आज पाँचौंं संविधान दिवस । संविधान जारी भएको ४ वर्ष बितेर ५ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो संविधान संविधानसभाको दुई कार्यकाल र विशेषज्ञहरूको गहन छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय मोडल समेतलाई पच्छाएर विभिन्न तह र तप्कामा लामो गृहकार्य पछि जारी गरिएको हो । तत् पश्चात् राजनीतिक अस्थिरताले थिचिएको नेपाली अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वास लिइएको थियो ।

खासगरी २०६३ को परिवर्तन (लोकतन्त्र स्थापना) पछि जनताले अलि बढी नै अपेक्षा गरेका थिए । नेपालको अर्थतन्त्र कहाँ थियो र हामी कहाँ थियौं र कहाँ जाने भन्ने विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । देश र आमजनताको सामाजिक र आर्थिक जीवनस्तर कस्तो छ परिवर्तनले यसलाई कहाँ पुर्याउने लक्ष्य तय गरेको छ भन्ने नै समृद्धिको मूल आधार हो । सरकारले सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यमआयस्तर भएको देशमा पुर्याउने र वि‍.स‍‍ं. २१०० सम्म नेपाललाई उच्च आयस्तर भएकाे समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न अहिलेको संविधानको कस्तो आर्थिक नीति तथा परिकल्पना कस्तो हुनुपर्छ र त्यही अनुसार हामी अघि बढेका छौं कि छैनौं ? मुख्य कुरा त्यही नै हो ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भनेको छ । यसका मुख्यत: तीन संवाहकहरू छन्, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र । यी तीन क्षेत्रलाई सँगसँगै अघि नबढाएसम्म हाम्रो समृद्धिको मार्ग तय हुँदैन र हामीले समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको निर्माण पनि गर्न सक्दैनौ‌ं ।

सरकारले यही तीन खम्बालाई राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले हरेक वर्ष बजेट बनाउँछ, योजना बनाउँछ र त्यसमा लगानी गर्ने आधारहरू तयार गर्छ । यसलाई सफल बनाउन निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रलाई लाग्नुपर्छ । समृद्ध देश निर्माणमा सहकारी क्षेत्रको अत्यन्त महत्वपूर्ण भुमिका छ । देश विकासमा निजी क्षेत्र त प्रमुख संवाहक हो । सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले ६ देखि ७ रुपैयाँ खर्च गर्छ भन्ने भनाइ छ । सरकारले जुन रुपमा खर्च गर्न सक्छ, त्यही अनुरुपमा निजी क्षेत्रले खर्च गर्ने हो । यी तीनै क्षेत्रको मूल उद्देश्य भनेको पनि देशमा समृद्धि नै हो ।

डा. शान्तराज सुवेदी

यी तीनै क्षेत्रलाई समन्वयात्मक हिसाबले अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । जनता र निजी क्षेत्रको अपेक्षा देशमा विकास होस्, सुशासन कायम होस्, खासगरी कानुन कार्यान्वयमा सहजता होस्, लगानी र जनताको ज्यूँधनको सुरक्षा होस्, व्यवसायिक दृष्ट्रिकोणले सहज होस् र लगानी गर्न कुनै पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति नआओस्/नरहोस, उत्पादन लागत कम लागोस्, भन्ने नै हो ।

सहकारीलाई सरकारले दिने सेवा सुविधा दिएर सरकारी अंगको रुपमा स्थापित गर्दै जानुपर्छ । सहकारीहरूले पनि देशमा समृद्धि प्राप्तिको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी गरिरहेका छौं भन्ने मूल्यांकन गरिरहेको छ । विगतमा हामी कहाँ थियौ भन्ने समीक्षा सहित र अब कहाँ जाने भन्ने दीर्घकालीन सोच सहित १५ औं योजना आएको छ । १५ औं योजनाले पनि देश विकासका तीन खम्बालाई साथसाथै लिएर हिँड्न सके लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

संविधानको अन्तरवस्तु भनेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रनै हो । अब यसको लागि सरकार एक्लो रहेन । अब नेपाल सरकार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार छन् । संविधानले यी तीनै सरकारलाई सँगसँगै लैजाने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले त्यस्ताे सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुनेछ भनेको छ ।

यी तीनै तहका सरकारले एकले अर्काको अस्तित्व पनि स्वीकार्नु पर्छ। एकले अर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने, समन्वय नगर्ने तथा सहअस्तित्व नस्वीकार्ने र आफ्नो तरिकाबाट हिँड्ने हो भने संघीयता सफल हुँदैन । यसले गर्रदा संविधानकाे कार्यान्वयन हुन सक्दैन । संविधान सफल सकेन भने देश आर्थिक रुपले कमजोर हुन्छ । संघीयता वित्तीय संघीयतासँग जोडिएको छ, संघीयता वित्तीय स्रोत साधन परिचालनसँग जोडिएको छ ।

