अहिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू सकसमा छन् । बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसकेर सहकारीहरू ठूलो घोचपेच र प्रहारको सामना गरिरहेका छन् । धेरैले घरजग्गामा सहकारीको लगानी फस्दा समस्या सिर्जना भइरहेको धारणा राखिरहेका छन् । यही बेला बचत तथा ऋण सहकारीहरूको छाता संस्था तथा अभिभावक नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)ले लेखा सुपरिवेक्षण राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गर्दैछ । बैशाख २५ र २६ गते हुने गोष्ठीको उद्देश्य, सहकारीको वर्तमान अवस्था तथा चुनौती र आगामी कार्यदिशाका विषयमा नेफ्स्कुनका सहायक कार्यकारी अधिकृत सञ्जयराज तिमिल्सिनासँग कुराकानी गरेका छौं ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)ले लेखा सुपरिवेक्षण गोष्ठीको आयोजना गर्दैछ, यो गोष्ठीको उद्देश्य के हो ?

राज्यका तीन महत्वपूर्ण अंगहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका भएजस्तै सहकारी संस्थामा पनि त्यस्तै संरचनाहरू हुन्छन् । सहकारीमा व्यवस्थापिकाको रूपमा साधारणसभाले काम गर्छ, कार्यपालिकाको रूपमा सञ्चालक समिति र न्यायपालिकाको रूपमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले काम गर्छ । सहकारी संस्थाहरूमा लेखा सुपरिवेक्षण समिति कमजोर भएको देखिन्छ । जब राज्यको एउटा अंग कमजोर हुँदा नागरिकका अधिकार कुण्ठित हुन्छन् । राज्य निरंकुश बन्दै जान्छ र त्यहाँभित्र अनेक किसिमका विकृतिहरू मौलाउँछन् । त्यसैगरी सहकारीभित्र पनि बलियो लेखा सुपरिवेक्षण समितिको परिकल्पना गर्नुपर्छ । जुन विषय अहिले व्यवहारमा लागू भएको छैन । अहिले लेखा सुपरिवेक्षण समिति तीन जनाको हुनु पर्ने प्रावधान छ । त्यो समितिका तीन जनालाई गणना गर्ने हो भने ३१ हजार सहकारीमा कुल ९३ हजार जना लेखासुपरीवेक्षण समितिमा छन् । योे ठूलो संख्या हो । तर, तिनीहरूको सक्रियता र ‘एक्सपोजर’ कमजोर देखिन्छ ।

वि.सं २०७१ सालमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा लेखा सुपरिवेक्षण समिति प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष छ । वि.सं २०८० सालमा बनेको सहकारी संस्था सुधार कार्यदलले पनि समस्या सिर्जना भएको सहकारी संस्थामा लेखा सुपरिवेक्षण समिति नाम मात्रैको भएको उल्लेख छ । त्यो कार्यदलमा राज्यका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारीका विज्ञहरू पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो । लेखा सुपरिवेक्षण समिति कमजोर हुँदा संस्था नै कमजोर हुन्छ भन्ने निष्कर्ष त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हामीले यो विषयलाई चिर्नका लागि काम गर्नुपर्छ । लेखा सुपरिवेक्षण समिति संस्थाको आँखा हो । आँखा कमजोर भयो भने अलि पर देख्न सकिँदैन र के भइरहेको छ भन्ने जानकारी हुँदैन । जब ठक्कर लाग्छ, त्यसपछि मात्रै अनुभूति हुन्छ । हामीले संस्था चलाउँदा छामेर होइन, देखेर चलाउनुपर्छ भन्ने हो । देख्ने ठाउँ भनेको लेखा सुपरिवेक्षण समिति हो । यो समितिको क्षमता विकास गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गर्दैछौं ।

लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा जुन किसिमको दख्खलता र क्षमता भएका व्यक्ति हुनु पर्ने हो, त्यो नभएर सञ्चालक समितिमा नअटाएकालाई ‘सेटल’ गर्नका लागि यो समितिमा राख्ने अभ्यास छ भन्ने पनि सुनिन्छ, यो गलत अभ्यासका कारण पनि संस्था कमजोर भएका हुन् कि ?

