर्नुपर्ने रोजगारदाता बताउछन् । ट्रेड युनियन भने खाइपाइ आएको तलब तथा अन्य सुविधा कटौति गर्न नहुने अडानमा छ ।

यही विवाद बढ्ने देखिएपछि सरकारले निजी क्षेत्र र ट्रेड युनियनलाई समेटेर त्रिपक्षीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा सरकारी प्रतिनिधि पनि छन् ।

निजी क्षेत्रका ५ जना, सरकारको तर्फबाट ५ जना र ट्रेड युनियनबाट ५ जना गरी १५ जनाको त्रिपक्षीय कार्यदल गठन भएको छ । त्रिपक्षीय कार्यदलमा सरकारको तर्फबाट अर्थ, श्रम, उद्योग र कृषि मन्त्रालयमा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता छ । उक्त कार्यदलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सभापति एवं उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, होटल एसोसिएसनका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि र सना, मझौला तथा घरेलु उद्योग महासंघ लगायतबाट ५ जना सदस्य छन् । ट्रेड युनियनको तर्फबाट पनि ५ जना सो कार्यदलमा सदस्य छन् ।

लकडाउनको कारण उद्योग व्यवसाय बन्द भएको, केही क्षेत्रमा असाध्यै धेरै असर परेर व्यवसाय उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको उद्योगीहरु बताउछन् । लकडाउनले असर परेको भन्दै उद्योगी व्यवसायले राहतका लागि सरकार गुहारिरहेका छन् ।

व्यवसाय नै धराशायी भएकोले मजदुरलाई साढे १२ प्रतिशत मात्रै तलब दिन सकिने होटल एसोसिएसनले भनिरहेको छ । तर, १४ वैशाखकै मन्त्रिपरिषद बैठकले सस्तो व्याजदरको पुनरकर्जा लिएर भएपनि लकडाउन अवधिभरीको तलब आधा दिन र बाँकी आधा तलब लकडाउन खुलेपछि दिन रोजगारदातालाई भनेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले सरकारले चैतको पुरै र बैशाखको ५० प्रतिशत तलब अहिले र ५० प्रतिशत उद्योग खुलेपछि दिनुपर्ने निर्णय गरेको बताए । चैत र वैशाखकको सरकारले गरेको निर्णय कायन्वयन भएपछि जेठ महिना र त्यसपछिका महिनाहरुको निर्णय हुने उनले बताए ।

‘उद्योगी र मजदुरका नेता पनि यस विषयमा सकारात्मक छन, हाम्रो पहिलो बैठक हिजो बस्यो, सबै पक्षसँग छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय निकाल्न पहल भइरको छ, कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वभर आतंक मच्चाएको परिस्थितिसँग जुध्न सबै पक्ष एक ठाउँमा उभिनु पर्ने आवश्यकता छ,’ सहसचिव अधिकारीले भने ।

अधिकारीले सरकारसँगै सबै क्षेत्र एकै ठाउँमा उभिनुको विकल्प नभएको बताए । उद्योग प्रतिष्ठानको लागि सरकारले राहत कार्यक्रम ल्याउने, रोजगारदाताले सकेसम्मको पहलकदमी लिने र असंगठित क्षेत्रका मजदुर तथा श्रमिकको लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा राहत वितरण गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।

सयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले श्रम मन्त्रालय, निजी क्षेत्र र ट्रेड युनियनको नियामित छलफल भइरहेको बताए । मजदुरले चैत महिनामा ३० प्रतिशत मात्रै तलब पाएको उनको भनाइ छ । देशभर सबै क्षेत्रमा गरेर नेपालभर अहिले ४० लाख मजदुर छन् ।

‘मजदुरको तलब कटौतिमा ट्रेड युनियनको सहमति छैन्, सरकारले पनि लकडाउनलाई सर्वजनिक बिदा घोषणा गरेर तलब दिनु पर्छ भन्ने निर्णय गरेको छ, सरकार आफ्नो निर्णय कायन्वय गराउनतर्फ लाग्नुपर्छ, मजदुर खाइपाइ आएको तलब पूरै पाउनु पर्छ,’ आचार्यले भने ।

मजदुरले पनि उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक कम्पनी तथा प्रतिष्ठानहरूले कर्मचारी तथा कामदारको लकडाउन अवधिको न्यूनतम तलब तथा ज्याला अधिकतम ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था गर्न माग गरिरहेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष रोजगारदाता परिषद्का अध्यक्ष तथा त्रिपक्षीय कार्यदलका सदस्य चन्द्र ढकालले सबै उद्योगधन्दाहरु बन्द भएकोले मजदुरलाई ५० प्रतिशतभन्दा तलब दिन नसकिने बताए । सबै पक्ष एकै ठाउँमा बसेपछि निचोडामा पुगिने उनको भनाइ छ ।

कोरोनाको कारणले सबै क्षेत्रको अवस्था खराब भएको भन्दै उनले उद्योग रहेन भने मजदुरले रोजगारी नपाउने र मजदुर भएन भने पनि उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने भएकोले यो अवस्थालाई जुझेर जानु पर्ने उनको भनाइ छ ।

त्रिपक्षीय कार्यदलको पहिलो बसेको हिजोको बैठकमा कोरोनाकोे संक्रमणले ल्याएको चुनौती, मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र देशभर लकडाउन उत्पन्न समस्या र कठिनाईका साथै उद्योग व्यवसाय संचालन र श्रम क्षेत्रमा पर्न गएको प्रभावका बारेमा छलफल भएको ढकालले बताए ।

‘लकडाउनको अवधि लम्बिदै गइरहेकोले छ, यस्तो असाधारण परिस्थितिमा सरकारले गरेका एकतर्फि निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या थपिदै गएको छ, उद्योग व्यवसाय संचालनमा देखिएका कठिनाईलाई ध्यानमा राखी उद्योग, व्यवसाय र श्रमिक दुवैको वचाउ गर्न उपयुक्त निकास खोज्नु आवश्यक छ’, ढकालले भने ।

कार्यदलले अल्पकालिन, मध्यमकालिन र दीर्घकालिन रूपमा अबलम्बन गर्नुपर्ने नीति र उपायका बारेमा सुझाव पेश गर्नेछ । कार्य क्षेत्रको पहिचान गरी सुझाव तयार गर्नु उपयुक्त हुने भएकाले मन्त्रालयले त्यसको प्रारम्भिक कार्यसूची बनाई आगामी वैठकमा छलफल गर्ने सहमति भएको ढकालले बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

इमर्जेन्सी सेयर बेच्न अफ मार्केट ट्रान्जिक्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ : निरञ्जन फुयाँल

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर