नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष काम काम गरेका भीष्मराज ढुंगानाले कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश पाएका हुन् । नियामक निकायमा बसेर काम गरेको लामो अनुभव प्राप्त ढुंगाना केही समय अघि मात्रै पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् । ढुंगाना बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएदेखि नै पुँजी बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । तत्कालका लागि बजार बढेपनि उनका अघि चुनौति कम छैनन् । बजारमा उपकरणको अभाव छ । बोर्ड आफै प्रभावकारी नियामकको रुपमा प्रस्तुत हुन सकेको महसुस सरोकारवालाले गरिरहेका छैनन् । पुँजी बजारमा कर लगायतका विवाद ज्यूँका त्यूँ छन् । यस्तै सन्दर्भमा बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानासँग विकासन्युजले गरेको कुराकानीः

पुँजी बजारको नियामक निकायको प्रमुखको जिम्मेवारी सुरु गर्दा कस्तो महसुस भइरहेको छ ?

यसअघि पनि म नियामक निकायमा नै काम गरेर आएको व्यक्ति हूँ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा विभागीय प्रमुखसम्मको जिम्मेवारी बहन गरिसकेको थिएँ । धितोपत्र बोर्ड पनि नियामक निकाय नै हो । यहाँ संस्थाकै प्रमुखको जिम्मेवारीमा आएँ । त्यसैले पहिलोको भन्दा जिम्मेवारी बढेको छ । समन्वय गर्ने भूमिका पनि बढेको छ । र, यो समग्र प्रणालीलाई नै कतातिर लिएर जाने भन्ने दायित्व थपिएको छ । पहिला म जुन तहको जिम्मेवारीमा बसेर काम गर्थेँ, त्योभन्दा यसको जिम्मेवारी, कामको प्रकृति जस्ता सबै हिसावले बढेको अनुभव गरेको छु ।

पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियामकीय दृष्टिकोणले हेर्नुभएको थियो, अहिले धितोपत्र बोर्डमा आउनु भयो, यहाँ आएर हेर्दा नेपालको पुँजी बजार क्षेत्रको समस्या तथा सम्भावना के कस्ता देख्नुभयो ?

राष्ट्र बैंकले विशेष गरेर मुद्रा बजारलाई नियमन गर्छ । बैंक वित्तीय संस्थालाई देश विकासको बाटोमा डोर्याउने काम गर्छ । धितोपत्र बोर्डले दीर्घकाली पुँजी परिचालन गरेर देशको विकासलाई अगाडि बढाउन बल पुर्याउँछ । पुँजीलाई कसरी चलायमान गराउने भन्ने यसको मुख्य उदेश्य हो ।

त्यसैले क्षेत्रगत र दायराको हिसावले हेर्ने हो भने राष्ट्र बैंकको भन्दा धितोपत्र बोर्डको भूमिका बढी छ । किनभने राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई मात्रै हेर्छ । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई हेर्छ । धितोपत्र बोर्डले बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, जलविद्युत कम्पनी, सबै सूचिकृत कम्पनी, मर्चेन्ट बैंकर जस्ता कम्पनी र संस्थाहरुलाई हेर्छ । त्यसैले यसको दायरा निकै ठूलो छ । यसका कामहरु व्यापक छन् । त्यसैले स्वभावतः जिम्मेवारी पनि ठूलो हुने नै भयो ।

तपाईंले धितोपत्र बोर्डलाई व्यापक जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र भएको नियामक हो भनेर भन्नुभयो, तर राज्यका निकायदेखि बजारका सरोकारवालासम्मले धितोपत्र बोर्डलाई बलियो नियामकको रुपमा लिने गरेका छैनन् नि ?

नियामक निकाय आफैमा बलियो हुन्छ, हुनुपर्छ । त्यसको प्रभाव वा त्यसको उपस्थिति बजारले कत्तिको महसुस गरेको छ भन्ने अर्काे प्रमुख विषय हो । अहिलेसम्मको कुरा गर्ने हो भने बैंक वित्तीय संस्थाहरु सबै ठाउँमा छन् । ती संस्थाहरुको नियामक निकाय कुन हो भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंक हो भन्ने कुरा आउँछ । राष्ट्र बैंकले नोट पनि निष्कासन गर्छ । सबै मानिसले त्यही नोट बोकेर हिड्छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकको बेग्लै प्रकारको महत्व र ख्याती छ ।

धितोपत्र बोर्ड भनेको पुँजी बजारको नियामक निकाय हो । पुँजी बजारको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हामीले धेरै विकास गरिसकेको अवस्था छैन । बैंकिङ क्षेत्रले जति विकास गरेको छ, पुँजी बजार क्षेत्रले त्यो गतिमा विकास गरिसकेको छैन । पुँजी बजारको विस्तार गर्न अझै धेरै कामहरु गर्न बाँकी छ । पुँजी बजारमा सर्वसाधारणका चाहना अनुसारका उपकरणहरु बजारमा उपलब्ध गराउन हामीले धेरै कामहरु गर्न बाँकी छ । पुँजी बजारलाई स्वस्थ्य बजारको रुपमा विकास गर्न पनि निकै काम बाँकी छन् ।

बैंकिङ क्षेत्रमा आवद्ध सर्वसाधारण र पुँजी बजारमा आवद्ध सर्वसाधारणको संख्यामा पनि भिन्नता छ । बैंकिङ क्षेत्रमा आवद्ध सर्वसाधारणको संख्या करिब नेपालकै जनसंख्या बराबर छ । सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको संख्या १६ लाखको हाराहारीमा छ । यसमध्ये अनलाईनमा सक्रिय भएर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्या १७ हजारको हाराहारीमा छ । हाम्रो दायरा नै अलि सानो छ ।

