हामी इकोनोमिक इन्टेलिजेन्सको रुपमा प्रस्तुत हुँदैछौँः दीर्घराज मैनाली

२०७६ असार ३० गते १०:०२ विकासन्युज

राजस्व अनुसन्धान विभागलाई मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याइएपछि त्यसको सक्रियता बढेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवक्ताबाट विभागको नेतृत्वमा पुगेका दीर्घराज मैनालीले अर्बाैं राजस्व छली गर्ने सयौं व्यवसायी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशन दीर्घराज मैनालीसँग राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयास, भावी रणनीति र आईपरेका चुनौतीबारे गरिएको विकास बहस ।

राजस्व अनुसन्धान विभागको १ वर्षे कार्यकाललाई कसरी विश्लेषण गर्नु हुन्छ ?
विगत १३ महिना देखि म यस विभागमा कार्य सम्पादन गर्दै आएको छु । हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय अन्तर्गत रहेर कामहरु गर्दै आएका हाँै । यसमा २ वटा कामहरू हामीले गर्दै आएका छौँ । पहिले राजस्व चुहावटको कसुरमा अनुसन्धान गर्ने र अर्को विदेशी विनिममय अपचलनका कसुरका सम्बन्धमा ।

यस अवधिमा हामीले विभिन्न ९३ वटा राजस्व चुहावट कसुरमा छानविन अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेका छौं । त्यसमा ३२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी माग दाबी गरिएको छ । २८३ जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । ८ जना राष्ट्र सेवक कर्मचारी पनि अभियोगमा परेका छन् । उनीहरूलाई पनि सजायको माग गरेका छौँ ।

हामीले शून्य सहनशीलता र उच्च सदाचार पद्धति अपनाएर काम गर्दै आएका छौं । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार सुशासन, सदाचार कायम गर्ने र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने नीति हामीले अपनाएका छौं । विभागले काम कारबाहीहरू सकारात्मक रुपमा अघि बढिरहेका छन् ।
विदेशी विनिमय अपचलनमा करिब ७० वटा केस छानविन भएका छन् । यसमा साढे पाँच अर्बसम्म बिगो तथा त्यसको जरिवाना र ३ वर्षसम्मको कैदको लागि माग दाबी गरेका छौँ । अहिले तीन सय भन्दा बढी राजस्व चुहावटका केसमा अनुसन्धान भईरहेको छ । विगमा भएका कतिपय कामहरु समेत हामीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका छौँ ।

राजस्व चुहावटका समस्या कस्ता कस्ता रहेछन्, कहाँ कहाँ छिद्रहरु रहेछन् र समाधानका लागि के गर्नुपर्ने रहेछ ?
एकपटक राजस्व तिरेर ल्याएपछि पटक पटक सोही बिल प्रयोग गर्ने, नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिलदेखि अन्तःशुल्कमा नक्कली स्टिकर टाँस्ने तथा स्टिकरनै नलगाई बजारमा पठाउने कार्यसम्म भएका छन् । सूर्ती, गुट्खाजस्ता नक्कली स्टिकरको केसमा हामीले अनुसन्धान गरेर ३० करोड बिगो सहित ६० करोड जरिवाना गर्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौँ । पथलैया कार्यालयबाट सो छानविन गरिएको थियो ।

न्यून आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिहरुको नाममा सयौँ फर्म दर्ता गरेर भ्याट बिल प्रेसबाट छाप्नेसम्मको कार्य भएको पाइन्छ । ८ अर्ब भन्दा बढीका बिजक जारी गर्ने सय भन्दा धेरै फर्म नक्कली भ्याट बिलमा सम्लग्न भएको पाइएको छ । यसले राज्यलाई ४ अर्ब भन्दा बढीको हानी नोक्सानी पुर्याएको छ । यी मुद्दा दायर भइसकेका छन् । विगतमा पनि राज्यलार्ई बुझाउनु पर्ने करमा छली हुँदै आएको पाइन्छ । उच्च जोखिम रहेका क्षेत्रमा कर छली नहोस् भनेर चुहावटको क्षेत्रमा नयाँ प्रणालीको सुरुवात गर्न लागेका छौँ ।