यो कुरामा केही सत्यता छ । लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई कतिपय ठाउँमा जानेर वा नजानेर पनि उपसमितिका रूपमा राखिएको हामीले भेटेका छौं । त्यसलाई हामीले सच्याउन पनि लगाएका छौं । प्रायः ठाउँमा सञ्चालक समितिमा उम्मेद्वारी प्रस्तुत गरिएको र त्यसमा सीमित कोटाको कारण अटाउन नसकेपछि लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा राख्ने अभ्यास छ । सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयलाई पनि प्रमाणिकरण गर्ने काम लेखा सुपरिवेक्षण समितिले गर्न सक्नु पर्थ्याे । लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा बस्ने व्यक्ति सञ्चालक समितिभन्दा भन्दा बढी जानेको/बुझेको हुनु पर्थ्याे । नेतृत्वले ठीक ढंगले काम गरेको छ कि छैन भन्ने विषयको ‘वाचडग’ को भूमिका त्यो समितिले गर्न सक्नु पर्थ्याे । तर, त्यो देखिएको छैन । यसले दीर्घकालीनरूपमा असर निम्त्याउँछ । यो विषयमा हामी सबै सजग बन्नुपर्छ ।

सहकारी क्षेत्रमा यस्ता किसिमका गोष्ठी तथा छलफल विभिन्न संघ/संस्थाले गरिरहेका छन् । तर, सञ्चालकको सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि हुन सकेको देखिँदैन । अब हामीले यस्ता गोष्ठीको आवश्यकता, औचित्य र प्रभावकारीतामाथि नै प्रश्न उठाउने बेला भएको हो ?

पक्कै पनि, अब यसको मोडेलका विषयमा पनि बहस हुन आवश्यक छ । नेफ्स्कुनले वि.सं २०६८ सालबाट नै शिखर गोष्ठी आयोजना गर्ने अभ्यासको सुरुवात गरेको हो । त्यसमा सञ्चालक समितिको सहभागिता थियो । वि.सं २०७१ सालमा पनि साकोस शिखर गोष्ठी आयोजना गर्दा सञ्चालक अर्थात् संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै सहभागी भए । जहाँ पनि सञ्चालक तथा संस्थाको नेतृत्वले अवसर पाउने भएपछि हामीले अब व्यवस्थापक र लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई पनि अवसर दिनुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ वि.सं २०७२ सालमा सीईओहरूको राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गर्यौं । वि.सं २०७३ सालमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पहिलो राष्ट्रिय गोष्ठी गर्यौं । र, वि.सं २०८० सालमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पनि लेखासुपरिवेक्षण समितिलाई नै लक्षित गरेर राष्ट्रिय गोष्ठी गर्यो । तर, त्यहाँ पनि हेर्दा सञ्चालक समितिबाटै सहभागी भएको देख्यौं ।

अहिले पनि हामी लेखा सुपरिवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गर्दैछौं । धेरैले यही वर्ष राष्ट्र्यि सहकारी बैंकले आयोजना गरेको फेरि नेफ्स्कुनले किन आयोजना गर्नु पर्यो भनेर पनि जिज्ञासा राखिरहनु भएको छ । एउटा संस्थाभित्र तीन जनाको लेखा सुपरिवेक्षण समिति हुन्छ । बैंकको गोष्ठीमा तीन सय जना सहभागी भएका होलान् । गत वर्ष तीन सय जनाले सिके पनि ५० जना त संस्थाबाट बाहिरिसकेको होलान् । कतिपयको जिम्मेवारी पनि परिवर्तन भइसकेको होला । बाँकीले सिक्नु पर्दैन त भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । ३१ हजार सहकारीकामध्ये सीमितले मात्रै अवसर पाएका छन् । यो निरन्तर गर्नु पर्ने गोष्ठी हो । सबैलाई सिक्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने धारणा हाम्रो हो । आँखा धमिलो भयो भने समयमै परीक्षण गर्नुपर्छ । भोलि जाँच गरौंला भनेर बसियो भने अन्धोपनको समस्या सिर्जना हुन सक्छ । हामीले त्यो आँखा परीक्षण गर्न खोजेका हौं ।

नेफ्स्कुनले विगतमा गरेका गोष्ठीहरूबाट सहकारी क्षेत्रका लागि के उपलब्धि मिल्यो ? र, यो गोष्ठीले के निचोड निकाल्छ ?