त्यसैले यो बलियो नियामक, यो कमजोर भनेर तुलना गर्ने बेला नै भएको छैन । पुँजी बजार आफ्नै गतिमा अगाडि बढ्दैछ । धितोपत्र बोर्डले आफ्नो कुनै समयमा यो बलियो नियामक हो, यसको महत्व धेरै छ भन्ने स्थापित गराउनेछ । अन्य देशमा यस्तो अनुभूति हुन्छ भने नेपालमा नगर्ने भन्ने हुदैन ।

धितोपत्र बोर्ड र अन्य नियामक निकायबीचको समन्वयको विषयमा पनि बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ, यस्तो समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन तपाइले के कस्तो पहल गर्नुहुन्छ ?

नियामक निकायहरुले समन्वयात्मक रुपमा नै काम गर्नुपर्छ । किनभने बजारमा सबै नियामकको उपस्थिति रहन्छ । म जतिबेला राष्ट्र बैंकमा काम गर्थें, त्यो बेलामा राष्ट्रय बैंकले नीति निमय बनाउँदा अन्य सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमै गर्ने गरिन्थ्यो । राष्ट्र बैंकले धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, कानुनी हिसावले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय जस्ता निकायसँग समन्वय गर्छ । धितोपत्र बोर्डमा पनि यही नियम लागू हुन्छ ।

पुँजी बजारको नियमन गर्ने सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्डले पनि विभिन्न नियामक निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ । जस्तो कि जलविद्युत कम्पनीहरुको नियमन गर्न विद्युत नियमन आयोग छ । आयोगले जलविद्युत कम्पनीहरुको नियमन गर्ने गर्छ । बीमा क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय बीमा समिति छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले कम्पनीहरुको नियमन गर्ने गर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंक वा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्छ । मर्चेन्ट बैंकर, सेयर ब्रोकर, क्लियरिङ हाउस, धितोपत्र बजार जस्ता संस्थाहरुको नियमन बोर्ड आफैले गर्छ । यी सबै संस्थाहरुको अन्य निकायसँग कुनै न कुनै किसिमले सम्बन्ध गासिएको हुन्छ । हामीले हाम्रा नीति नियमहरु बनाउँदा समन्वयात्मक ढंगले काम गर्न सक्यौं भने त्यसको कार्यान्वयनमा सहजता आउँछ ।

यति मात्रै होइन, हामीले सरोकारवाला र सेवा प्रदायकहरुका बीचमा पनि समन्वय गरिदिनुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि सेयर ब्रोकर व्यवसायीले लगानीकर्तासँग कति कमिसन लिने भन्ने प्रश्न आउँला । कतिपय अवस्थामा ब्रोकरले बढी कमिसन लियो भन्ने गुनासो लगानीकर्ताको आउँला । यति कमिसनले मेरो व्यवसाय नै धान्न गाह्रो हुने भयो भन्ने तर्क ब्रोकरबाट आउँला । यस्तो अवस्थामा हामीले समन्वय गरेर बीचको विन्दु पहिचान गरिदिनु पर्ने पनि हुन सक्छ । त्यसैले समन्वय सबै ठाउँमा जरुरी हुन्छ । यसलाई सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाउनु पर्छ ।

नेपाली पुँजी बजारमा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरुको सेयरको बाहुल्यता छ, यसको विविधिकरणका लागि तपाईंका योजना र कार्यक्रमहरु के कस्ता छन् ?

अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल भनेकै यही हो । नेपाली पुँजी बजार भन्नाले सेयरको कारोबार हुने ठाउँ मात्रै हो भन्ने अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ । अहिले हाम्रो बजारमा विशेष गरेर तीन प्रकारका उपकरणको मात्रै उपलब्धता छ । एउटा सेयर भयो, दोस्रो डिभेन्चर हो । डिभेन्चरमा पनि कर्पाेरेट डिभेन्चर र सरकारी ऋणपत्र । सरकारी ऋणपत्रको अनलाईन कारोबार खासै सुरु भइसकेको छैन । र, तेस्रो हो म्युचुअल फण्ड युनिट ।

मान्छेका आवश्यकता अनुसारका उपकरण बजारमा आउनु पर्छ । यस्ता उपकरण ल्याउने काम भनेको मर्चेन्ट बैंकरको हो । र, पोर्टफोलियो म्यानेजरहरुको हो ।

पुँजी बजारमा कारोबार हुने उपकरणमा यी तीन वटाबाट धेरै बढाउनु पर्ने अवस्था छ । किनभने मान्छेका आवश्यकता अनुसारका उपकरण बजारमा आउनु पर्छ । यस्ता उपकरण ल्याउने काम भनेको मर्चेन्ट बैंकरको हो । र, पोर्टफोलियो म्यानेजरहरुको हो । धेरै प्रकारका उपकरणहरु आएभने बजार व्यापक हुदै जान्छ, गहन हुदै जान्छ ।

अर्काे कुरा, पुँजी बजारको एउटा सेगमेन्ट त हामीले सुरु गरेकै छैन । यो भनेको कमोडिटी एक्सचेन्ज मार्केट हो । कमोडिटी एक्सचेन्ज मार्केट पनि पुँजी बजारको एउटा अंग हो । त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्नेछ । हामीले जतिजति हाम्रा पूर्वाधार विकास गर्दै जान्छौं, उपकरणहरु जतिजति थप गर्दै जान्छौं, बजार त्यति नै विकास र परिष्कृत हुँदै जान्छ ।

नेपालको पुजी बजारको विकास गर्न धेरै उपकरण ल्याउनु पर्नेछ, अहिले तीनवटा मात्रै उपकरण छन् भन्नुभयो, तपाईंले थप ल्याउन खोज्नुभएका उपकरणहरु के कस्ता हुन् ?

