राजस्व अनुसन्धान विभागलाई मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याइएपछि त्यसको सक्रियता बढेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवक्ताबाट विभागको नेतृत्वमा पुगेका दीर्घराज मैनालीले अर्बाैं राजस्व छली गर्ने सयौं व्यवसायी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशन दीर्घराज मैनालीसँग राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयास, भावी रणनीति र आईपरेका चुनौतीबारे गरिएको विकास बहस ।

राजस्व अनुसन्धान विभागको १ वर्षे कार्यकाललाई कसरी विश्लेषण गर्नु हुन्छ ?
विगत १३ महिना देखि म यस विभागमा कार्य सम्पादन गर्दै आएको छु । हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय अन्तर्गत रहेर कामहरु गर्दै आएका हाँै । यसमा २ वटा कामहरू हामीले गर्दै आएका छौँ । पहिले राजस्व चुहावटको कसुरमा अनुसन्धान गर्ने र अर्को विदेशी विनिममय अपचलनका कसुरका सम्बन्धमा ।

यस अवधिमा हामीले विभिन्न ९३ वटा राजस्व चुहावट कसुरमा छानविन अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेका छौं । त्यसमा ३२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी माग दाबी गरिएको छ । २८३ जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । ८ जना राष्ट्र सेवक कर्मचारी पनि अभियोगमा परेका छन् । उनीहरूलाई पनि सजायको माग गरेका छौँ ।

हामीले शून्य सहनशीलता र उच्च सदाचार पद्धति अपनाएर काम गर्दै आएका छौं । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार सुशासन, सदाचार कायम गर्ने र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने नीति हामीले अपनाएका छौं । विभागले काम कारबाहीहरू सकारात्मक रुपमा अघि बढिरहेका छन् ।
विदेशी विनिमय अपचलनमा करिब ७० वटा केस छानविन भएका छन् । यसमा साढे पाँच अर्बसम्म बिगो तथा त्यसको जरिवाना र ३ वर्षसम्मको कैदको लागि माग दाबी गरेका छौँ । अहिले तीन सय भन्दा बढी राजस्व चुहावटका केसमा अनुसन्धान भईरहेको छ । विगमा भएका कतिपय कामहरु समेत हामीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका छौँ ।

राजस्व चुहावटका समस्या कस्ता कस्ता रहेछन्, कहाँ कहाँ छिद्रहरु रहेछन् र समाधानका लागि के गर्नुपर्ने रहेछ ?
एकपटक राजस्व तिरेर ल्याएपछि पटक पटक सोही बिल प्रयोग गर्ने, नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिलदेखि अन्तःशुल्कमा नक्कली स्टिकर टाँस्ने तथा स्टिकरनै नलगाई बजारमा पठाउने कार्यसम्म भएका छन् । सूर्ती, गुट्खाजस्ता नक्कली स्टिकरको केसमा हामीले अनुसन्धान गरेर ३० करोड बिगो सहित ६० करोड जरिवाना गर्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौँ । पथलैया कार्यालयबाट सो छानविन गरिएको थियो ।

न्यून आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिहरुको नाममा सयौँ फर्म दर्ता गरेर भ्याट बिल प्रेसबाट छाप्नेसम्मको कार्य भएको पाइन्छ । ८ अर्ब भन्दा बढीका बिजक जारी गर्ने सय भन्दा धेरै फर्म नक्कली भ्याट बिलमा सम्लग्न भएको पाइएको छ । यसले राज्यलाई ४ अर्ब भन्दा बढीको हानी नोक्सानी पुर्याएको छ । यी मुद्दा दायर भइसकेका छन् । विगतमा पनि राज्यलार्ई बुझाउनु पर्ने करमा छली हुँदै आएको पाइन्छ । उच्च जोखिम रहेका क्षेत्रमा कर छली नहोस् भनेर चुहावटको क्षेत्रमा नयाँ प्रणालीको सुरुवात गर्न लागेका छौँ ।

विगतमा रहेका छिद्रहरु मेटाउन तपाईँहरुले योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ? सरकारको सहयोग कस्तो पाइरहनु भएको छ ?
हामीले कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेका छौं । यसलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । राजस्व संकलन गर्ने निकायलाई सक्षम बनाउन लाग्नु पर्छ । सरकार छुट्टै र हामी छुट्टै भन्ने होइन । हामी सरकारकै अंग हौँ । सरकारले हाम्रो विभागलाई प्रतिवद्ध भएर उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सहयोग गर्दै आएको छ ।