हामीले पहिलो गोष्ठीबाट घोषणापत्र जारी गर्यौं । त्यसमा आन्तरिक लेखा सुपरिवेक्षणको निर्देशिका बनायौं र अहिले मनिटरिङमा रहेका सात सय सहकारीमा नीतिगत व्यवस्था नै भएको छ । पहिलो गोष्ठीमै २५ करोडभन्दा बढी पुँजी परिचालन गर्ने सहकारीमा आन्तरिक लेखा अधिकृतको प्रावधान गर्नु पर्ने भनेर घोषणापत्र मार्फत् नै व्यवस्था गर्यौं । अहिले अधिकांश सहकारीमा आन्तरिक लेखा अधिकृतको व्यवस्था छ । त्यो पहिलो गोष्ठीको उपलब्धि हो । त्यसको समीक्षा यो गोष्ठीमा पनि हुन्छ । सबै विषय कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यसमा सम्बन्धित संस्थाको तत्परता पनि चाहिन्छ । नीति नियम कार्यान्वयन गराउनका लागि हाम्रो पनि जिम्मेवारी पक्कै हुन्छ ।

अहिले सहकारी क्षेत्रमा ठूलो सकस सिर्जना भएको छ, यो समस्या कहिलेसम्म समाधान हुन सक्ला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ?

मान्छेको ‘माइन्डसेट’ महत्वपूर्ण हो । अहिले सहकारीमा आत्मविश्वासको कमी छ । बाहिर चर्चा भएजस्तो समस्या सहकारीमा छैन । हो, अहिले नगदको अभाव छ । भएको सम्पत्तिलाई तत्कालै नगदमा रुपान्तरण गर्न नसकिएला । तर, सहकारी डुबिहालेको स्थिति होइन । त्यो पैसा कतै छ नै । तर, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु मात्रै समस्या हो । यसमा राज्यको नीतिले पनि फरक पर्छ । अहिले अधिकांश सहकारीको पैसा जग्गामा फसेको छ । सहकारीको पैसा घरजग्गामा लगाउन पाइँदैन । तर, त्यही काम गरेर केही सहकारीले गलत गरे । घुमाउरो बाटोबाट पनि पैसा जग्गामै पस्यो । एउटा ऋणी ऋण माग्न आयो । उसले ऋण लिएर उद्यमभन्दा पनि जग्गामै लगानी गरको देखिन्छ । ‘पिक आवर’मा जग्गामा लगानी हुँदा बैंकले पनि केही कडाइ गरेपछि समस्या सिर्जना भएको हो । त्यसपछि जग्गाको मूल्य घट्यो । र, सहकारीको पैसा जग्गामा फस्यो । जग्गाको कित्ताकाटमा खुकुलो भयो र बैंकले जग्गामा लगानी बढाउने बित्तिकै यो समस्याको समाधान हुन्छ ।

अर्को, सहकारीको पैसा सेयर बजारमा पनि फसेको छ । सदस्यले संस्थाबाट ऋण लिएर सेयरमा लगानी गरे । त्यही बेला बजार घट्दा पैसा डुब्यो । कममा बेचेर घाटा खानुभन्दा लगानीकर्ता पर्खेर बसेका छन् । ऋण लिएका ऋणीले पैसा फिर्ता नगरेपछि काउन्टरमा बसेका कर्मचारीले बचत फिर्ताका लागि आउनेलाई कसरी दिन सक्छ ? सेयर बजारमा सकारात्मक लक्षण देखियो भने र घरजग्गाको कित्ताकाट बढ्यो भने सहकारीको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ । यो समस्या धेरै समय लम्बिदैन ।

सञ्चालकहरूको कमजोरी र गलत नियतका कारण सहकारीमा समस्या आयो भन्ने बुझाइ धेरैको छ । यो समस्या सिर्जना हुनुमा कर्मचारी कत्तिको दोषी छन् ?

दुवै पक्षको संलग्नता नभएर बदमासी नै हुँदैन । एउटा नियतवस् बदमासी भएको छ । गलत नियत नहुँदासम्म यो सम्भव नै छैन । अर्को, ज्ञानको अभावले पनि भएको हुन सक्छ । ऋण लगानी, धितो र पुँजी परिचालन सम्बन्धि आधारभूत ज्ञान नहुँदा पनि यो समस्या सिर्जना भएको हुन सक्छ । यी दुइटै विषयलाई एउटै डालोमा हाल्नु हुँदैन । कर्मचारी सबै दोषी छन् भनेर आरोप लगाउन पनि हुँदैन । कतिपयले राम्रो गर्दा गर्दै पनि समस्या आएको हुन सक्छ । सबैलाई एउटै डालोमा हालेर मूल्यांकन गरियो भने अन्याय हुन्छ । त्यो संस्थाको हिस्सेदार म पनि हो भनेर सदस्यले बुझिदिएको भए यो समस्या नै आउने थिएन । त्यहाँ ज्ञानको अभाव पनि देखियो । सदस्यलाई सिकाउने काम संस्थाको हो । तर, बुझाउन सकेनन् । हरेक मान्छेलाई सहकारी के हो ? सहकारीमा सदस्य बन्दा आफ्नो जिम्मेवारी के हो ? सेयर किनेपछि त्यहाँको जोखिमको हिस्सा पनि किनेको हुँ भन्ने ज्ञान सदस्यमा हुनुपर्छ । त्यो ज्ञान नहुँदा पनि वर्तमान स्थिति देखिएको हो ।

