भ्रष्टाचारको समाचारपछि कोरोना उपचार कोषमा पैसा नहाल्ने मनस्थितिमा निजी क्षेत्र

  २०७६ चैत २३ गते २१:३७     विकासन्युज

काठमाडौं । सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण, रोगथाम र उपचार कोषमा उद्योगी व्यवसायीले सहयोग नगरेपछि विभिन्न कोषबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ । कोरोना भाइरसको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि तथा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद सम्बन्धि सरकारको पहिलो प्रयासमा नै भ्रष्टाचार भएको भन्ने समाचारहरु सार्वजनिक भएपछि निजी क्षेत्र सरकारी कोषमा सहयोग गर्न अनिच्छुक भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

वित्तीय संस्थाको सहयोग
कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारी कदमहरु ज्यादै फितलो भएको आवाज सबै तिरबाट आए पनि सरकारले स्थापना गरेको उपचार कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहयोग दिने घोषणा गरिरहेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले एक करोड वा सो भन्दा बढी सहयोगको वाचा गरेका छन् भने विकास बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो हैसियत अनुसार  ६/७ डिजिटमा  सहयोग गरिरहेका छन् ।

वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिले लाईसेन्स वितरण गरेका संस्थालाई नाफाको कम्तिमा एक प्रतिशत सामाजिक हितमा खर्च गर्न निर्देशन दिएको र सरकारको राहात कोषमा जम्मा गरेको पैसालाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदाहित्वको क्षेत्रमा गरेको खर्चको रुपमा मान्यता दिने भएपछि बैंकहरुले उक्त कोषमा पैसा हालेका हुन् ।

नेपाल आयल निगम, नेपाल टेलिकम, बीमा समिति, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सरकारी निकायहरुले पनि सरकारी निर्देशनको पालना गर्दै कोरोना उपचार कोषमा पैसा हालेका छन् । पूर्ण सरकारी निकायहरुले कोषमा पैसा हाल्नुलाई सरकारले एउटा खल्तीबाट झिकेर अर्को खल्तीमा पैसा हालेको विश्लेषणा निजी क्षेत्रकाे छ ।

निजी कम्पनी वा व्यक्तिको सहयोग कम

कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण, रोगथाप र उपचार कोषमा अहिलेसम्म प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी वा उद्योगी व्यवसायीबाट व्यक्तिगत सहयोग निराशाजनक रहेको छ । लक्ष्मी ग्रुपले १ करोड र बसन्त चौधरी फाउण्डेशनले ५० लाख नगद सहयोगको घोषणा गरेका छन् । त्यसवाहेक विभिन्न तहका कर्मचारीको तलव कट्टा गरी कोषमा रकम जम्मा गएिको फाट्टफुट्ट समाचार बाहेक अरु छैन ।


 ‘भविष्य कोरौं, एक लाख जितौं’


‘निजी क्षेत्रबाट सहयोगको शुरु हुँदै थियो तर उपचार कोषमा जम्मा भएको पैसामा पनि भ्रष्टाचार भएको समाचारले सबैलाई निराश बनाएको छ’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक उद्योगपतिले भने । पहिला सहयोगको घोषणा गर्नेहरु पनि अहिले सरकारी शैलीबाट असन्तुष्टि बनेको उनले बताए ।

‘रतन टाटाको टाटा सन्स एण्ड टाटा ट्रष्टले कोरोना संक्रमणबाट पार पाउन भारतीय सरकारलाई भारती रुपैया १५ अरब सहयोग गरे । अजीम प्रेमजी ले भारु ११ अर्ब २५ करोड सहयोग गरे । अरबमा सहयोग गर्ने धेरै छन । हामी कहाँ अहिलेसम्म हाइली रेगुलेटेड इन्स्टीच्यूशन या अर्ध सरकारी निकायहरु बाहेकबाट खासै ठूलो रकमको सहयोग सरकारलाई देखिदैन’ बैंकर्स मनोज ज्ञवालीले आइतबार फेसबुकमा लेख । त्यसमा कमेन्ट गर्ने अधिकांशले कोरोना उपचार सामाग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारले निजी क्षेत्र सहयोग गर्ने पक्षमा नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

काेषमा बैदेशिक लगानी रहेकाे एनसेलले १० कराेड रूपैयाँ सहयाेग गरेकाे छ । तर सूर्य नेपाल, डावर नेपाल, यूनिलिभर, काेकाकाेला, गाेर्खा ब्रुअरी लगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि सरकारी काेषमा पैसा हालेका छैनन् ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि मुलक संस्थाहरु नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, चौधरी फाउन्डेशन जस्ता निकायहरुले भने उपचार सामाग्री तथा राहात सामाग्री संकलन गरेर वितरण गरिरहेका छन् । यस प्रकारकाे सहयाेगका गतिवधि भने बढाउने तयारीमा निजी क्षेत्र लागेकाे छ ।

विदेशी सहयोग पनि शुन्य

सरकारले ५० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेर खोलेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकम, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट जम्मा हुने रकम, विदेशी सरकार, संघ, संस्था, वा निकायबाट प्राप्त हुने रकम, सरकारी निकाय वा गैरसरकारी निकायबाट प्राप्त हुने रकम, स्वदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने उल्लेख गरिएको छ । आइतबारसम्म विदेशी सरकारी, संघ, संस्था, निकाय, गैरसरकारी संस्थाहरुबाट कत्ति पनि रकम जम्मा नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेवसाइटमा राखिएको विवरणमा देखिन्छ ।

उपचार सामाग्रीमा भ्रष्टाचार

पहिलो चरणमा सरकारले १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको औषधि र उपचार सामाग्री किन्न लागेको थियो । ओम्नी ग्रुपसँग सरकारले उक्त मुल्यको औषधि र उपचार समाग्री किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएदेखि नै यसभित्र भ्रष्टाचार भएको समाचारहरु प्रकाशित भएको छ ।

कम्पनीले किनेको सामान गुणस्तरहिन भएको र तोकिएका भन्दा फरक सामान आएको पाइएपछि उक्त कम्पनी चरम विवादमा परेको थियो । त्यसपछि सरकारले ओम्नी ग्रुपसँगको सम्झौता खारेज गरेको छ, जहाँ सरकारले २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान बेहोर्नु परेको बताइएको छ । यस्तो विवादस्पद कम्पनीका मालिक र एजेन्टहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट व्यक्तिहरु नै भएको, उक्त खरिद प्रकरणमा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रधानमन्त्रीको सल्लाकार विष्णु रिमाल, पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा समेतको संरक्षण रहेको समाचारहरु प्रकाशित भईरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले काेषमा जम्मा भएकाे रकम दुरूपयाेग नहुनेमा ढुक्क हुन भन्दै संकटकाे घडीमा सरकारलाई  गर्न निजी क्षेत्रसँग आग्रह गर्दै आएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X