विकसित देशहरुमा पुँजी बजारमा विभिन्न प्रकारका उपकरणको कारोबार हुन्छ । डेरिभेटिभ प्रडक्टहरु आउँछन् । उदाहरणको लागि, जस्तो कि हाम्रोमा नेप्से इन्डेक्स छ । यही इन्डेक्समा आधारित रहेर डेरिभेटिभ प्रडक्टहरु आउन सक्छन् । इन्डेक्स बढ्यो भने फाइदा हुने, घट्यो भने नोक्सान हुने हुन्छ । यस्ता खालका उपकरणहरु मर्चेन्ट बैंकरहरुले ल्याउनु पर्ने हो । मानौं कि सेयर कसैले पनि बेचेन । त्यस्तो बेलामा बजार कस्तो उपकरण ल्याउने त ? त्यस्तो बेलामा इन्डेक्सकै किनबेच गर्न सकिन्छ ।

मानौं कि सेयर कसैले पनि बेचेन । त्यस्तो बेलामा बजार कस्तो उपकरण ल्याउने त ? त्यस्तो बेलामा इन्डेक्सकै किनबेच गर्न सकिन्छ ।

अर्काे कुरा, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्नेहरुले अर्काे खालको उपकरण ल्याउन सक्छन् । जस्तो कि म कुनै निजी कम्पनीमा काम गर्छु । २० वर्षपछि अवकास पाउँदैछु । र, त्यो २० वर्षपछि मलाई नियमित रुपमा यति रकम बराबरको आम्दानी हुने उपकरण चाहियो भनेर मैले कसैलाई भन्न सक्छु । मैले यसो भनेपछि पोर्टफोलियो म्यानेजरले एउटा कुनै स्कीम मलाई दिन्छ । त्यो स्कीम मैले किन्छु । पोर्टफोलियो म्यानेजरले मसँग लिएको पैसा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्छ । यस्ता स्कीमहरु पनि विक्री हुन सक्छन् ।

यस्ता धेरै उपकरणहरु नेपाली बजारमा आइसकेका छैनन् । अहिले हामीले मर्चेन्ट बैंकरहरुलाई तपाइहरुले विभिन्न प्रकारका उपकरणहरु ल्याउनुस्, यसका लागि अध्ययन गर्नुस् भनिसकेका छौं । उनीहरु पनि त्यो लाइनमा गइसकेका छन् ।

तपाईंले भनेको साह्रै राम्रो कुरा हो तर अहिले बैंकहरुले ल्याएको ऋणपत्रको कारोबार नै राम्रोसँग हुन सकेको छैन, सरकारी ऋणपत्रको काराबारको अवस्था पनि कमजोर छ, यस्तो अवस्थामा तपाईले भने जस्ता नयाँ उपकरण ल्याएर कारोबार हुन सक्ला ?

बैंकले ल्याएका ऋणपत्रको कारोबार सहज भएको छैन भन्ने कुरा होइन । कर्पाेरेट डिभेन्चरको कारोबार सहज भइसकेको छ । सरकारी ऋणपत्रको कारोबार भने भएको छैन । केही संयन्त्रलाई सहजीकरण गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ । यसमा हामी सकारात्मक रुपमा लागिरहेका छौं । ट्रेडिङ फ्लोर उपलब्ध गराइदिएका छौं । स्टकको उपलब्धता भइसकेको छ । कर्पाेरेट डिभेन्चरको कारोबार भइरहेको छ । म्युचुअल युनिटको कारोबार भइरहेको छ । अरु उपकरणको पनि त्यही फ्लोरमा गएर कारोबार गर्ने हो ।

नियामक निकाय अलि संकिर्ण नै हुने गर्छ, तपाईंले धेरै अग्रगामी कुरा गर्नुभयो, नेपाली बजार तपाईंको सोँचअनुसार हाम्रो बजार संयन्त्र तयार छ ?

तपाईंले दुईटा कुरा गर्नुभयो । पहिलो त नियामक संकिर्ण हुन्छन् भन्ने कुरा गर्नुभयो भने दोस्रो कुरा, बजार संयन्त्र तयार छ कि छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो । नियामक निकाय संकिर्ण हुँदैन । नियामक जहिले पनि ‘पब्लिक वेलफेयर ओरियन्टेड’ हुन्छ । नियामकले आम सर्वसाधारणलाई फाइदा पुग्छ कि पुग्दैन, आम सर्वसाधारणको हित संरक्षण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणले हेर्छ । नियामकले नाफा धेरै छ कि छैन, घाटा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कोणबाट हेर्दैन ।

बजारमा ‘मार्केट प्लेयर’हरु धेरै हुन्छन् । उनीहरुले यो कामबाट हामीलाई नाफा हुन्छ कि हुँदैन, हामीलाई घाटा त पर्दैन भन्ने कोणबाट हेरिरहेका हुन्छन् । त्यसकारण नियामक र मार्केट प्लेयरको हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुन्छ ।

सर्वसाधारणलाई नोक्सानी पर्यो भने सर्वसाधारणले कराउँछन् । लगानीकर्तालाई नोक्सानी भयो भने लगानीकर्ता कराउँछन् । यसैकारण नियामकलाई मार्केट प्लेयरले धेरै संकिर्ण भयो भन्छन् । सर्वसाधारणले हाम्रो ‘टेक केयर’ भएन भन्छन् ।