विगतमा रहेका छिद्रहरु मेटाउन तपाईँहरुले योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ? सरकारको सहयोग कस्तो पाइरहनु भएको छ ?
हामीले कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेका छौं । यसलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । राजस्व संकलन गर्ने निकायलाई सक्षम बनाउन लाग्नु पर्छ । सरकार छुट्टै र हामी छुट्टै भन्ने होइन । हामी सरकारकै अंग हौँ । सरकारले हाम्रो विभागलाई प्रतिवद्ध भएर उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सहयोग गर्दै आएको छ ।

हामीले व्यवसायिक प्रयोजनका माल वस्तुदेखि उद्योग, बिक्रेता, ढुवानीकर्ता सबैले सामान्य जानकारीहरू राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेका छौँ ।
भेइकल ट्रयाकिङ सिष्टममा गाडीको नम्बर, प्यान नम्बर, ड्राइभरको नाम जस्ता विवरणहरु अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । साथै, सामानहरु ठाउँमा पुगेपछि पुग्यो भनेर समेत जानकारी गराउनु पर्छ ।

भेइकल ट्रयाकिङ कन्साइनिङ सिस्टमलाई वेभ वेस अनलाईन सिस्टममा जोडेका हुन्छौं । यो प्रयोगकर्ताले आफ्नो व्यवसायिक कामको लागि सूचना हेर्न सक्छ । घरमा बसेर संसारभरिको कारोबार हेर्न सकिन्छ । भ्याटको विवरण हेर्न सकिन्छ । १० करोडको बिक्री हुँदा एकाउण्टले १२ करोड छ भनेर गल्ती गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले यो प्रयोगकर्ताहरुको पनि हितमा छ ।

बाहिरको निकायले पनि खरिद बिक्रीको अभिलेख सरकारी रुपमा पाउँछ । जस्तै गाडी दुर्घटना हुँदा कति समान लगेको हो भन्ने थाहा हुन्छ । यसले बीमा दाबीमा समेत सहज बनाउँछ । व्यवसायीले वास्तविक मालवस्तुकोे दाबी गर्न पाउँछन् । बिल दोहोरो प्रयोग हुने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । काठमाडौंको हार्डवेयर पसलले नवलपरासीमा गएको भनेर १३ प्रतिशत कर देखाएर नक्कली रिर्पोट बनाउने अवस्था अन्त्य हुन्छ ।

हामीले भन्सार विभागदेखि यातायात विभागसम्म सहकार्य गरेका छौँ । फेक गाडी इन्ट्री हुँदैन । अनौठो खालको कारोबार देखिएमा तत्काल सिस्टममा चेक गर्न सकिन्छ । सोही कारण राजस्व चुुहावटको घटना अब न्यून हुँदै जान्छ । यसले करको दायरा विस्तार गर्छ । यो सिस्टम प्रयोग गर्दा व्यवसायीलाई फाइदा हुन्छ । सिष्टम प्रयोग गर्न पैसा बुझाउन पर्दैन । राजस्व नतिर्ने र तिर्नेबीचको प्रतिस्पर्धा समेत अन्त्य हुन्छ । राज्यको नियम कानुन मान्नेको व्यवसाय पछाडी पर्ने र नियम विपरित काम गर्ने चाहिँ फस्टाउने संस्कारको समेत अन्त्य हुनेछ ।

व्यवसायीले यसको प्रयोग कसरी गर्न सक्छन् ?
हामीले यसको विस्तृत विवरण राजस्व अनुसन्धान विभागको वेभ साइटमा राखेका छौँ । यसको सर्भर नेपाल सरकारको केन्द्रीय सूचना प्रणाली केन्द्रमा छ । यो सिष्टम युजर आईडीको पासवर्ड मार्फत सहजै काम गर्न सकिने छ ।

विभागलाई मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएपछि गतिविधि बढेको देखिन्छ, थुप्रै मुद्दा दायर भएका छन्, तर अदालतबाट सजाय भने खासै भएको देखिन्न, यस्तो किन भयो ?
हाम्रो काम अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेसम्म हो । सजाय सम्बन्धी निर्णय अदालतले गर्ने हो । हामीले कतिपयलाई पूर्पक्षको लागि राखेका छौँ । धरौटी राख्नु पर्ने अवस्था पनि छ । हामीले हाम्रो कार्य जारी राखेका छौँ ।

