संघीय स्रोत परिचालन गर्न अब ‘हिट गर्नुपर्ने’ अवस्था आएको छ : डा. शान्तराज सुवेदी

२०७६ असोज ३ गते १२:२७ डा. शान्तराज सुवेदी

आज पाँचौंं संविधान दिवस । संविधान जारी भएको ४ वर्ष बितेर ५ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो संविधान संविधानसभाको दुई कार्यकाल र विशेषज्ञहरूको गहन छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय मोडल समेतलाई पच्छाएर विभिन्न तह र तप्कामा लामो गृहकार्य पछि जारी गरिएको हो । तत् पश्चात् राजनीतिक अस्थिरताले थिचिएको नेपाली अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वास लिइएको थियो ।

खासगरी २०६३ को परिवर्तन (लोकतन्त्र स्थापना) पछि जनताले अलि बढी नै अपेक्षा गरेका थिए । नेपालको अर्थतन्त्र कहाँ थियो र हामी कहाँ थियौं र कहाँ जाने भन्ने विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । देश र आमजनताको सामाजिक र आर्थिक जीवनस्तर कस्तो छ परिवर्तनले यसलाई कहाँ पुर्याउने लक्ष्य तय गरेको छ भन्ने नै समृद्धिको मूल आधार हो । सरकारले सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यमआयस्तर भएको देशमा पुर्याउने र वि‍.स‍‍ं. २१०० सम्म नेपाललाई उच्च आयस्तर भएकाे समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न अहिलेको संविधानको कस्तो आर्थिक नीति तथा परिकल्पना कस्तो हुनुपर्छ र त्यही अनुसार हामी अघि बढेका छौं कि छैनौं ? मुख्य कुरा त्यही नै हो ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भनेको छ । यसका मुख्यत: तीन संवाहकहरू छन्, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र । यी तीन क्षेत्रलाई सँगसँगै अघि नबढाएसम्म हाम्रो समृद्धिको मार्ग तय हुँदैन र हामीले समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको निर्माण पनि गर्न सक्दैनौ‌ं ।

सरकारले यही तीन खम्बालाई राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले हरेक वर्ष बजेट बनाउँछ, योजना बनाउँछ र त्यसमा लगानी गर्ने आधारहरू तयार गर्छ । यसलाई सफल बनाउन निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रलाई लाग्नुपर्छ । समृद्ध देश निर्माणमा सहकारी क्षेत्रको अत्यन्त महत्वपूर्ण भुमिका छ । देश विकासमा निजी क्षेत्र त प्रमुख संवाहक हो । सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले ६ देखि ७ रुपैयाँ खर्च गर्छ भन्ने भनाइ छ । सरकारले जुन रुपमा खर्च गर्न सक्छ, त्यही अनुरुपमा निजी क्षेत्रले खर्च गर्ने हो । यी तीनै क्षेत्रको मूल उद्देश्य भनेको पनि देशमा समृद्धि नै हो ।

डा. शान्तराज सुवेदी

यी तीनै क्षेत्रलाई समन्वयात्मक हिसाबले अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । जनता र निजी क्षेत्रको अपेक्षा देशमा विकास होस्, सुशासन कायम होस्, खासगरी कानुन कार्यान्वयमा सहजता होस्, लगानी र जनताको ज्यूँधनको सुरक्षा होस्, व्यवसायिक दृष्ट्रिकोणले सहज होस् र लगानी गर्न कुनै पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति नआओस्/नरहोस, उत्पादन लागत कम लागोस्, भन्ने नै हो ।

सहकारीलाई सरकारले दिने सेवा सुविधा दिएर सरकारी अंगको रुपमा स्थापित गर्दै जानुपर्छ । सहकारीहरूले पनि देशमा समृद्धि प्राप्तिको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी गरिरहेका छौं भन्ने मूल्यांकन गरिरहेको छ । विगतमा हामी कहाँ थियौ भन्ने समीक्षा सहित र अब कहाँ जाने भन्ने दीर्घकालीन सोच सहित १५ औं योजना आएको छ । १५ औं योजनाले पनि देश विकासका तीन खम्बालाई साथसाथै लिएर हिँड्न सके लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

संविधानको अन्तरवस्तु भनेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रनै हो । अब यसको लागि सरकार एक्लो रहेन । अब नेपाल सरकार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार छन् । संविधानले यी तीनै सरकारलाई सँगसँगै लैजाने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले त्यस्ताे सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुनेछ भनेको छ ।

यी तीनै तहका सरकारले एकले अर्काको अस्तित्व पनि स्वीकार्नु पर्छ। एकले अर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने, समन्वय नगर्ने तथा सहअस्तित्व नस्वीकार्ने र आफ्नो तरिकाबाट हिँड्ने हो भने संघीयता सफल हुँदैन । यसले गर्रदा संविधानकाे कार्यान्वयन हुन सक्दैन । संविधान सफल सकेन भने देश आर्थिक रुपले कमजोर हुन्छ । संघीयता वित्तीय संघीयतासँग जोडिएको छ, संघीयता वित्तीय स्रोत साधन परिचालनसँग जोडिएको छ ।

