मालसामान ढुवानीको अनलाइन निगरानी शुरु, अर्थमन्त्रीले भने-‘राजश्व बढ्छ’

२०७६ साउन १ गते १२:४४ विकासन्युज


काठमाडौँ । सरकारले व्यावसायिक मालसामान ढुवानी विवरणलाई अनलाइनमार्फत नियमन गर्ने गरी ‘भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित एक समारोहका बीच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त नयाँ प्रविधि शुभारम्भ गरेका हुन् । उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले नयाँ प्रविधिका माध्यमबाट अनौपचारिक क्षेत्र रहेको रहेको राजस्व छल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने र राजस्व संकलन बृद्धि हुने बताए ।

व्यवसायीहरुले नयाँ प्रविधि तत्काल लागु नगर्न आवाज उठाइरहेको प्रति संकेत गर्दै अथमन्त्री खतिवडाले भने– व्यवसायीहरुमा उत्साह छ, अहिलेसम्म ५ हजार व्यवसायी नयाँ प्रविधिमा जोडिइसकेका छन् ।

‘भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’ किन ?
एउटै बिल बिजक तथा ढुवानी घोषणापत्रबाट पटकपटक मालसामान ढुवानी गर्ने, अवैध चोरी पैठारी गरी राजस्व छल्ने प्रवृत्ति निर्मूल गर्ने उद्देश्यसहित राजस्व अनुसन्धान विभागले यो प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको हो ।

वस्तु आयातकर्ता तथा व्यवसायीले अबदेखि सामान ढुवानी गर्दा विभागले तयार गरेको वेबसाइटमा आफ्नो खाता (युजर आईडी) खोल्नु पर्नेछ । यसका लागि व्यवसायीको प्यान कार्डको स्क्यान कपी समावेश अनिवार्य गर्नुपर्ने छ । त्यही आइडीबाटै जुनसुकै समयमा पनि ढुवानी विवरण प्रविष्ट गर्न सकिने छ ।

ढुवानी हुने सामानको सामान्य विवरण, बिल बिजक, प्रज्ञापनपत्र वा चलानीको नम्बरसहित दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । यसबाट यी कागजातको दुरुपयोग गरी राजस्व छल्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने विभागका निर्देशक रामप्रसाद ओलीले बताए ।

अहिले कतिपय व्यवसायी तथा उत्पादकले एउटै बिलका आधारमा पटकपटक खरिद बिक्री गर्ने र त्यसकै कारण राजस्वसमेत गुम्ने अवस्था थियो । त्यसैगरी ढुवानीका क्रममा बिल बिजक तथा घोषणापत्र साथमै बोक्नुपर्ने, विभिन्न निकायमा प्रमाणित प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने झन्झटबाट व्यवसायी तथा ढुवानीकर्ताले मुक्ति पाउने छन् । “अब भीसीटीएसबाट जारी भएको क्युआर कोड देखाए पुग्ने छ,” ओलीले भने ।

दर्ता गराइएको विवरणका आधारमा ढुवानीकर्ताले ढुवानी अनुमतिका लागि तत्काल क्युआरकोड प्राप्त गर्ने छ । त्यही क्युआरकोडका आधारमा मालसामान ढुवानी हुने छ । सवारी चालकले चाहेअनुसार यस्तो क्युआरकोड मोबाइल एपमार्फत वा प्रिन्टेड पनि पाउने व्यवस्था विभागले गरेको छ । यस्तो कार्यका लागि कुनै थप शुल्क नलाग्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को २०७१ सालको संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको थियो । ऐनको दफा १३ गमा उल्लेखित यो प्रावधानअनुसारको सूचना असार २३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएअनुरूप बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो ।

अनलाइनमा आधारित प्रणाली भएकाले कतिपय व्यवसायीले झन्झटिलो र अव्यावहारिक भन्दै आलोचना पनि गरेका छन् तर, विभागले भने यो अत्यन्तै सहज प्रणाली रहेको र इमान्दार व्यवसायीका लागि अत्यन्तै लाभदायी हुने जनाएको छ ।

“यसमा कागज नै प्रयोग हुँदैन, राजस्वका इन्ट्री प्वाइन्टमा रोकिनु पर्दैन र राजस्व अनुसन्धानका ढाट नै हुने छैनन्,” उनले भने, “यसले समग्रमा व्यवसाय लागत घटाउने छ ।”

विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार यो प्रणालीले समग्र व्यवसायलाई पारदर्शी र सहज बनाउने छ । “यो करको दर बढाउने प्रणाली होइन, यो प्रयोग गरेबापत थप शुल्क सृजना हुँदैन,” उनले भने, “तर नक्कली कागजातका आधारमा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू भने करको दायराबाट उम्कन पाउने छैनन् ।”

हामी इकोनोमिक इन्टेलिजेन्सको रुपमा प्रस्तुत हुँदैछौँः दीर्घराज मैनाली