अदालतको निर्णयलाई हामीले मान्ने हो । हाम्रो पक्षबाट सरकारी वकिलले मुद्दा हेर्नु हुन्छ । अदालतको फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदन उच्च अदालतसम्म जानसक्छ । उच्च अदालतबाट पनि चित्त बुझेन भने उहाँहरु सर्वोच्चसम्म पुग्न सक्नु हुन्छ । फैसलाबाट हामीले पनि पाठ सिक्नु पर्ने हुन्छ । हामी प्रमाण सहित जाने भएकाले हाम्रा मुद्दाहरु बलिया नै छन् । हालसम्म भने त्यस्तो समिक्षा गर्नु पर्ने अवस्था आएको छैन ।

न्यायलयले तपाईँहरुलाई सहयोग गरिरहेको छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
हामीलाई सहयोग/असहयोग भन्ने भन्दा पनि स्वतन्त्र रुपमा काम भई रहेको छ । न्यायालयको अधिकार पनि स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने हो । हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू हुन्छन् । न्यायालयले दुबै पक्षको कुरा सुनेर मात्र निर्णय गर्ने हो । तथापि हामीले उठाएको मुद्दाहरुको पक्षहरुमा फैसला होस भन्ने हाम्रो माग त सदैव रहन्छ । निर्णय गर्ने अधिकार कानूनमा नै निहित हुन्छ । हामीले कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर माग दाबी गर्ने हो । अहिलेसम्म सकारात्मक छौँ । सम्बन्धित व्यवसायीदेखि कर्मचारीसम्मको लागि सजायको माग दाबी गर्दै आएका छौँ । यसले राजस्व संकलन मात्रै दोब्बर वृद्धि भएको छ ।

तपाईँहरुको कार्यकाल सुरुवात भएपछि केही परिवर्तन त पक्कै आएको छ । नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा पहिले पनि ४ सय फर्मलाई कारबाही गरिएको थियो, अहिले तपाईँ आएपछि सो कुरा फेरी ब्यूँतिएको छ, नक्कली भ्याट बिल प्रकरण कसरी अघि बढी रहेको छ त ?
विगतमा देखिएको सही हो । तर, पूरा निर्मुल भने भएको रहेनछ । त्यति बेला न्यून आर्थिक स्तर भएका मजदुरहरुलाई प्रलोभनमा पारेर, ८-१० हजार रुपैयाँ दिएर कम्पनी खोल्ने र भ्याटमा दर्ता गर्नेदेखि बैँकमा एकाउण्ट खोल्नेसम्मको कार्य भएका छन् । प्रेसमा बिल छाप्नेसम्मको काम गरिएको थियो ।

नयाँ ढंगले यो सुरुवात भएको छ । यसमा समूह नै लागेको छ । कर सहयोगी अडिटरदेखि बिचौलिया लागेको अवस्था छ । यसमा हाम्रो अनुसन्धान जारी छ । यसका लागि ट्रयाकिङ सिस्टम एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न हामीले बजेटमा सुझाव दिएका थियौं । ट्याक्स रजिष्ट्रेशन सिस्टमको लागि दिइएको सल्लाह अनुरुप वायोमेट्रिक सिस्टम लागू हुने भएको छ ।

यस्ता सिस्टम लागू नगरेसम्म यस्ता गतिविधि रोक्न त्यति सहज छैन । सो कुरामा समयमै निगरानी राख्न आवश्यक हुन्छ । अब सिस्टमले यस्तो किसिमको गतिविधि आफै देखाउँछ । सामान्य मजदुरहरु जसको नाममा फर्म दर्ता गरेर बिल जारी हुन्छ । असारमा देखिएको करोडौँको बिजनेश साउनमा देखिदैन । यस्ता कम्पनी शंकाको दायरामा पर्छन् । एकाध केसमा बाहेक सबै कम्पनीको यस्तो अवस्था रहन्न । अब शंकास्पद भएमा कर प्रशासनले हेर्न पायो । बैँकमा २० वटासम्म फर्म दर्ता गरेर हस्ताक्षर गर्न मिल्ने ठाउँ छन् । एउटै व्यक्तिले अनावश्यक फर्म खोल्ने गर्छन् । यसमा बैंक पनि सचेत हुन जरुरी छ ।

