काठमाडाैं । बंगलादेश सरकार माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ५ सय मेगावाट जलविद्युत् खरिद गर्न सहमत भएको छ । जिएमआरले उत्पादन गरेको बिजुलीको खरिद गर्न बंगलादेशी सरकार सहमत भएको हो। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित जलविद्युत् खरिद गर्ने बंगलादेश सरकार सहमत भएको जिएमआरका चिफ अपरेटिङ अफिसर हरविन्दर मोनोचाले बताए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान)ले आयोजना गरेको ऊर्जा सम्मेलनमा बोल्दै उनले  माथिल्लाे कर्णालीकाे विद्युत खरिद गर्ने कुरा  बंगलादेशकाे क्याविनेटमा पुगिसकेकाे बताए ।  उनले बंगलादेशकाे कमिटिले आवश्यक निर्णय गरेसँगै पीपीए गर्ने बाटो खुल्ने बताए । अबको केही समयभित्रै बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतीय एनभिभिएनसँग विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता हुने उनको भनाइ छ ।

कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण थाल्ने जनाएको छ । कम्पनीले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुनेमध्ये पाँच सय मेगावाट बिजुली बंगलादेश र २९२ मेगावाट भारतीय एनभिभिएनलाई बिक्री गर्नेछ । बाँकी एक सय आठ मेगावाट नेपाल सरकारलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ ।

जिएमआरले आयोजनाको २७ प्रतिशत सेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिनेछ ।  सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने छ । आयोजनाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रि पीपीए र साइट क्लियर लगायत काम सकेर सन् २०२० को अन्त्यदेखि निर्माण थाल्ने जनाएको छ ।

‘सन् २०२० भित्र मुआब्जा र साइट क्लियर लगायत काम सकेर सन् २०२१ देखि आयोजना निर्माण थालिनेछ,’ चिफ अपरेटिङ अफिसर हरविन्दरले भने,‘माथिल्लो कर्णालीको जलविद्युत् आयोजना पाँच वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।’

जिएमआरले इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्सट्रक्सन (इपिसी) मोडलमा १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर (हालको विनियम दरअनुसार करिब १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ) लागत अनुमान गरिएको छ ।  सुरु भएको पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । नेपाल सरकार र जीएमआरबीच सन् २००८ मा यो आयोजना बनाउने विषयमा एमओयू भएको थियो ।

२५ हजार मेगावाट विद्युत किन्ने सम्झौता

भारत र बैंगलादेशले नेपालबाट २५ हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने सम्झौता गरेका छन् । सम्मेलनमा नेपाल भारत र बंगलादेशबीच बिपक्षीय विद्युत व्यापार तथा आयोजना निर्माण विषयमा महत्वपूर्ण १० सम्झौता भएको हो । बंगलादेशले सन् २०४१ सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत लैजाने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

यस्तै भारतले २०३४ सम्ममा १५ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत लैजाने भएको हो । भारत र बंगलादेशसाग गरिी करिब २५ हजार मेगावाट सम्झौता भइसकेको छ ।  ऊर्जा सम्मेलनकै क्रममा पाँच समझदारी भएका छन् । सम्मेलनको पहिलो दिन हिजो (बिहीबार) दुई वटा र दोस्रो दिन आज (शुक्रबार) तीन सम्झाैता भएका छन् ।

एफएमओ, नेपाल बैंकर्स संघ, हाइड्रो इलेक्ट्रोसिटी इन्भेष्टमेण्ट डिभलपमेण्ट कम्पनी र एनएचपीसी भारत, र इण्डियन इनर्जी एक्सचेञ्ज र इप्पानबीच समझदारी पत्र (एमओयु) भएको हो । ऊर्जा सम्मेलनको पहिलो दिन र दोस्रो दिन गरी कुल पाँचवटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएका हुन ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सरोकारवालाको जोड

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि थप लगानी जरुरी रहेकाले आफूहरुले त्यसतर्फ लागि परेको सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले जोड दिएका छन् । संम्भाव्य लगानीको स्रोत पहिचानका लागि सरकारी, निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई विशेष चासोका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरुको जोड थियो ।

सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा त्यसका लागि पनि ठूलो लगानी जरुरी भएकाले आन्तरिक लगानीले मात्रै लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने उनीहरुको भनाइ थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीबि नेपालले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि आफूहरुले सहजीकरण गरिरहेको बताए ।

उनले केन्द्रीय बैंकका तर्फबाट लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने सुविधा र निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका इमान्दार भएर निभाइरहेको र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराएको उल्लेख गरे । विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फरिस एच हदाद जर्भोस नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा आफूहरुले लगानीको मात्रा बढाएको र त्यसले सकारात्मक परिणाम दिनेमा आशावादी रहेको बताए ।

बङ्गलादेशको युनाइटेड पावरका प्रबन्ध निर्देशक एमएच रसिदले नेपाल र बङ्गलादेशको एक अर्काको अनुभवबाट सिकेर अगाडि बढ्न सकिने उल्लेख गरे । उनले आफ्नो सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको र सोही अनुसारको नीतिगत एवम् व्यवहारिक वातावरण तयार पारेकाले त्यसबाट आफूहरुलाई काम गर्न थप सहज भएको बताए  ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दिक्तेल-खानीडाँडा-आहाले सडक : ६ वर्षपछि कालोपत्र सुरु

३ करोड ८१ लाख लागतको तल्नुबगर ‘बेलिब्रिज’ सञ्चालनमा

इन्फोसिसले यसरी बढाइरहेको छ बेलायती प्रधानमन्त्री दम्पतीको सम्पत्ति

सञ्चालनमा आयो चितवनको देवनगर सबस्टेसन

ट्रयाक खुलेको २६ वर्षपछि कट्टेलचोक-आमाडाँडा सडक कालोपत्र

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्डको पाँच महिना म्याद थप