हुवासिन सिमेन्टलाई जग्गा भाडामा दिनेसम्बन्धी सम्झौता खारेज गर्न उपसमितिको सिफारिस

२०७६ साउन ५ गते १४:४५ विकासन्युज

काठमाडौं । चिनियाँ लगानीको हुवासिन सिमेन्टलाई जग्गा भाडामा दिनेसम्बन्धी सम्झौता खारेज गर्न सार्वजनिक लेखाअन्तर्गतको उपसमितिले सिफारिस गरेको छ ।

उद्योग सिमेन्ट कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिनेसम्बन्धी सम्झौता गरिएको थियो । लेखराज भट्ट संयोजक रहेको उपसमितिले सो सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।

सिमेन्ट कम्पनीले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) मा उल्लेख भए बमोजिमको शर्तहरू समेत पालना गरेको छैन– सिफारिस पत्रमा भनिएको छ । हाल विवादित निर्माणाधीन कम्पनीको सडकका अधिकांश भाग खोलाकिनारा र खोलाकै भागमा बनेको छ । डीपीआर अनुसार खोलाकिनारको न्यूनतम १ सय मिटरभित्र सडक निर्माण हुनुपर्नेमा अनाधिकृत रुपमा सडक निर्माण भएको उपसमितिको ठहर छ ।

उपसमितिले आइतबार समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सम्झौतामा संलग्न सरकारी अधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । उद्योगले उद्योग दर्ता गर्दा पालना गर्नुपर्ने साधारण नियम पनि पालना नगर्दा उपसमितिले सम्झौता रद्द गर्न सिफारिस गरेको संयोजक भट्टले बताए ।

चिनियाँ लगानीमा धादिङको तत्कालीन महादेवस्थान र नकवानपुरको खैराङ गाउँपालिकामा १५ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा  उक्त सिमेन्ट उद्योग निर्माण भइरहेको छ ।

लगानी बोर्ड ऐन २०६८ को दफा १० को उपदफा ९ तथा लगानी बोर्ड नियमावलीको नियम १९ को उपनियम ४ बमोजिम सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न अनुमति प्राप्त गर्दा र उद्योग विभागबाट उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र लिन पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु पालना नगरेकोले सम्झौता रद्द गर्न सिफारिस गरेको समितिले जनाएको छ ।