२०७६ कार्तिक १९ गते १२:५५ विकासन्युज
काठमाडौं । अनियमितताको आरोपमा निलम्बनमा परेका राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको छानबिन गर्न गठित समिति आरोप र उजुरीका सहितका अन्य डकुमेन्ट जुटाउन सक्रिय भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक तथा अन्य निकायमा परेका उजुरी र आरोपका सम्पूर्ण डकुमेन्ट जुटाउने काम गर्न लागिएको समितिका एक सदस्यले बताए । ‘उनले भने– ‘हामी आज डमुमेन्ट जुटाउन लागेका छौं, श्रेष्ठलाई लागेको आरोपका विषयमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागसँग आवश्यक डकुमेन्ट माग गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्र काट्न भनिएको छ ।’ राष्ट्र बैंकले यो प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।
श्रेष्ठमाथि लागेको आरोपका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल पनि गर्नेछौं,’ ती संचालकले अगाडि भने– ‘आवश्यक कागजात जुटाउन, अध्ययन अनुसन्धान गर्न केही दिन लाग्छ ।’ त्यसको आधारमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएपछिमात्र उहाँका विषयमा भन्न सकिन्छ ।’
अहिले यस्तो उस्तो भन्न मिल्ने अवस्था छैन । छानविनका क्रममा आरोपित श्रेष्ठसहित अन्य सम्बद्ध व्यक्तिहरूको पनि बयान लिने समितिले बताएको छ । श्रेष्ठलाई पद अनुकूल काम नगरेको, वित्तीय क्षेत्रमा अनुचित गतिविधि गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि गरेको प्रयासको अवमूल्यन गरको आरोप लगाइएको छ ।
श्रेष्ठमाथि एनसेललाई लाभांश लैजाने प्रक्रियामा सघाएको र रकम फुकुवा गर्ने सर्वोच्चको फैसला आइनपुग्दै विवास्पद व्यापारी अजेयराज सुमार्गीलाई साथ दिएको आरोप लागेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सघाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना संकलन गर्न राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न असहयोग गरेको लगायत आरोप पनि उनीमाथि लागेका छन् ।
साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्दा बदनियत राखेको, वैदेशिक भ्रमणमा फर्जी कागज बनाएर तोकिएभन्दा बढी सुविधा लिएकोजस्ता आरोप पनि श्रेष्ठमाथि लगाइएको छ । तिहारअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीमाथि छानबिन गरी सिफारिस गर्न राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
‘राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ मा सञ्चालक समितिले छानबिन गरी सिफारिस गर्नुपर्ने, स्पष्टीकरणको मौका दिने र त्यसपछि पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यसैले अहिले डेपुटी श्रेष्ठलाई निलम्बनमात्रै गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका अनुसार १ महिना अघिनै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा समेत थप अनुसन्धान गर्न नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । सो पत्रपछि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई छानबिन गर्न पत्र काटेको हो । अर्थ मन्त्रालयको सोही पत्रको आधारमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले समिति गठन गरी छानबिन अघि बढाएको हो ।
सम्बन्धित समाचार पनि पढ्नुहोस्ः
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.