साधन स्रोतको परिचालन तीनै तहका सरकारको समन्वयतात्मक हिसाबले गर्न सक्नुपर्छ । केन्द्र सरकारको राजस्व संकलनका  आफ्नै छन्, प्रदेशको आफ्नै छन् र स्थानीय तहको पनि आफ्नै स्रोतहरु छन् । केन्द्रको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तह केही कमजोर छन् । केन्द्रले संकलन गरेको राजस्व प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँड गर्छ । त्यसैको आधारमा उनीहरूले आफूलाई तोकेको काम त्यही स्रोतका आधारमा सम्पन्न गर्छन् । संघीयता भद्दा होइन, छरितो हुनुपर्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकार चुस्त र छरितो हुनुपर्याे।

स्थानीय तह सेवा प्रवाहको केन्द्रविन्दु र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने विन्दु भएकोले याे तहलार्इ सवल, सक्षम बनाइ आधारभूत सेवासुविधा सोही सरकारबाट हुने हिसाबले गर्नुपर्छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास सहज र सरल ढंगबाट कार्य सम्पन्न गर्न तीनै सरकारको समन्वय, सहकार्य, सहअस्तितवलाई स्वीकारेर अघि बढ्नुपर्छ । यसले संघीयतालाई सफल बनाउँछ । संघीयता सफल हुनु भनेको वित्तीय संघीयता सफल हुनु हो र आर्थिक विकासको जग बस्नु पनि हो ।

पछिल्लो समयमा हेर्दा सरकारले लिएका नीतिहरू राम्रा छन् । आर्थिक विकासको लागि सरकारले राखेका सोच, लक्ष्य राम्रा छन् र महत्वकांक्षी पनि छन् । प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेर हामी अघि बढेका छौं । हुन त लगातार तीन वर्षसम्म ६ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि भएको छ । यसलाई बढाउँदै लैजाने हो अर्थतन्त्र राम्रो बन्दै जान्छ । तर ६/७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले हामी दीर्घकालीन सोचले राखेका लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौ भन्ने कुरा सरकारले नै स्वीकार गरेको छ ।

त्यसैले सरकारकाे दीर्घकालीन साेचअनुसारकाे लक्ष्य भेट्टाउनका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ तर राजस्वको स्रोत सीमित छ,  वैदेशिक लगानी प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ । वैदेशिक सहायतको परिचालन लक्ष्य अनुरुप हुन सकेको छैन । राजस्व संकलन राम्रो भयो, आर्थिक अवस्था सुध्रदै गयो भनेर विश्व बैंक तथा एशियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूले अनुदान घटाउँदै गएका छन् र अब अझ घटाउँछन् । अब हामी ऋणकै भरमा पर्ने हो । द्विपक्षीय साझेदारहरुका आफ्नै समस्याहरु छ । हामीलाई सहयोग गर्ने भनेको जापान, चीन अमेरिका हुन्, यिनीहरूको पनि आफ्नै समस्या छ । त्यसकारण वैदेशिक सहायता अपेक्षा गरे अनुरुप प्राप्त गर्ने भरपर्दाे स्रोत छैन ।

आन्तरिक ऋणको पनि आफ्नै तौरतरिका छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी)को ५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण नपाउने भनी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सीमानै निर्धारण गरिदिएको छ । त्यसकारण हाम्रो खर्च बढाउने राम्रो स्रोत राजस्व हो । राजस्व संकलनलाई जति बलियो बनाउन सकियो त्यति नै स्रोत बलियो र भरपर्दो बन्दै जान्छ । विगतको तुलनामा राजस्व संकलन राम्रो हुँदै गएको छ । तर, यति नै राम्रो हो कि यसमा अझ राम्रो गर्न सकिन्छ । यसमा पनि ध्यान जानु आवश्यक छ । राजस्वका सम्भावित अन्य क्षेत्रहरू छन् ।

नेपाली अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ भन्ने पटक पटकको अध्ययन र अनुसन्धानले देखाएको छ । ३४ खर्बको अर्थतन्त्रमा ४० प्रतिशत अनौपचारिक छ भन्नु भनेको ठूलो आर्थिक क्रियाकलाप अर्थतन्त्र भन्दा बाहिर छ भन्नु हो । अबको चुनौतीे भनेको संघीय स्रोत परिचालन गर्न अब हिट गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने नीति संघीय सरकारको हुनुपर्छ । यसका लागि गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन् । सम्पूर्ण कारोबारहरू बैकिङ च्यानलमा जानुपर्छ । वैदेशिक र आन्तरिक व्यापार व्यवसायको अभिलेखन पर्छ । सबै स्वदेशी तथा विदेशी कारोबार बैकिङ प्रणालीमार्फत् हुनुपर्छ । सही बिलबिजकमा जारी हुन थाल्यो, बजारमा मूल्य अभिवृद्धि कर सही ढंगबाट उठ्न थाल्यो भने क्रमशः अर्थतन्त्र सही ट्रयाकमा आउँछ ।

पूर्वाधारमा लगानी बढिरहेको छ । पूर्वाधारमा भएको लगानी कहाँबाट आयो, कसरी खर्च भयो र कारोबार कति भयो, कहाँ गयो भन्ने कुराको अभिलेख छैन । २०७६ सम्म हाइड्रोपावरमा लगानी गर्नेले स्रोत नखोज्ने भनिएको छ । कति रकम कहाँबाट आयो र कसरी लगानी भइरहेको छ भनेर हामीले खोज्दै खोजेनौं भने यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढाउन मद्दत गर्छ । यी सबैको सही मूल्यांकन भएमा जीडीपी पनि बढ्छ । औपचारिक दायरामा पनि आउँछ । राजस्व बढ्छ र केन्द्र सरकार बलियो बन्दै जान्छ ।

केन्द्र सरकार बलियो बन्दै जानु भनेको प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदान बढ्दै जानु हो । यसले गर्दा स्थानीय तहले साना साना कुरामा कर लगाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन । अहिले स्थानीय तहले जुनसुकै ठाउँ र विषयमा कर लगाइदिएकाले कर आतंक जस्तै भएको छ । यो पनि विस्तारै हल हुँदैजान्छ । करको आकारले भन्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने नकारात्मक सामाजिक मूल्य मान्यताले बढी क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ । यसरी कर लगाउनु उचित पनि हुँदैन ।

अहिले २० अर्बको हाइड्रोपावरमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र छैनन् । फास्ट ट्रयाक एक दशकदेखि अलपत्र छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छैन । निजी क्षेत्र लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । किन भने नेपालको निजी क्षेत्रमा कर्पोरेट कल्चरको विकास भैसकेको छैन ।

अहिले पनि निजी क्षेत्र संस्थागत रुपमा नभएर पारिवारिक रुपमा अगाडि बढेको छ । व्यवस्थापनका उच्च तहमा परिवारभित्रकै सदस्य हुन्छन् । जुनसुकै ठूला कम्पनीमा हेर्नुस अध्यक्ष, संचालक, सीइओ, प्रबन्धक सबै परिवारभित्रका सदस्य छन् । उनीहरूले अरुलाई विश्वास नगरेका हुन् या नचाहेको हो वा ठूलो लगानी गरेर बाहिरबाट विशेषज्ञहरू ल्याउन नचाहेको हो । त्यो दायराबाट बाहिर ननिस्कने हो भने निजी क्षेत्र व्यवसायिक बन्न सक्दैन । व्यवसायिक हुन नसक्नु भनेको लगानी नहुनु हो । यसको विकल्प के हो त भन्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नै हो ।

पूर्वाधार लगानी यस्ता लगानी आकर्षण गर्न सक्नुपर्छ । यो लगानी आकर्षण भनेको वैदेशिक मुद्रा पनि बढ्नु हो । वैदेशिक मुद्रा आर्जनको एउटा महत्वपूर्ण मार्ग भनेको रेमिट्यान्स हो । तर, हाम्रो उद्देश्य वैदेशिक रोजगारीमा जाने आकर्षण घटाएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई आकर्षण गर्न सक्यो भने देशमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यस्ता कम्पनी स्थापना गरेर उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात बढाउन सक्नुपर्छ ।

निर्यातमूलक तथा उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्न सक्नु भनेको रोजगारी सिर्जना हुनु हो । आयात बढी हुँदा जीडीपी बढ्न सकेको छैन । यसले विदेशी मुद्रा बढाउनुका साथै अर्थतन्त्रलाई पनि मजबुत बनाउँछ । यस्ता कुरामा जोड दिएर अबको ऐन, नीति नियमहरू बन्नुपर्छ । रोजगारी बढ्नु भनेको आम्दानी बढ्नु हो । यसले प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्दै जानुका साथै बचत गर्ने क्षमतामा पनि वृद्धि हुँदै जान्छ । निर्यातले विदेशी मुद्राको स्रोत बढ्दै जान्छ ।

यसले आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै जान्छ । यसले गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न पनि सहज हुन्छ । जनताको जीवनस्तर सुधार हुँदैजान्छ । पूर्वाधार विकास हुन्छ र हामीले राखेको दीर्घकालीन सोचको लक्ष्य पनि प्राप्त हुँदै जान्छ ।

(पूर्व अर्थसचिव सुवेदीसँग गरिएकाे कुराकानीमा आधारित)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लघुबीमामा भ्याट छुट, स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई कम्पनीमा रूपान्तरण

भारतीय दूतसरह अभिव्यक्ति दिएपछि डा. नेपालको जिम्मेवारी खोसियो

४९ देशका विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा सिकाउने पण्डित

किन बढ्यो भारतमा लक्जरी र प्रिमियम घरको माग ?

२१ करोड दस्तुर तिरेर टेलिकमले पायो ५ वर्षको मोबाइल लाइसेन्स

नेपालको अटो उद्योगमा कोसेढुङ्गो : हुन्डाई एसेम्बल प्लान्ट