हुन्डी कारोबारलाई कसरी निगरानी गर्दै हुनुहुन्छ ?
अन्तरदेशीय मुद्रा कारोबार गर्ने अबैध तरिका हो हुण्डी । दुबै देशमा एजेण्ट सम्पर्क व्यक्ति राखेर हुण्डीको कारोबार गर्ने गरिन्छ । नेपालबाट बाहिर जाने पैसा यता नै र बाहिरबाट नेपाल भित्रने पैसा बाहिरै भुक्तानी व्यवस्थापन गर्ने काम हुण्डी हो । यस्तो कारोबारले राजस्व घट्छ । हुण्डीमा नेटवर्क बनाएर नेपाल आउने विदेशी मुद्रा उतै भुक्तानी गरेरसेटल गर्ने गरिन्छ ।

कानूनले अवैध भनिएका अर्थात देखाउन नमिल्ने कार्य बढ्दा हुन्डी कारोबार पनि बढ्न जान्छ । विदेशी विनिमय सम्बन्धि नीति बनाउने सम्पूर्ण कामहरु राष्ट्र बैकले गर्छ । विदेशी विनिमय अपचलनले आर्थिक कारोबारमा असर पर्छ । आर्थिक पारदर्शीताले यसलाई हटाउँछ ।

तपाईँहरूलाई एकल रुपमा नियन्त्रण गर्न केही असहज भएको हो र ?
असहज होइन, यो हामी एक्लैले रोकेर रोकिने काम होइन । यसमा सरोकारवाला पक्षहरू सबैले सचेत हुन जरुरी छ । विभागले विकास गरेको सिष्टममा इन्ट्री गर्नुपर्ने भएकोले भन्सारमै रियल अवस्था थाहा हुन्छ । यसले एलसीबाटमात्र सामान ओसार पसार मद्दत गर्छ । हुण्डी हुन पाउँदैन । निगरानी बढाउँदै छौ ।

मनि चेन्जरको कुरामा राज्यको सहयोग छ भन्ने सुनिन्छ नि, खास कुरा के हो ?
विभाग सधैँ राज्यको कानून अनुसार चल्ने हो । कसैको प्रभावमा, दबावमा परेर हामीले काम गर्ने होइन र गर्दैनौँ पनि । त्यसो हुदैनथ्यो भने हामीले १ वर्षको अवधिमा ३२ अर्ब रुपैयाँ असुली सहितको मुद्दा दायरा गर्न सक्ने थिएनौँ । अझ जरिवाना समेत थप गर्दा करीब ५० अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ ।

एक जना महिला नेपाल बाहिर जान लाग्दा विमानस्थलमा एक लाख अमेरिकी डलरसहित समातेका थियौं । त्यो डलर केही मनि चेन्जरहरुले उपलब्ध गराएको देखिएको छ । उनीहरुलाई समेत समातेर हामीले मुद्दा दायर गरेका छौँ । यस्ता क्रियाकलापमा आवद्ध कसैलाई पनि हामीले छुट दिदैनौँ ।

त्यो घट्ना मिलाउन सरोकारवाला नै सेटिङ मिलाएरै लागेको भन्ने आरोप लागेको छ नि ?
अदालतले गर्ने निर्णयमा हामीले बोल्ने होइन । अपराध गर्नेले उम्कन खोज्ला, तर हामीले प्रमाण सहित अदालतमा मुद्दा दायरा गरेका छौँ । अनुसन्धान गोप्य हुन्छ र राख्छौ पनि । तर, अनुसन्धान सकिएपछि विभागले सूचना सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

प्रहरी देखि सञ्चार माध्यमले हामीलाई सहयोग गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा अहिले यस्तो रहेछ भनेर अनुसन्धान गर्न समेत सहज भएको अवस्था छ । विभागका कर्मचारीहरू सदाचार पद्धतीमा हुनुहुन्छ । गलत गर्नेलाई म आफैँले कारबाही गर्छु । उहाँहरूलाई राज्यले इन्सेन्टिभ दिएको छ र उच्च मनोबलका साथ काम भएको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा अवैध सुन समातिन छाडेको छ के नेपालमा त्यस्ता सुन भित्र नै छाडेको हो र ?
सुन समाउने विषय सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित हुन्छ । सुन भन्सारमा बस्ने सुरक्षा निकायले विशेष सूचनाको आधारमा पक्रिन्छ । एक वर्षको अवधिमा ७० किलो सुन बरामद गरेका छौँ । यसमा नेपाल प्रहरीको ठूलो योगदान छ ।