बजार संयन्त्रहरुले यो काम गर्दा मलाई व्यवसायिक रुपमा नोक्सानी हुदैन भनेर ढुक्क हुने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । घाटामा कुनै पनि व्यवसाय संचालन हुन सक्दैन । त्यसैले बजार संयन्त्रको नाफा पनि नियामकले हेरिदिनुपर्छ । तर, अलओल्य नाफा हुने अवस्था सिर्जना गरिदिनु हुँदैन । बजार संयन्त्र चल्न सक्ने र सर्वसाधारणलाई पनि नोक्सानी नहुने गरी नियामकले नियम बनाउनुपर्छ । सर्वसाधारणलाई नोक्सानी पर्यो भने सर्वसाधारणले कराउँछन् । लगानीकर्तालाई नोक्सानी भयो भने लगानीकर्ता कराउँछन् । यसैकारण नियामकलाई मार्केट प्लेयरले धेरै संकिर्ण भयो भन्छन् । सर्वसाधारणले हाम्रो ‘टेक केयर’ भएन भन्छन् । यसको व्यालेन्स गर्ने काम नियामकको हो ।

कमोडिटी एक्सचेन्ज मार्केटको कुरा गर्दा यसअघि पनि कानुनी रुपमा ‘ननरिकोग्नाइज्ड’ ढंगले कारोबार भएको थियो, अब यसलाई कसरी प्रणालीगत गर्नुहुन्छ ?

बजारमा के कस्ता अवसर र सम्भावना छन् भनेर निजी क्षेत्रले खोजिरहेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सोसँग सम्बन्धित कानुन नभएपनि विद्यमान कानुन टेकेर निजी क्षेत्रले काम गरिरहेको हुन्छ । यसअघि कारोबार भएको भनेको कमोडिटी एक्सचेन्ज मार्केटको कुरा पनि यही हो । किनभने कम्पनी ऐन थियो, कम्पनी दर्ता गर्न पाइन्थ्यो । उनीहरुले कम्पनी दर्ता गरे, प्रबन्धपत्र नियमावली बनाए, उनीहरुले गर्ने काम उल्लेख गरे । अनि कारोबार सुरु गरे । वास्तवमा भन्ने हो भने राज्यले सोभन्दा अगाडि नै कानुन बनाइसक्नु पथ्र्याे । तर, बनाइएको थिएन ।

कमोडिटी एक्सचेन्ज मार्केट पुँजी बजारको एउटा सेगमेन्ट हो भन्ने अनुभूति मान्छेले गरिसकेपछि राज्यले ऐन बनायो । बस्तु विनियम कारोबार ऐन बन्यो । त्यसको नियामावली बन्यो । तर, अझै पनि यस्तो कारोबार गर्ने संस्था भने जन्मिसकेको अवस्था छैन ।

धितोपत्र बोर्डले यसअघि नै कमोडिटी एक्सचेन्ज कारोबार गर्ने संस्था संचालनको निवदेन माग गरेको रहेछ । त्यसमा ६ वटा निवेदन परेको रहेछ । तीमध्ये कसकसलाई अनुमति दिने भनेर प्रक्रियागत रुपमा अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन । अब हामीले त्यस्ता संस्थालाई लाइसेन्स दिनुपर्यो । र, उनीहरुलाई काम सुरु गराउनु पर्यो । काम गर्ने सिलसिलामा आइपर्ने समस्याहरुका बारेमा थप नियमन गर्दै जानु पर्यो । बजारको विकास यसरी नै हुने हो । कानुन नियम जस्ता सबै काम सकेर काम गर्ने संस्था भित्र्याउने भन्ने मात्रै हुदैन ।

कमोडिटी एक्सचेन्ज कारोबार गर्ने ६ वटा संस्थाले नै लाइसेन्स पाउँछन् ?

यी सबै संस्था आउछन् या आउदैनन् भन्न सक्ने स्थिति छैन । धितोपत्र बोर्डले यसअघि निवेदन माग गर्दा २ वटा संस्थालाई मात्रै लाइसेन्स दिने गरी माग गरेको रहेछ । यी सबै संस्था २ वटामा नै मिलेर आउनु हुन्छ होला भनेर २ वटालाई लाइसेन्स दिने अवधारणा बनाइएको थियो भनेर साथीहरुले सुनाउनु भएको छ । तर, त्यसो हुन सकेन ।

हामीले मूल्यांकन गर्ने हो । मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड पनि बनिसकेको छ । तर, मूल्यांकन गर्ने मापदण्डको बारेमा निवेदन दिने कम्पनीहरुलाई जानकारी छैन । मूल्यांकन गर्न जे जस्तो सुचना र जानकारी बोर्डलाई दिनुपर्ने हो, त्यसको खास जानकारी प्राप्त नभएकोले कम्पनीहरुले दिन सकिरहेका छैनन् । निवेदन दिने कम्पनीलाई मूल्यांकनको लागि तयार पारिएको मापदण्डको बारेमा जानकारी नदिई मूल्यांकन गर्ने हो भने निवेदन दिनेहरुलाई मार्का पर्न सक्छ ।

यो भनेको अहिले निवेदन दिइसकेका संस्थाहरुसँग अनुमति दिने वा नदिने भनेर मूल्यांकन गर्नको लागि बोर्डले बनाएको मापदण्ड अनुसारका कागजात पेश गर्न मौका दिने भन्ने हो ।

