२०७६ साउन १ गते १२:४४ विकासन्युज
काठमाडौँ । सरकारले व्यावसायिक मालसामान ढुवानी विवरणलाई अनलाइनमार्फत नियमन गर्ने गरी ‘भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित एक समारोहका बीच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त नयाँ प्रविधि शुभारम्भ गरेका हुन् । उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले नयाँ प्रविधिका माध्यमबाट अनौपचारिक क्षेत्र रहेको रहेको राजस्व छल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने र राजस्व संकलन बृद्धि हुने बताए ।
व्यवसायीहरुले नयाँ प्रविधि तत्काल लागु नगर्न आवाज उठाइरहेको प्रति संकेत गर्दै अथमन्त्री खतिवडाले भने– व्यवसायीहरुमा उत्साह छ, अहिलेसम्म ५ हजार व्यवसायी नयाँ प्रविधिमा जोडिइसकेका छन् ।
‘भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’ किन ?
एउटै बिल बिजक तथा ढुवानी घोषणापत्रबाट पटकपटक मालसामान ढुवानी गर्ने, अवैध चोरी पैठारी गरी राजस्व छल्ने प्रवृत्ति निर्मूल गर्ने उद्देश्यसहित राजस्व अनुसन्धान विभागले यो प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको हो ।
वस्तु आयातकर्ता तथा व्यवसायीले अबदेखि सामान ढुवानी गर्दा विभागले तयार गरेको वेबसाइटमा आफ्नो खाता (युजर आईडी) खोल्नु पर्नेछ । यसका लागि व्यवसायीको प्यान कार्डको स्क्यान कपी समावेश अनिवार्य गर्नुपर्ने छ । त्यही आइडीबाटै जुनसुकै समयमा पनि ढुवानी विवरण प्रविष्ट गर्न सकिने छ ।
ढुवानी हुने सामानको सामान्य विवरण, बिल बिजक, प्रज्ञापनपत्र वा चलानीको नम्बरसहित दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । यसबाट यी कागजातको दुरुपयोग गरी राजस्व छल्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने विभागका निर्देशक रामप्रसाद ओलीले बताए ।
अहिले कतिपय व्यवसायी तथा उत्पादकले एउटै बिलका आधारमा पटकपटक खरिद बिक्री गर्ने र त्यसकै कारण राजस्वसमेत गुम्ने अवस्था थियो । त्यसैगरी ढुवानीका क्रममा बिल बिजक तथा घोषणापत्र साथमै बोक्नुपर्ने, विभिन्न निकायमा प्रमाणित प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने झन्झटबाट व्यवसायी तथा ढुवानीकर्ताले मुक्ति पाउने छन् । “अब भीसीटीएसबाट जारी भएको क्युआर कोड देखाए पुग्ने छ,” ओलीले भने ।
दर्ता गराइएको विवरणका आधारमा ढुवानीकर्ताले ढुवानी अनुमतिका लागि तत्काल क्युआरकोड प्राप्त गर्ने छ । त्यही क्युआरकोडका आधारमा मालसामान ढुवानी हुने छ । सवारी चालकले चाहेअनुसार यस्तो क्युआरकोड मोबाइल एपमार्फत वा प्रिन्टेड पनि पाउने व्यवस्था विभागले गरेको छ । यस्तो कार्यका लागि कुनै थप शुल्क नलाग्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को २०७१ सालको संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको थियो । ऐनको दफा १३ गमा उल्लेखित यो प्रावधानअनुसारको सूचना असार २३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएअनुरूप बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो ।
अनलाइनमा आधारित प्रणाली भएकाले कतिपय व्यवसायीले झन्झटिलो र अव्यावहारिक भन्दै आलोचना पनि गरेका छन् तर, विभागले भने यो अत्यन्तै सहज प्रणाली रहेको र इमान्दार व्यवसायीका लागि अत्यन्तै लाभदायी हुने जनाएको छ ।
“यसमा कागज नै प्रयोग हुँदैन, राजस्वका इन्ट्री प्वाइन्टमा रोकिनु पर्दैन र राजस्व अनुसन्धानका ढाट नै हुने छैनन्,” उनले भने, “यसले समग्रमा व्यवसाय लागत घटाउने छ ।”
विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार यो प्रणालीले समग्र व्यवसायलाई पारदर्शी र सहज बनाउने छ । “यो करको दर बढाउने प्रणाली होइन, यो प्रयोग गरेबापत थप शुल्क सृजना हुँदैन,” उनले भने, “तर नक्कली कागजातका आधारमा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू भने करको दायराबाट उम्कन पाउने छैनन् ।”
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
