काठमाडाैं । सातै प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । सात वटा प्रदेशहरूले चालु आवको प्रथम चौमासमा गरेको खर्चको नतिजा निराशाजनक देखिएको हो । विकास निर्माणका कामलाई तिव्रता दिदै बजेट खर्चको अवस्थालाई सुधार गर्ने दावी गरिए पनि प्रदेश सरकारहरुले पहिलो चौमासमा अपेक्षाकृत बजेट खर्च गर्न नसकेका देखिएकाे छ ।

सातवटै प्रदेशले असार १ गते ल्याएको बजेट सञ्चालन भएको चार महिना बितिसक्दा पनि सोचेअनुरुपको बजेट खर्च नहुँदा चालु आर्थिक वर्षभित्र विनियोजित रकम खर्च हुनेमा आशंका देखिएको हो ।

कुन प्रदेशको खर्च कति ?

प्रदेश एककाे १.१५ प्रतिशत खर्च

प्रदेश एकले एक दशमलव १५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेशले चालु आवको पहिलो चौमासमा २ अर्ब ७४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । गत असार एक गते ४२ अर्ब २० करोडको बजेट ल्याएको यस प्रदेशले चालु आबको पहिलो चौमसमा पुँजीगत तर्फ १ अर्ब ७३ करोड ८६ लाख र चालतर्फ १ अर्ब ९१ लाख खर्च गरेको जनाएको छ ।

प्रदेश एकले गत असारमा चालु खर्चतर्फ १८ अर्ब २० करोड ४ लाख र पूँजीगत तर्फ २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार विनियोजन भएको थियो । हालसम्म खर्च भएको रकममध्ये सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख र सबै भन्दा कम मूख्य न्यायधिवक्ता कार्यालयले ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ ।

प्रदेश २ काे २.४९ प्रतिशत खर्च

प्रदेश २ सरकारको बजेट खर्च पनि निराशाजनक रहेको छ । प्रदेश दुईले चालु आवको पहिलो चौमासमा दुई दशमलव ४९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको बताएको छ । प्रदेश दुई सरकारले पहिलो चौमासमा ९१ करोड ८४ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ७५ करोड ९४ लाख २३ हजार र पूँजीगततर्फ १५ करोड ८९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

प्रदेश दुईको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । कुल बजेटको चालुतर्फ १९ अर्ब ११ करोड ९७ लाख र पूँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख विनियोजन गरेको थियो । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी प्रदेशसभाले रकम खर्च गरेको छ । प्रदेश सभाले ८३ करोड ३५ लाख र सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले ०.२४ प्रतिशत अर्थात ३ करोड ४५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश ३ काे  ४.२४ प्रतिशत खर्च

प्रदेश तीन सरकारले चालु आवको पहिलो चौमासमा कुल बजेटको चार दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब १७ करोड ८३ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ । प्रदेश तीन सरकारले ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजारको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार प्रदेश तीनले खर्च गरेको कुल रकममध्ये चालुतर्फ १ अर्ब ४० करोड ४६ लाख र पूजीगततर्फ ६१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रहेको जनाएको छ ।

तीन नम्बर प्रदेशमा बढी रकम खर्च गर्नेमा मूख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले २१.१९ अर्थात १५ करोड ९१ लाख ४ हजार र कम खर्च गर्नेमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रहेको छ । उसले २ करोड ६७ लाख ४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशकाे ३.२ प्रतिशत खर्च

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख विनियोजन गरेको गण्डकी प्रदेशले तीन दशमलव दुई प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले ४ करोड २७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको बताएको हो । गण्डकी प्रदेशले चालुतर्फ ४ करोड १९ लाख ९ हजार र पुँजीगतर्फ ८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय लेखा विभागका लेखा अधिकृत राम बहादुर मगरातीले विभिन्न प्रक्रियाहरु पुरा गर्नु पर्ने कारणले सोचेअनुरुपको काम हुन नसकेको बताए । त्यसले पनि रकम कम खर्च भएकाे उनले बताए ।

प्रदेश ५ मा ७ प्रतिशत खर्च

प्रदेश पाँच सरकारले ७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अन्य ६ प्रदेशको तुलनामा प्रदेश पाँच सरकारले बढी खर्च गरेको हो । प्रदेश पाँचको लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ ।

प्रदेश पाँच सरकारले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै चालु आव २०७६/०७७ का लागि ३६ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।खर्च भएको रकमको चालुतर्फ १ करोड २९ करोड र पुँजीगत तर्फ १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सुचना अधिकारी रविन्द्र अर्यालले बताए ।

कर्णाली प्रदेशमा १.१ प्रतिशत

चालु आवको पहिलो चौमासमा सबैभन्दा कम रकम खर्च गर्ने प्रदेशमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । चालु आवका लागि विनियोजन भएको ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाखको प्रदेशले पहिलो चौमासमा ५५ करोड ४१ लाख ३१ हजार रुपैयाँ अर्थात एक दशमलव एक प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा कुल खर्च भएको बजेटको चालुतर्फ ४७ करोड ९५ लाख १६ हजार र पूँजीगततर्फ ७ करोड १४ लाख रुपैयाँ रहेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयकी लेखा अधिकृत यमुना श्रेष्ठले बताइन् । उनले सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले १८ करोड ८८ लाख ६२ हजार र सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १ करोड ९० लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको बताइन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको खर्च ४.६० प्रतिशत

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा चार दशमलव ६० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब १६ करोड बराबरको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले पहिलो चौकमासमा अपेक्षाकृत प्रगती हासिल गर्न नसकेको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पहिलो चौमासमा अख्तियारी प्राप्त २७ अर्ब ७६ करोड २० लाख ३५ हजार बजेटको चार दशमलब ६० प्रतिशत अर्थात एक अर्ब २७ करोड ६१ लाख खर्च भएको छ ।

त्यसमा चालुतर्फ १४ अर्ब ६९ करोड ४८ लाखको ५ दशमलब ५५ प्रतिशत अर्थात ८१ करोड ५६ लाख खर्च हुँदा पूँजीगत तर्फको १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाखको तीन दशमलब ५२ प्रतिशत अर्थात ४६ करोड ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जानकारी दिएको छ । सबैभन्दा बढी नौ अर्ब ३९ करोड बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले ४८ करोड ६२ लाख अथवा ५ दशमलव १८ प्रतिशत प्रगति गरेको जनाएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘सहकारीको पैसा घरजग्गा र सेयरमा फस्यो, बैंकले लगानी बढाउने बित्तिकै सुधार हुन्छ’

यसकारण बढ्दैछ बैंकिङमा तनाव

भारतको फर्चुन होटल्स नेपाल प्रवेश, भक्तपुरमा खुल्याे फर्चुन रिसोर्ट एण्ड वेलनेस स्पा

आवास र भोजन सेवाको वृद्धि २२ प्रतिशत, आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशतले हुने

‘लकइन पिरियड’ सकिएपछि किन घट्छ सेयर मूल्य ?

ग्लोबल आइएमई बैंकमा स्वीस इन्भेष्टमेन्टले सवा अर्ब बढी लगानी गर्ने, कृषि र एसएमईलाई प्राथमिकता