त्यसैले यसमा दुईटा अवधारणबाट काम गर्न सकिन्छ । जस्तो कि निवेदन दिने ६ वटै संस्थाहरुलाई यो मापदण्ड अनुसारको कागजात पेश नगरिसकेको हुनाले यससम्बन्धि थप कागजात छन् भने पेश गर्नु भन्न सकिने भयो । यो भनेको अहिले निवेदन दिइसकेका संस्थाहरुसँग अनुमति दिने वा नदिने भनेर मूल्यांकन गर्नको लागि बोर्डले बनाएको मापदण्ड अनुसारका कागजात पेश गर्न मौका दिने भन्ने हो ।

दोस्रो अवधारणा भनेको जतिबेला निवेदन मागिएको थियो, त्यो बेला सबै जानकारी भएन, फेरि मौका दिनुपर्यो भन्ने कुरा आयो भने मूल्यांकन मापदण्ड अनुसारको कागजातसहितको निवेदन फेरि माग गर्ने भन्ने हो । यी दुईटामध्ये कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने विषयमा बोर्डभित्रै पनि छलफल गर्न बाँकी छ । बोर्डमा छलफल भएपछि उपयुक्त निकास दिने व्यवस्था गर्छाैं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै बनाएर फेरि मर्जर एक्वीजीसनको माध्यमबाट घटाएको छ, धितोपत्र बोर्ड कमोडिटी एक्सचेन्जको संख्या पहिला धेरै बनाएर पछि घटाउने वा पहिला नै कम संख्या बनाउनेमध्ये कुन विकल्पमा जान्छ ?

एकैपटक धेरै संस्था हुनुपनि राम्रो होइन । बजारको विकास गर्नको लागि संस्थाको उपस्थिति चाहिन्छ । संस्थाको उपस्थिति हुँदा एकाधिकार (मोनोपोली) वा मिलेमतो (कार्टेलिङ) हुने अवस्था पनि आउन दिनुहुदैन । एउटा मात्रै संस्था हुँदा कहिले काँही मोनोपोली पनि हुन्छ । त्यसैले एउटाभन्दा दुईटा राम्रो हो । दुईटाभन्दा तीनवटा राम्रो हो । तीनवटा किन राम्रो हो भने कार्टेलिङ हुने सम्भावना कम हुन्छ । अब तीनवटा गर्नलाई बिजनेस पर्याप्त हुन्छ कि हुदैन भन्ने अर्काे सवाल पनि आउँछ । संस्था जन्मिने तर त्यो संस्था घाटामा गइरहने अवस्था आयो भने त्यस्तो संस्था बाँच्दैन । त्यसैले २ वा ३ वटा संस्थाले लाइसेन्स पाउँलान् भन्ने अनुमान मैले गरेको छु ।

कमोडिटी एक्सचेन्जमा स्थानीय कृषि उत्पादनको पनि कारोबार गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो ?

कमोडिटी एक्सचेन्जमा विभिन्न प्रकारका बस्तुको कारोबार हुन्छ । यसमा डेरिभेटिभ प्रोडक्टको कारोबार पनि हुन्छ, फाइनान्सियल उपकरणको कारोबार पनि हुन्छ र वास्तविक कमोडिटीको कारोबार पनि हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपाली कृषि उत्पादनको कारोबार गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ ।

संस्था जन्मिने तर त्यो संस्था घाटामा गइरहने अवस्था आयो भने त्यस्तो संस्था बाँच्दैन । त्यसैले २ वा ३ वटा संस्थाले लाइसेन्स पाउँलान् भन्ने अनुमान मैले गरेको छु ।

कृषि उत्पादनमा धान हुन सक्छ, गहुँ हुन सक्छ । भुटानको कमोडिटी एक्सचेन्जमा अण्डाको पनि कारोबार हुने गरेको छ । हाम्रा कृषि उत्पादनहरुको कमोडिटी एक्सचेन्जमा कारोबार हुन सक्यो भने कम्तिमा पनि बजारमा कुन मूल्य चलिरहेको छ वा मूल्यको अनुमान के कस्तो छ भन्ने कुराको संकेत प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसले कृषि क्षेत्रको विकासमा पनि सहयोग पुग्छ । तर, हामीले पूर्णरुपमा ‘स्पेकुलेटिभ’ कारोबार मात्रै गराइयो भने त्यसले देशलाई त्यति फाइदा लिन सक्दैन ।

धितोपत्र बजारमा लगानी गर्दा लागत धेरै भइरहेको छ भन्ने लगानीकर्ताको गुनासो छ, यसलाई कम गर्न सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ ?

लागतलाई लगानीको परिमाणले निर्धारण गर्छ । परिमाण सानो छ भने कमिसनको दर धेरै हुन्छ । परिमाण बढ्दै जाँदा कमिसनको अनुपात कम हुन्छ । कमिसन भन्ने कुरा परिमाणात्मक रुपले सापेक्ष हुन्छ । यस्तै, बजार विकासको क्रमअनुसार पनि कमिसन सापेक्ष हुन्छ । त्यसैकारण कमिसन कम गर्नै सकिदैन भन्ने कुरा होइन । तर, बजारको विकास र कारोबारको प्रकृति सँगसँगै यसलाई नियमित रुपले परिमार्जन गर्नुपर्छ । हामी यस्ता विषयलाई सापेक्ष रुपमा परिर्माजन गर्दै संस्था पनि चल्ने र लगानीकर्तालाई पनि मार्का नपर्ने किसिमले अगाडि बढाउँछौं ।

धितोपत्र बजारमा करको विषय पनि निकै पेचिलो बनिरहेको छ, यो विवाद समाधानको लागि के कस्तो पहल गर्नुहुन्छ ?