साधन स्रोतको परिचालन तीनै तहका सरकारको समन्वयतात्मक हिसाबले गर्न सक्नुपर्छ । केन्द्र सरकारको राजस्व संकलनका  आफ्नै छन्, प्रदेशको आफ्नै छन् र स्थानीय तहको पनि आफ्नै स्रोतहरु छन् । केन्द्रको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तह केही कमजोर छन् । केन्द्रले संकलन गरेको राजस्व प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँड गर्छ । त्यसैको आधारमा उनीहरूले आफूलाई तोकेको काम त्यही स्रोतका आधारमा सम्पन्न गर्छन् । संघीयता भद्दा होइन, छरितो हुनुपर्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकार चुस्त र छरितो हुनुपर्याे।

स्थानीय तह सेवा प्रवाहको केन्द्रविन्दु र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने विन्दु भएकोले याे तहलार्इ सवल, सक्षम बनाइ आधारभूत सेवासुविधा सोही सरकारबाट हुने हिसाबले गर्नुपर्छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास सहज र सरल ढंगबाट कार्य सम्पन्न गर्न तीनै सरकारको समन्वय, सहकार्य, सहअस्तितवलाई स्वीकारेर अघि बढ्नुपर्छ । यसले संघीयतालाई सफल बनाउँछ । संघीयता सफल हुनु भनेको वित्तीय संघीयता सफल हुनु हो र आर्थिक विकासको जग बस्नु पनि हो ।

पछिल्लो समयमा हेर्दा सरकारले लिएका नीतिहरू राम्रा छन् । आर्थिक विकासको लागि सरकारले राखेका सोच, लक्ष्य राम्रा छन् र महत्वकांक्षी पनि छन् । प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेर हामी अघि बढेका छौं । हुन त लगातार तीन वर्षसम्म ६ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि भएको छ । यसलाई बढाउँदै लैजाने हो अर्थतन्त्र राम्रो बन्दै जान्छ । तर ६/७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले हामी दीर्घकालीन सोचले राखेका लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौ भन्ने कुरा सरकारले नै स्वीकार गरेको छ ।

त्यसैले सरकारकाे दीर्घकालीन साेचअनुसारकाे लक्ष्य भेट्टाउनका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ तर राजस्वको स्रोत सीमित छ,  वैदेशिक लगानी प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ । वैदेशिक सहायतको परिचालन लक्ष्य अनुरुप हुन सकेको छैन । राजस्व संकलन राम्रो भयो, आर्थिक अवस्था सुध्रदै गयो भनेर विश्व बैंक तथा एशियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूले अनुदान घटाउँदै गएका छन् र अब अझ घटाउँछन् । अब हामी ऋणकै भरमा पर्ने हो । द्विपक्षीय साझेदारहरुका आफ्नै समस्याहरु छ । हामीलाई सहयोग गर्ने भनेको जापान, चीन अमेरिका हुन्, यिनीहरूको पनि आफ्नै समस्या छ । त्यसकारण वैदेशिक सहायता अपेक्षा गरे अनुरुप प्राप्त गर्ने भरपर्दाे स्रोत छैन ।

आन्तरिक ऋणको पनि आफ्नै तौरतरिका छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी)को ५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण नपाउने भनी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सीमानै निर्धारण गरिदिएको छ । त्यसकारण हाम्रो खर्च बढाउने राम्रो स्रोत राजस्व हो । राजस्व संकलनलाई जति बलियो बनाउन सकियो त्यति नै स्रोत बलियो र भरपर्दो बन्दै जान्छ । विगतको तुलनामा राजस्व संकलन राम्रो हुँदै गएको छ । तर, यति नै राम्रो हो कि यसमा अझ राम्रो गर्न सकिन्छ । यसमा पनि ध्यान जानु आवश्यक छ । राजस्वका सम्भावित अन्य क्षेत्रहरू छन् ।

नेपाली अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ भन्ने पटक पटकको अध्ययन र अनुसन्धानले देखाएको छ । ३४ खर्बको अर्थतन्त्रमा ४० प्रतिशत अनौपचारिक छ भन्नु भनेको ठूलो आर्थिक क्रियाकलाप अर्थतन्त्र भन्दा बाहिर छ भन्नु हो । अबको चुनौतीे भनेको संघीय स्रोत परिचालन गर्न अब हिट गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने नीति संघीय सरकारको हुनुपर्छ । यसका लागि गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन् । सम्पूर्ण कारोबारहरू बैकिङ च्यानलमा जानुपर्छ । वैदेशिक र आन्तरिक व्यापार व्यवसायको अभिलेखन पर्छ । सबै स्वदेशी तथा विदेशी कारोबार बैकिङ प्रणालीमार्फत् हुनुपर्छ । सही बिलबिजकमा जारी हुन थाल्यो, बजारमा मूल्य अभिवृद्धि कर सही ढंगबाट उठ्न थाल्यो भने क्रमशः अर्थतन्त्र सही ट्रयाकमा आउँछ ।

पूर्वाधारमा लगानी बढिरहेको छ । पूर्वाधारमा भएको लगानी कहाँबाट आयो, कसरी खर्च भयो र कारोबार कति भयो, कहाँ गयो भन्ने कुराको अभिलेख छैन । २०७६ सम्म हाइड्रोपावरमा लगानी गर्नेले स्रोत नखोज्ने भनिएको छ । कति रकम कहाँबाट आयो र कसरी लगानी भइरहेको छ भनेर हामीले खोज्दै खोजेनौं भने यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढाउन मद्दत गर्छ । यी सबैको सही मूल्यांकन भएमा जीडीपी पनि बढ्छ । औपचारिक दायरामा पनि आउँछ । राजस्व बढ्छ र केन्द्र सरकार बलियो बन्दै जान्छ ।

केन्द्र सरकार बलियो बन्दै जानु भनेको प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदान बढ्दै जानु हो । यसले गर्दा स्थानीय तहले साना साना कुरामा कर लगाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन । अहिले स्थानीय तहले जुनसुकै ठाउँ र विषयमा कर लगाइदिएकाले कर आतंक जस्तै भएको छ । यो पनि विस्तारै हल हुँदैजान्छ । करको आकारले भन्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने नकारात्मक सामाजिक मूल्य मान्यताले बढी क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ । यसरी कर लगाउनु उचित पनि हुँदैन ।

अहिले २० अर्बको हाइड्रोपावरमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र छैनन् । फास्ट ट्रयाक एक दशकदेखि अलपत्र छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छैन । निजी क्षेत्र लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । किन भने नेपालको निजी क्षेत्रमा कर्पोरेट कल्चरको विकास भैसकेको छैन ।

अहिले पनि निजी क्षेत्र संस्थागत रुपमा नभएर पारिवारिक रुपमा अगाडि बढेको छ । व्यवस्थापनका उच्च तहमा परिवारभित्रकै सदस्य हुन्छन् । जुनसुकै ठूला कम्पनीमा हेर्नुस अध्यक्ष, संचालक, सीइओ, प्रबन्धक सबै परिवारभित्रका सदस्य छन् । उनीहरूले अरुलाई विश्वास नगरेका हुन् या नचाहेको हो वा ठूलो लगानी गरेर बाहिरबाट विशेषज्ञहरू ल्याउन नचाहेको हो । त्यो दायराबाट बाहिर ननिस्कने हो भने निजी क्षेत्र व्यवसायिक बन्न सक्दैन । व्यवसायिक हुन नसक्नु भनेको लगानी नहुनु हो । यसको विकल्प के हो त भन्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नै हो ।

पूर्वाधार लगानी यस्ता लगानी आकर्षण गर्न सक्नुपर्छ । यो लगानी आकर्षण भनेको वैदेशिक मुद्रा पनि बढ्नु हो । वैदेशिक मुद्रा आर्जनको एउटा महत्वपूर्ण मार्ग भनेको रेमिट्यान्स हो । तर, हाम्रो उद्देश्य वैदेशिक रोजगारीमा जाने आकर्षण घटाएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई आकर्षण गर्न सक्यो भने देशमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यस्ता कम्पनी स्थापना गरेर उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात बढाउन सक्नुपर्छ ।

निर्यातमूलक तथा उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्न सक्नु भनेको रोजगारी सिर्जना हुनु हो । आयात बढी हुँदा जीडीपी बढ्न सकेको छैन । यसले विदेशी मुद्रा बढाउनुका साथै अर्थतन्त्रलाई पनि मजबुत बनाउँछ । यस्ता कुरामा जोड दिएर अबको ऐन, नीति नियमहरू बन्नुपर्छ । रोजगारी बढ्नु भनेको आम्दानी बढ्नु हो । यसले प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्दै जानुका साथै बचत गर्ने क्षमतामा पनि वृद्धि हुँदै जान्छ । निर्यातले विदेशी मुद्राको स्रोत बढ्दै जान्छ ।

यसले आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै जान्छ । यसले गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न पनि सहज हुन्छ । जनताको जीवनस्तर सुधार हुँदैजान्छ । पूर्वाधार विकास हुन्छ र हामीले राखेको दीर्घकालीन सोचको लक्ष्य पनि प्राप्त हुँदै जान्छ ।

(पूर्व अर्थसचिव सुवेदीसँग गरिएकाे कुराकानीमा आधारित)