सहकारी संस्थाहरू समस्यामा पर्दा बचतकर्ताहरू त डुबे नै । तर, त्यो संस्थाबाट ऋण लिने ऋणीहरू अब ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर ढुक्कका साथ बसिरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ, त्यस्ता ऋणीलाई तपाईंको सन्देश के छ ?

उहाँहरू ढिलोचाँडो कानूनको कठघरामा आउनु हुन्छ । ऋण लिएको कुनै प्रमाण छैन भने भन्न सकिन्नँ । तर, कुनै कागजमा हस्ताक्षर गरेर ऋण लिइएको छ भने कुनै पनि बेला त्यस्ता ऋणीले ऋण तिर्नु नै पर्छ । उसले तिर्न सकेन भने उसको सन्ततिले तिर्नुपर्छ । उसले अहिले नै तिर्दा सहज र थोरै तिर्नुपर्छ । तर, त्यो रकम उसको सन्ततिसम्म पुग्यो भने पछि गाह्रो हुन सक्छ । अरुको पैसा लिएर तिर्दिनँ भन्ने मानसिकता राख्नु अपराध हो । त्यस्तो मानसिकता कसैले पनि राख्नु हुँदैन ।

लेखा सुपरिवेक्षण राष्ट्रिय गोष्ठीको तयारी के-कस्तो भइरहेको छ ?

हामीले स्रोत व्यक्तिबाट स्रोत सामग्री संकलन गरिहरेका छौं । दर्ताको काम पनि भइरहेको छ । २० गतेसम्म दर्ताको समय छ । यो गोष्ठी लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई लक्षित भएकोले सञ्चालक समितिको निर्णय कुर्नु पर्ने हुँदा दर्ताको समय २० गतेसम्मको राखिएको हो । अन्य तयारीहरू पुरा भइसकेको छ । केही काम गरिनै रहेका छौं ।

लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई तपाईंको सन्देश के छ ?

लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सञ्चालक समितिले अवसर दिन्छ र सीप सिकौंला भनेर पर्खनु हुँदैन । अवसर आफैंले खोज्नुपर्छ । लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई सशक्त बनाउने विषयमा सञ्चालक समिति पनि उदासिन देखिन्छ । लेखा सुपरिवेक्षण समिति र सञ्चालक समिति एक अर्काका परिपुरक र सहयात्री हुन् भन्ने ढंगबाट काम गर्नुपर्छ । यो गोष्ठीका लागि सञ्चालक समितिबाट पठाउन खोजिएको तर लेखा सुपरिवेक्षण समितिबाट जाने व्यक्ति तयार भएनन् भन्ने सन्देश पनि हामी समक्ष आइपुगेको छ । त्यस्तो हुनु हुँदैन । लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सञ्चालक समितिको कमजोरी सच्याउनका लागि सुझाव दिने काम गर्ने हो, आएका अवसरलाई पनि ग्रहण नगर्दा भोलि पछुताउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले सिक्ने प्लेटफर्महरू गुमाउनु हुँदैन । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत व्यक्ति आउनु हुन्छ । उनीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभव हामीले पनि सिकेर व्यवहारमा लागू गर्न सक्नुपर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग १५ कठ्ठाको घर-घडेरी र पाँच तोला सुन, बैंकमा २५ लाख बचत

२५ प्रतिशत शुल्क फिर्ता नगरे चामल उद्योग बन्द हुने

निर्माण व्यवसायीलाई अर्थमन्त्रीको इग्नोर, ४ वटा पत्र पठाउँदा पनि भेट नदिएपछि महासंघ फायर

डेडिकेटेड-ट्रंक लाइन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कुलमानलाई निर्देशन

नेशनल लघुवित्तका अध्यक्ष आचार्यले लिए सपथ

अटो व्यवसायीलाई ईभीमा कर बढ्ने त्रास, बजेट अगावै २१ सय गाडी भित्रिए