करको विषय धितोपत्र बोर्डको नियन्त्रणमा रहेको विषय होइन । सरकारको नियन्त्रणमा रहेको विषय हो । तर, एउटा कुरा के हुन्छ भने पुँजी बजारको विकासका लागि के कस्ता कुराहरु चाहिन्छन्, पुँजी बजारको विकास लागि करका दरहरु के कस्ता हुनुपर्छ, अन्य देशहरुले पुँजी बजारको लागि करको दरहरु के कस्तो अवलम्बन गरेका छन् भन्ने जस्ता विषय नियामक निकायले हेर्ने हो ।

करका विषयमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको अहिलेको अवस्थालाई विचार गरेर कुन किसिमको ‘ट्याक्स रिजिम’ हामीलाई चाहिन्छ, कुनमा के के गर्ने हो भन्ने विषयमा बजेट निर्माणको समयमा बोर्डले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन्छ । हामीले दिएका सुझाव अबलम्बन गर्न सम्बन्धित अधिकारीलाई हामी ‘कन्भिन्स’ गर्छाैं । प्रत्येक्ष रुपमा बोर्डको नियन्त्रणको विषय नभएपनि बजार विकासका लागि गर्नुपर्ने काम हामी गर्छाैं । त्यसै बस्दैनौं ।

पुँजी बजारमा करको विवाद आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट पूर्ण रुपमा समाधान हुन्छ होला ?

अहिले भइरहेको विषयमा करको त्यति ठूलो विवाद छैन । तर, कुनै कुनै क्षेत्रमा ‘क्लेरिफिकेसन’को जरुरी छ । अहिले सेयरको मूल्य कति हुने भन्ने कुरा लगानीकर्तालाई नै छोडिदिएको छ । ‘मेरो खाता’मा उनीहरुले लेखेको मूल्य अनुसार नै कारोबार हुन्छ । त्यो मूल्य हो कि होइन भनेर स्वघोषणा गर्ने काम लगानीकर्ताको नै हो । डिभेन्चरहरुको मूल्यको बारेमा बजारले निर्धारण गरिहाल्छ । ‘फेस भ्यालु’ र ‘कुपन प्राइस’ हुँदैछ । म्युचुअल फण्ड युनिटको दैनिक ‘डेली न्याप’को आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था छदैछ ।

संस्थाहरुलाई ३० प्रतिशत र व्यक्तिलाई ५ प्रतिशत कर लगाइयो भने संस्थाले व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । र, व्यक्ति पनि संस्थासँग जादैन ।

त्यसैकारण ‘प्राईसिङ’को लागि त्यति ठूलो समस्या छैन । समस्या कहाँ कहाँ छ भने एउटा व्यक्तिले त्यही कारोबार गर्दा कुन किसिमको कर तिर्छ र एउटा कर्पाेरेटले त्यही कारोबार गर्दा कुन किसिमले कर तिर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । मैले बजारबाट सेयर वा डिभेन्चर किनेँ भने ५ प्रतिशत कर तिर्दा हुन्छ । पुँजीगत लाभमा ५ प्रतिशत कर तिर्दा हुन्छ । संस्थाहरुले कारोबार गर्दा पनि ५ प्रतिशत नै कर हुनुपर्छ । संस्थाहरुलाई ३० प्रतिशत र व्यक्तिलाई ५ प्रतिशत कर लगाइयो भने संस्थाले व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । र, व्यक्ति पनि संस्थासँग जादैन । बजारमा आकर्षक उपकरण ल्याउन संस्था अग्रसन हुनुपर्छ । यसरी संस्थालाई आकर्षित गर्न उसलाई केही प्रोत्साहन दिनुपर्छ । त्यसैले संस्थागत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न करमा केही प्रोत्साहन दिनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्ता केही प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन के कस्ता कार्यक्रम संलग्न गराउने भनेर गृहकार्य गरिरहेका छौं । उपयुक्त सल्लाह नेपाल सरकारलाई दिन्छौं ।

पुँजी बजारसँग सम्बन्धित तथ्यांक सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता धेरैले व्यक्त गर्ने गरेका छन्, तथ्यांक सुरक्षाको लागि बोर्डले कसरी सोचिरहेको छ ?

सुचना प्रविधिको लागि हाम्रा पूर्वाधार कमजोर नै छन् । यसका विभिन्न कारणहरु छन् । सबैभन्दा पहिला खड्केको खाँचो भनेको बोर्डको आफ्नै कार्यालय भवन हो । पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि निकै ठूलो खर्च लाग्छ । त्यस्तो पूर्वाधार एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा सार्न पनि त्यस्तै प्रकारको खर्च लाग्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिला बोर्डको आफ्नै कार्यालय हुनुपर्छ । आफ्नै भवन भएपछि नेटवर्किङका कुराहरु, कनेक्सनका कुराहरु, प्रविधिका कुराहरु हामी ढुक्कसँग गर्न सक्छौं । अहिले यहाँ सबै पूर्वाधार तयार पार्यौं तर ६ महिनापछि फेरि अर्काे ठाउँमा सर्नुपर्यो भने ती सबै कुरा खेर जान्छ । यस्तो भयो भने देशको पनि विकास हुँदैन, संस्थाको पनि विकास हुँदैन ।

त्यसैकारण सरकारले बोर्डलाई कार्यालय बनाउन जग्गा दिनुपर्छ । अथवा कार्यालय स्थापना गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । त्यो भएपछि बोर्डले एक किसिमको विकास गर्न सक्छ । आफ्नै कार्यालय नभएको कारण बोर्ड पछाडि परेको हो ।

एउटा रमाइलो प्रश्न, जुन नपाइलाई नसोध्दा पनि हुन्थ्यो होला, तपाईं बोर्डको अध्यक्ष भएर आएदेखि पुँजी बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ, बजार बढिरहेको छ, यसको कुनै कारण होला ?