विषेश जानकारीको आधारमा हामीले काम गर्ने हो । १ सय ५७ केजी सुन समातेर हामीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौं । राजस्व अनुसन्धानकै यो पहिलो केस हो । चोरी पैठारीको प्रमाणको आधारमा हामीले काम गर्ने हो । पछिल्लो समय केही परिवर्तन आएको छ । सय ग्रामसम्म भन्सार तिरेर सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यसले पनि यो व्यवसाय घटेको हुन सक्छ । अभाव हुँदा अवैध हुने हो । पर्याप्त सुन भएपछि यो धन्दा गर्नुपर्ने हुँदैन पनि ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणका नयाँ योजना के के छन् ?
विभाग एक्लैले यो काम गर्न सम्भव छैन । यसमा सर्वपक्षीय सहयोग चाहिन्छ । नेतृत्वदायी भूमिका विभागले गर्ने हो । निष्पक्ष अनुसन्धानले व्यापारी व्यवसायी तथा अन्य वर्गमा सोध्दा सही कुरा पत्ता लाग्न सक्छ । सबै राम्रो भएको छ । अहिले वास्तवमै राम्रो भएको पनि छ ।

भेइकल ट्रयाकिङ सिस्टम असाध्यै राम्रो भएकाले आगामी साउन १ गतेबाट राजस्व अनुसन्धानको ढाट हटाएर काम गर्दैछौँ । हामी इकोनोमिक इन्टलिजेन्सको रुपमा प्रस्तुत हुँदैछौँ । यो ऐतिहासिक विकास हो । उद्योगी व्यवसायी देखि भन्सारसम्मको सुझावमा हामीले सो कार्य अघि बढाउन लागेका हौँ । यसमा सबैजना सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । अनुगमन गर्दा उहाँहरूको प्रतिनिधि समेत खटाउन सक्नु हुन्छ ।

१३ महिनाको अवधिमा यहाँले गरेको काम औँलामा गन्दा के के होलान् ?
भन्सारको न्यून विजिकरण रोक्यौँ । गत वर्ष भन्दा आयात ३० प्रतिशतले घट्दा राजस्व दोब्बर छ । यो भन्सार क्षेत्रमा ठूलै उपलब्धी हो । आयकरको क्षेत्रमा पनि ठूलो अनुसन्धान भएको छ ।

१० वर्षमा ३५ हजार रुपैयाँ राजस्व तिरेर बसेकालाई ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ छलेको अनुसन्धानबाट पत्ता लगायौँ । १५ करोड रुपैयाँ बैंक व्यालेन्स थियो । डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको तथ्य फेला पर्यो । २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ असुल उपरका लागि माग दाबी गर्यौ ।
भन्सार भित्रैबाट ट्रकका ट्रक सामान छोड्नेहरूलाई मुद्दा दायर गर्यौ । अर्को कुरा हामीले नक्कली स्टिकर लगाएर काम गर्नेलाई कारबाही बढायौँ ।  त्यस्ता क्षेत्रबाट अहिले ४ अर्ब भन्दा बढी राजस्व असुल भएको छ ।

झुटा नक्कली बिल हामीले पत्ता लगाउनु पनि ठूलै उपलब्धि हो । भेइकल एण्ड कन्साइनमेन्टको केसमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा काम भएको हो । हामीले गरेको काममा प्रधानमन्त्रीकै सहयोग भएकाले काम अघि बढेको हो । मैले समन्वय मात्र गर्ने हो, यसमा सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । साथै, अर्थमन्त्रीको पनि भूमिका यसमा जोडिएको छ । एकै जनाले गर्ने काम होइन । यसमा वातावरण अनुकुल भएकाले मैले काम गरेको हो । यसमा सरोकारवाला पक्ष सबैको साथ सहयोग रहँदै आएको छ ।

तपार्ईँ आफ्नो काममा कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
इमान्दार भएर काम गर्नु पर्छ । राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग पनि ठूलो कुरो हुने रहेछ । मलाई विश्वास गरेर सहयोग गरुन्जेल मैले काम गर्ने हो ।