२०७६ साउन २४ गते १७:३२ विकासन्युज
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा कर्मचारी करार कार्यसम्पादनलाई ध्यानमा राखि मन्त्रालयका तीन जना सचिव, सहसचिव बीच सम्झौता भएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा पशुपन्छी तर्फबाट सचिव प्रकाश माथेमा, कृषि तर्फबाट डा. युवकध्वज जी.सी. र प्रशासन महाशाखा प्रमुख सह सचिव रघुराम विष्टसँग कृषि क्षेत्रको उन्नतीका लागि आर्थिक वर्षसम्मलाई सम्झौता भएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, प्रशासन महाशाखाको कार्यविवरण बमोजिम कार्यक्रमहरु व्यवस्थित कार्य सम्पादन गर्न मन्त्रालयका सचिवहरु र प्रशासन महाशाखा प्रमुखबीच देहायको कार्यशर्त र सूचकहरु राखी निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १५(२) एवं नियमावली, २०५० को नियम ३४(ख) तथा सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १९ बमोजिम यो कार्य हुनेछ ।
२०७६ साउनदेखि २०७७ असार मसान्तसम्म हुने उक्त सम्झौता सम्बन्धि कार्यक्रमको समापन गर्दै कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले भने ‘यो सम्झौता देखाउन र प्रचार गर्न होइन, गतवर्षका केहि कार्ययोजनाहरु लागु नभएका काम सम्पन्न नभएको हुँदा आगामी दिनमा काम सुधार्ने छौं, मन्त्रालयका काम, कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भन्दा नि त्यसले आम मानिसमा कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु पर्छ ।’
कृषि मन्त्रालय चालु आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा ‘कृषिमा युवा’ कार्यक्रमका लागि ५० करोड विनियोजन गरेको छ, भने गतवर्ष लागु भएको उक्त कार्यक्रममा १० करोड छुट्टाएको थियो । मन्त्री खनालले नेपाल पछिल्लो समयसम्म विषादी अनिवार्य रुपमा चेकजाँचलाई निरन्तर रुपमा अगाडी बढाउने र अघिल्लो वर्षमा भएका कार्य सम्पादन ढिलाईलाई ध्यानमा राखि आगामी दिनमा हरेक काम कार्यन्वयन तथा सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा राज्यमन्त्री रामकुमारी चाैधरी कृषि क्षेत्रका विभिन्न विभागका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूकाे बाक्लाे उपस्थिति रहेको थियो ।
यस्तो छ सम्झौतामा :
यस सम्झौता एक आर्थिक वर्षको रहेको छ , सम्झौता अनुसार कार्य सम्पादन सूचकहरुको आधारमा कार्य सम्पादनको अवस्था पहिचान हुनेछ । सो सम्झौतामा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । कार्य सम्पादन प्रगति विवरणको मूल्याङ्नसँग आवद्ध छ ।
उल्लेख भएका बाहेक सिर्जनात्मक तथा नव प्रवर्तनात्मक कार्यहरु समेत सम्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । मन्त्रालयको नीति निर्देशनलाई बमोजिम सम्झौतापत्रमा छुटेका विषयलाई पनि मध्यनजर गर्ने पर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