यसमा मैले दुईटा कुरा देख्छु । एउटा कुरा के हो भने बजारले परिवर्तन खोजिरहेको थियो । त्यो परिवर्तन पायो । एउटा भिजन भएको नेतृत्व लिने उपयुक्त मान्छे चाहिन्छ भन्ने बजारको अपेक्षा थियो, त्यो पायो । त्यसैकारण बजारमा कन्फिडेन्ट बढ्यो । कन्फिडेन्ट बढेर मात्रै हुदैन । मार्केट इन्भारोमेन्ट पनि सकारात्मक हुनुपर्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अवस्था अलि सुध्रिएको पनि हो । र, माहोल र कन्फिडेन्ट बढाउने कुरामा पनि अलिकति सुध्रिएको अवस्था हो । यी दुबै कुरा बजारले पाएको कारण बजारमा सुधार देखिएको हो । यी दुबै पक्षलाई मैले उत्तिकै महत्व दिएर हेर्ने गरेको छु ।

तपाई बोर्डको नेतृत्वमा भर्खरै आउनु भएको छ, यहाँ आएपछिका तपाईंका प्रमुख प्राथमिकता के के हुन् ?

सबैभन्दा पहिला त बोर्डको भवनका लागि मैले प्रयास गरिरहेको छु । सबैभन्दा पहिला म यसैमा लाग्छु । दोस्रोमा, यसको दायरा बढाउने काममा लाग्छु । दायरा बढाउने सन्दर्भमा धितोपत्र बजार त छदैछ, योसँगै बस्तु विनिमय बजारलाई सबैभन्दा पहिला जोड्ने हो । त्यसपछि यसको दायरा र उपकरण बढ्छ । तेस्रो कुरा, अहिले बजारमा जुन संयन्त्रले जसरी काम गरिरहेको छ, त्यसमा परिवर्तन ल्याउँछु । त्यसमा परिवर्तन ल्याउने भनेको के हो भने म सेगमेन्ट छुट्याउने विचारमा छु । जस्तो कि प्रोपाइटरी कारोबार गर्ने को हुन्, अरुको लागि कारोबार गर्ने को हुन् र सहयोगी काम गर्ने को हुन् भनेर यी तीन वटालाई नै छुट्टाछुट्टै किसिमले व्यवस्थित गर्ने विचार गरेको छु ।

सेगमेन्ट छुट्टयाउने विषयलाई अलि प्रष्ट पारिदिनु हुन्छ कि ?

यो विषय अलि प्राविधिक छ । सेगमेन्ट छुट्टयाउने भनेको के हो भने ब्रोकरले काम गर्छन् । ब्रोकरले आफ्नो लागि काम गर्ने होइन । उनीहरुले ग्राहकको लागि सम्पन्न गरिदिन्छन् । यस्तो गरे वापत ब्रोकरले बजारलाई एक्टिभेट गरिरहेका हुन्छन् । ब्रोकरलाई डिलर दिन सकिन्छ । अरु देशमा ब्रोकरले अन्डरराइटको पनि काम गर्छन् ।

एउटा निश्चित किसिमको गतिविधि ब्रोकरलाई गर्न दिन सकिन्छ । यो विषयमा हामी अध्ययन गर्छाैं । नेपालको सन्दर्भमा ब्रोकरलाई अन्डरराइटको काम दिनेकि, डिलर दिनेकि, अर्काे कुनै दिनेकि वा सबै दिने भन्ने कुरा अध्ययनले देखाउँछ । तर, ब्रोकरको अहिलेको पुँजीले भने पुग्दैन है ।

दोस्रो कुरा पोर्टफोलियो मेनेजरहरु हुन्छन् । पोर्टफोलियो मेनेजरहरुले जनताको लागि काम गर्छन् । पैसा पनि जनताको नै हुन्छ । उनीहरुको आफ्नो पैसा होइन । पोर्टफोलियो मेनेजरले एडभाइजरी सेवा दिने, सर्वसाधारणको पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गरिदिने, इन्भेष्टमेन्ट काउनसिलिङ गरिदिने, इस्यू मेनेजमेन्टका कामहरु गरिदिने जस्ता कामहरु गर्न सक्छन् ।

यसले यो काम गर्ने, उसले त्यो काम गर्ने भनेर प्रष्ट रुपमा रेखा कोर्नुपर्छ । बजारमा कन्फ्लिक्ट हुने वातावरण सिर्जना गर्नुहुँदैन ।

तेस्रो भनेको सहयोगी संस्थाहरुको विषय हो । यो क्याटेगोरीमा रेटिङ एजेन्सीहरु, क्लियरिङ हाउसहरु, डीपीका काम गर्नेहरु पर्छन् । यस्ता कामहरु सहयोगी कामहरु हुन् । एउटैले सबै खालका कामहरु गर्दा कन्फ्लिक्ट हुन्छ । त्यसैले यसले यो काम गर्ने, उसले त्यो काम गर्ने भनेर प्रष्ट रुपमा रेखा कोर्नुपर्छ । बजारमा कन्फ्लिक्ट हुने वातावरण सिर्जना गर्नुहुँदैन । यसमा केही एरेन्जमेन्ट गर्न बाँकी छ । त्यसपछि हामी हेर्छाैं ।

यसरी सेगमेन्ट छुट्टयाउने काम कहिलेसम्म होला ?

