काठमाडौं । सरकारले आज (२६ वैशाख) देखि ४४ प्रकारका उद्योग प्रतिष्ठान, विक्री वितरण र सेवा संचालन गर्न दिन नीतिगत निर्णय गर्यो ।

तर, यस्तो बस्तु तथा सेवा उत्पादन र विक्री वितरण गर्ने निकायका कामदार तथा कर्मचारीलाई आवतजावतको लागि के कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने अन्योल नै छ ।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पासको व्यवस्था गर्ने बताउँछन् । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण फैलनबाट रोक्न ११ चैतदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेपछि विभिन्न बस्तु तथा सेवा उत्पादन र विक्री वितरण गर्ने निकायका कामदार तथा कर्मचारीलाई आवतजावतमा समस्या उत्पन्न भएको हो ।

‘उद्योग प्रतिष्ठान र निर्माणजन्य व्यवसायमा कामदार तथा कर्मचारीलाई कार्यस्थलमै राखेर काममा लगाउनु भनिएको छ, त्यस्ता क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि निवासबाट एकपटक कार्यस्थलमा ल्याउनको लागि मात्रै समस्या हो, कार्यस्थलमै राखेर काम गराउन नसक्ने बस्तु तथा सेवा उत्पादक र विक्री वितरण गर्नेहरुका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समन्वय गरेर पासको व्यवस्था गर्छन्, पास चाहिनेहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।

पास दिन विषयमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले आफै विभिन्न विकल्प अपनाउन सक्ने पनि शर्माले जानकारी दिए ।

‘कस्तो बस्तु तथा सेवा उत्पादन र विक्री वितरण गर्ने उत्पादक वा सेवा प्रदायकले कामदार तथा कर्मचारी कहाँबाट कहाँसम्म लानु ल्याउनु पर्ने हो, त्यस्ता उत्पादक वा विक्री वितरकको नियामक निकाय को हो, यस्ता विषयको विश्लेषण गरेर परिचयपत्रकै आधार आवतजावत गर्न दिने कि, सम्बन्धित नियामक निकायसँग समन्वय गरेर त्यस्ता नियामकबाट नै पास उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने कि वा आफैले पास दिने भन्ने विषयमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु आफैले व्यवस्था मिलाउँछन्, त्यसमा कुनै समस्या वा अन्योल भयो भने गृहमन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्छ,’ मन्त्रालयको सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका प्रवक्ता शर्माले भने ।

काठमाडौंमा कसरी पाइन्छ पास ?

काठमाडौं जिल्लाको हकमा भने सम्बन्धित नियामक निकायले नै पासको व्यवस्था गर्ने विकल्प अपनाउन थालिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सुचना अधिकारी जिवनप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

‘अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा उत्पादन र विक्री वितरण गर्ने उत्पादक र विक्री वितरकलाई परिचयपत्रकै आधार आवतजावत गर्न दिने व्यवस्था यसअघिदेखि नै गरिएको थियो, अहिले खुलाइएका उद्योग प्रतिष्ठान तथा सेवा व्यवसायका कामदार तथा कर्मचारीहरुको लागि पासको व्यवस्था सम्बन्धित नियामक निकायले गर्न सक्छन्, यसको विस्तृत मोडालिटी तयार पर्दैछौं, केही समयमा सार्वजनिक हुन्छ,’ सुचना अधिकारी आचार्यले भने ।

आचार्यका अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको पास नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पाइनेछ । यस्तै, बीमा कम्पनीको कर्मचारीको पास बीमा समितिबाट, धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित कर्मचारीको लागि धितोपत्र बोर्डबाट तथा अन्य उद्योग प्रतिष्ठानहरुको पास उद्योग विभागबाट पाइनेछ ।

तर, यस्ता उद्योग प्रतिष्ठान, व्यापार तथा सेवा प्रदायकका कामदार कर्मचारी सबैले पास पाउँछन् भन्ने होइन । सरकारले खुल्ला गर्ने भनिएका ४२ प्रकारका उद्योग प्रतिषठन र सेवा प्रदायकका कामदार तथा कर्मचारीहरु एक तिहाईबाट मात्रै सेवा सुरु गर्न पनि सरकारले भनेको छ ।

‘कुनै बैंकमा सय जना कर्मचारी छन् भने नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यो बैंकलाई ३३ जना कर्मचारीलाई मात्रै बोलाएर कार्यालय सुचारु गर भन्न सक्छ, त्यस्तो व्यवस्था गरियो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले पास दिनै परेन, यस्तो अवस्थामा सो बैंकले ३३ जनाभन्दा बढी कर्मचारी बोलाएर काममा लगाएको थाहा भयो भने राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा प्रशासनले आवश्यक कारबाही गर्छ,’ आचार्यले भने ।

तर, अर्काे विकल्प पनि प्रयोग हुन सक्ने उनको भनाइ छ । अर्काे विकल्प भनेको सय जना कर्मचारी भएको बैंकलाई राष्ट्र बैंकले ३३ वटा पास उपलब्ध गराउने हो । अन्य नियामक निकायले पनि यही मोडालिटीमा सहजीकरण गर्न सक्ने आचार्यको भनाइ छ ।

नियमक स्पष्ट नभएका तथा नियामक निकायको उपस्थिति नभएका स्थानमा सेवा व्यवसायका कामदार कर्मचारीको पासको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक समन्वयको गृहकार्य गरिरहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो भनेकै साना तथा मझौला उद्योग हुन् : मन्त्री भण्डारी

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु