काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी (तत्कालिन खाद्य संस्थान) र राष्ट्रिय बीमा संस्थानबीचको जग्गा विवादको टुङ्गो लाग्ने कुनै छाँटकाट देखिएको छैन ।

सरकारी स्वामित्वका दुई सरकारी संस्थानबीच जग्गाको विषयमा मत बाँझिदै आएका कारण कुनै टुङ्गो लाग्न नसकेको हो । खाद्यले २०३१ सालमा नै पूरै पैसा लिएर विक्री गरेको रामशाहपथको १५ रोपनी जग्गा आफूलाई पास गरेर नदिएको बीमा संस्थानको आरोप छ ।

जग्गा पास गर्न आउन बीमा संस्थानलाई पटक पटक बोलाउँदा पनि नआएको खाद्य संस्थानले जिकिर गर्यो । जग्गा पास गर्न बीमा संस्थानलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि संस्थानले पास नगरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको सूचना अधिकारी सर्मिला सुवेदीले बताइन् ।

‘जग्गा पास गर्नका लागि बीमा संस्थानलाई विभिन्न मितिमा बोलाएका थियौं, तर, उहाँहरु आउनु भएको छैन, बोलाएको समयमा किन आउनु भएन भन्ने हामीलाई जानकारी भएन, जग्गा बेचेर पैसा लिने र जग्गा नदिने भन्ने हाम्रो नीति होइन,’ सुवेदीले भनिन् ।

खाद्य संस्थान र राष्ट्रिय बीमा संस्थानबीच रहदै आएको विवादलाई दुवै निकायले तत्काल समाधान गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । दुवै संस्थानहरुले सो विषयलाई सुल्झाउन आवश्यक ठानेपनि सोअनुसार काम भने हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आफूहरुले समयमा नै पैसा तिरेकोे भएपनि खाद्यले जग्गा पास नगरिदिएको आरोप लगाएको छ । बीमा संस्थानले २०३१ सालमा प्रतिरोपनी ५२ हजार रुपैयाँका दरले ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ तिरिसकेको दाबी गरेको छ ।

पैसा तिरेपछि खाद्यले दिन्छु भनेको जग्गा अझै पास नगरिदिएको बीमा संस्थानका प्रशासक कविप्रसाद पाठकले बताए । पटक पटक प्रयास गर्दा पनि ४५ वर्षअघि पैसा तिरेको जमिन आफ्नो बनाउन नसकिएको पाठकको भनाइ छ ।

‘बीमा संस्थानको तर्फबाट कुनै कमजोरी नै छैन भन्न त मिल्दैन, खाद्यले जग्गा पास गर्न बोलाएको पनि हो, तर जति जग्गा दिने भनेर पैसा लिएको हो, सोअनुसारको जग्गा अझै संस्थानको नाममा आएको छैन, सरकारी निकायबीच नै विवाद हुनु राम्रो होइन,’ प्रशासक पाठकले भने ।

खाद्य भन्छः १५ रोपनी त दिन सक्दैनौं

२०३१ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानले खाद्यको स्वामित्वमा रहेको १५ रोपनी जग्गा किन्ने सम्झौता भयो । बीमा संस्थानले खाद्यलाई जग्गाको मूल्य वापत दिनुपर्ने ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ दियो पनि ।

तर, २०४४ सालमा खाद्यको संचालक समितिले बीमा संस्थानलाई बेचिएको १५ रोपनीमध्ये ९ रोपनी ६ आना जग्गा दिने र बाँकी जग्गाको पैसा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । खाद्यको यही निर्णयका कारण जग्गा विवाद बढ्दै गएको हो ।

खाद्यको संचालक समितिले गरेको निर्णय परिवर्तन भएकोले आफूहरु सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न मात्रै सक्ने संस्थानका उच्च अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन् ।

बीमा संस्थान भने आफूले १५ रोपनी जग्गा किन्न भनेर पैसा दिएकोले सबै जग्गा पाउनुपर्ने अडानमा छ ।

सम्बन्धित सामग्री

२ बीमा कम्पनीको साढे ३ अर्बको सम्पत्ति विवादमा, गाँठो फुकाउन मन्त्रिपरिषद् गुहारिँदै

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सबैको एकै स्वर : बीमाको पहुँच ५० प्रतिशत पुर्‍याउने

नीति तथा कार्यक्रमः निःशुल्कदेखि अनिवार्य स्वास्थ्य बीमासम्म

यस्तो छ ९ हजार ४१९ शब्दको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

सरकारको प्राथमिकतामा ओभरफ्लाई र सुरुङमार्ग, सुनकोसी र नारायणी नदीमा जलमार्ग

परियोजना लगानीमा बीमा क्षेत्रले फड्को मार्दैछ- अशोक खड्का

ब्याज आम्दानी र सम्पत्ति बिक्रीले बीमा कम्पनीको नाफामा उछाल, मर्जरको प्रभाव पनि देखिँदै