मेरो आफ्नो तहबाट मात्रै हुने हो भने त भोलिदेखि कार्यान्वयन गरिदिन्थेँ । तर, यसको लागि ऐन नियममा परिवर्तन गर्नुपर्यो । ऐन नियमको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । ऐन नियम बनेर आओस्, त्यसपछि कार्यान्वयन गर्ने हो । अझ मैले त के सोचिरहेको हो भने बजारको विकास गर्नको लागि अनलाईन ट्रेडिङलाई चुस्त र भरपर्दाे बनाउनु पर्छ । अनलाईन ट्रेडिङको सुविधा दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्याउनु पर्छ । यसका लागि बोर्डले लाइसेन्स दिएर आधिकारिक प्रतिनिधि बनाउन सकिन्छ । यसरी लाइसेन्स पाएपछि आधिकारिक प्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्छन् । ती प्रतिनिधिले स्थानीयलाई आवश्यक सेवा दिन्छ । केही शुल्क पनि तय गर्न सकिन्छ ।

यस्तो मोडालिटी बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकियो भने हाम्रा सबै स्थानीय तहमा ती मान्छेहरुको उपस्थिति हुन्छ । हामीले स्थानीयलाई नै यस्तो काम गर्न सक्ने गरी विकास गर्ने हो । जस्तो कि सीआश्वामा कसरी फर्म भर्ने भनेर सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । सेयरको डिम्याट कसरी गराउने भन्ने जानकारी नहुन सक्छ । कुनै संस्थामा गयो भने उसले प्रभावकारी सेवा नपाउन सक्छ । त्यसैले घरमै यस्तो सेवा पुर्याउने हाम्रो योजना हो । त्यसैले गर्ने ठाउँ धेरै छ ।

सबैले सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ वा सबैलाई सेयरमा लगानी गराउनु पर्छ भन्ने आवश्यक कुरा हो ?

हामीले सबैलाई सेयर आवश्यक हुन्छ वा सबैले सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ भनेका होइनौं । हामीले बजारमा सबैलाई लगानीको अवसर प्रदान गर्न खोजेका हौं । जस्तो कि तपाईंसँग १० हजार रुपैयाँ भयो भने त्यसको लगानीका लागि राज्यले विकल्प दिनुपर्छ । त्यो १० हजार रुपैयाँ तपाईंले आफ्नो खुत्रुकेमा राख्न सक्नुहुन्छ । पैसा त बचत भयो, तर केही जेनेरेट गरेन । त्यसका जोखिम पनि धेरै छन् । बैंकमा राख्नुभयो भने व्याजका रुपमा न्यूनतम आम्दानी भयो । तपाईंसँग ज्ञान छ भने सेयरमा लगानी गर्नसक्नु हुन्छ । सेयरमा लगानी गर्दा पुँजीगत लाभ पनि हुन्छ र नियमित आम्दानी पनि हुन्छ ।

हामीले सबैलाई सेयर आवश्यक हुन्छ वा सबैले सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ भनेका होइनौं । हामीले बजारमा सबैलाई लगानीको अवसर प्रदान गर्न खोजेका हौं ।

हामीले जनतालाई बजारमा विभिन्न विकल्पहरु छन्, आफ्नो बुद्धी विबेक लगाऊ, तिमीलाई उपयुक्त लागेको विकल्पमा जाऊ भन्न खोजेको हो । यसरी विकल्प दिनु राज्यको दायित्व हो । विकल्प खोज्ने जिम्मा लगानीकर्ताको नै हो । अलिकति भएपनि बचत भएको व्यक्तिलाई यस्ता विकल्प आवश्यक हुन्छ । बचत भनेको सय रुपैयाँ मात्रै पनि हुन सक्छ, केही हजार वा करोडौं पनि हुन सक्छ । त्यसैले आफ्नो क्षमता अनुसारको काम गर्ने हो ।

सेयर भर्ने सबैले कम्तिमा १० कित्ता सेयर पाउने नीतिगत व्यवस्थाप्रति तपाईंको धारणा के हो ?

सबै कुरा समय सापेक्ष हुन्छ । मेरो आफ्नो धारणा के हो भने १० कित्ता सेयरमा लगानी गर्ने भनेको स्थानीय वा पर्याप्त मात्रामा स्रोत नभएका वा उनीहरुलाई केही सिकाउनु पर्नेछ भने १० कित्तासम्म दिनु ठिकै हो । तर, लगानीकर्ताको रुपले कोही मान्छे बजारमा आउँछ भने उसलाई १० कित्ता दिनु ठीक होइन । किन ठिक होइन भने १० कित्ता किनेपछि पनि डिम्याटमा आउनु पर्ने भयो, त्यसमा खर्च हुन्छ । डिम्याट गरेपछि खातामा भएको सेयर हेर्नुपर्ने भयो । त्यसको लागि इन्टरनेट चाहियो । सेयरमा डिभिडेन्ड आउँछ, त्यो डिभिडेन्ड खातामा ल्याउन पनि शुल्क लाग्छ । बेच्दा पनि कमिसन लाग्छ । त्यसैले लगानीकर्ताको लागि १० कित्ता त्यति ठीक देखिदैन । यसलाई समय सापेक्ष रुपले परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

हटाउने भन्ने हो ?

हटाउने नै त नभनौं । एकपल्ट अध्ययन गरेर हेरौं । त्यो अध्ययनले जे देखाउँछ, त्यही हुन्छ । मलाईं व्यक्तिगत रुपमा त्यति उचित हो भन्ने लाग्दैन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल र कतारबीचको समझदारी ऐतिहासिक छन् : राजदूत ढकाल

उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर बजेट आउनेछ : उद्योगमन्त्री भण्डारी 

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु