श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२० सार्वजनिक, नयाँ गन्तव्यको खोजीमा सरकार

  २०७६ फागुन २९ गते १८:२९     विकासन्युज

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२० सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवको प्रमुख आगमनमा नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था, सुशासन, क्षेत्रगत मुद्दा र सुधारका विषयलाई लक्षित गर्दै मन्त्रालयले चौथो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

श्रममन्त्री, मन्त्रालयका सचिव विनोद केसी र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले एकै साथ ‘श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२०’ सार्वजनिक गरेका हुन् । श्रममन्त्री यादवले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकार नयाँ गन्तव्यको खोजीमा रहेको बताए ।

‘श्रम गन्तव्य मुलुकमा कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै थप चुनौति थपिएको छ, आगामी दिनमा उक्त समस्या र चुनौतिको सामना गर्दै रेमिट्यान्सले देश भित्र नै उत्पादन बढाउन लाग्नु पर्नेछ,’ मन्त्री यादवले भने ।

वैदेशिक रोजगारी जाने नेपालीको ज्यान जोखिममा मोलेर सुरक्षित एवंम उच्च पारिश्रमिक पाइने देशको खोजी गर्नुका साथै सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाँदै गर्दा भैपरि आउने समस्यालाई न्युनिकरण गर्नतर्फ सोच्नु पर्ने अवस्था रहेको मन्त्री यादवकाे भनाइ छ ।

श्रम मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले अन्य प्रतिवेदनको तुलनामा फरक, स्वतन्त्र एवंम निष्पक्षरुपमा प्रकाशन गरिएको बताए । सरकारले गर्नुपर्ने सुधारका कुरादेखि श्रमसँग आवद्ध भएका सरकारी तथा निजी संस्थाका कमी कमजोरी र सुधारका विषयमा काम गर्ने बताए ।

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले आगामी दिनमा राष्ट्रले उत्पादशिल क्षेत्रलाई बलियो बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारमा कस्तो खालको श्रमिकको माग छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनपर्ने जानकारी दिए ।

‘कोरोना भाइरसले बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा असर पुराइरहेको यस अवस्थामा सरकारले आफ्नै दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै प्रयोग गर्न लाग्नु पर्नेछ,’ उनले भने ।

त्यस्तै प्रतिवेदनको सांराश प्रस्तुत गर्दै श्रममन्त्रालयका सह सचिव उमेश ढुंगानाले निति परिमार्जन गर्नु पर्ने देखिएको जानकारी दिए । संघीयताको सन्दर्भमा संविधानको मर्मअनुसार नीति नियमको पालना गर्नु पर्ने कुरा उक्त प्रतिवेदनमा समावेस गरिएको छ ।

उन्नतस्तरको श्रम गन्तव्यको खोजी देश लागेको र बढ्दो अदक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारको बढ्दो वैदेशिक रोजगार जाँदै गर्दा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले ध्यान दिनु पर्ने देखिएको छ ।

विश्वको पाँचौ रेमिट्यान्स भित्रने मुलुकमा नेपाल पर्दछ । गत वर्षमा ८ खर्ब ७९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा ०.९ प्रतिशतले वढेको छ ।