हामीले व्यवसायिक प्रयोजनका माल वस्तुदेखि उद्योग, बिक्रेता, ढुवानीकर्ता सबैले सामान्य जानकारीहरू राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेका छौँ ।
भेइकल ट्रयाकिङ सिष्टममा गाडीको नम्बर, प्यान नम्बर, ड्राइभरको नाम जस्ता विवरणहरु अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । साथै, सामानहरु ठाउँमा पुगेपछि पुग्यो भनेर समेत जानकारी गराउनु पर्छ ।

भेइकल ट्रयाकिङ कन्साइनिङ सिस्टमलाई वेभ वेस अनलाईन सिस्टममा जोडेका हुन्छौं । यो प्रयोगकर्ताले आफ्नो व्यवसायिक कामको लागि सूचना हेर्न सक्छ । घरमा बसेर संसारभरिको कारोबार हेर्न सकिन्छ । भ्याटको विवरण हेर्न सकिन्छ । १० करोडको बिक्री हुँदा एकाउण्टले १२ करोड छ भनेर गल्ती गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले यो प्रयोगकर्ताहरुको पनि हितमा छ ।

बाहिरको निकायले पनि खरिद बिक्रीको अभिलेख सरकारी रुपमा पाउँछ । जस्तै गाडी दुर्घटना हुँदा कति समान लगेको हो भन्ने थाहा हुन्छ । यसले बीमा दाबीमा समेत सहज बनाउँछ । व्यवसायीले वास्तविक मालवस्तुकोे दाबी गर्न पाउँछन् । बिल दोहोरो प्रयोग हुने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । काठमाडौंको हार्डवेयर पसलले नवलपरासीमा गएको भनेर १३ प्रतिशत कर देखाएर नक्कली रिर्पोट बनाउने अवस्था अन्त्य हुन्छ ।

हामीले भन्सार विभागदेखि यातायात विभागसम्म सहकार्य गरेका छौँ । फेक गाडी इन्ट्री हुँदैन । अनौठो खालको कारोबार देखिएमा तत्काल सिस्टममा चेक गर्न सकिन्छ । सोही कारण राजस्व चुुहावटको घटना अब न्यून हुँदै जान्छ । यसले करको दायरा विस्तार गर्छ । यो सिस्टम प्रयोग गर्दा व्यवसायीलाई फाइदा हुन्छ । सिष्टम प्रयोग गर्न पैसा बुझाउन पर्दैन । राजस्व नतिर्ने र तिर्नेबीचको प्रतिस्पर्धा समेत अन्त्य हुन्छ । राज्यको नियम कानुन मान्नेको व्यवसाय पछाडी पर्ने र नियम विपरित काम गर्ने चाहिँ फस्टाउने संस्कारको समेत अन्त्य हुनेछ ।

व्यवसायीले यसको प्रयोग कसरी गर्न सक्छन् ?
हामीले यसको विस्तृत विवरण राजस्व अनुसन्धान विभागको वेभ साइटमा राखेका छौँ । यसको सर्भर नेपाल सरकारको केन्द्रीय सूचना प्रणाली केन्द्रमा छ । यो सिष्टम युजर आईडीको पासवर्ड मार्फत सहजै काम गर्न सकिने छ ।

विभागलाई मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएपछि गतिविधि बढेको देखिन्छ, थुप्रै मुद्दा दायर भएका छन्, तर अदालतबाट सजाय भने खासै भएको देखिन्न, यस्तो किन भयो ?
हाम्रो काम अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेसम्म हो । सजाय सम्बन्धी निर्णय अदालतले गर्ने हो । हामीले कतिपयलाई पूर्पक्षको लागि राखेका छौँ । धरौटी राख्नु पर्ने अवस्था पनि छ । हामीले हाम्रो कार्य जारी राखेका छौँ ।

अदालतको निर्णयलाई हामीले मान्ने हो । हाम्रो पक्षबाट सरकारी वकिलले मुद्दा हेर्नु हुन्छ । अदालतको फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदन उच्च अदालतसम्म जानसक्छ । उच्च अदालतबाट पनि चित्त बुझेन भने उहाँहरु सर्वोच्चसम्म पुग्न सक्नु हुन्छ । फैसलाबाट हामीले पनि पाठ सिक्नु पर्ने हुन्छ । हामी प्रमाण सहित जाने भएकाले हाम्रा मुद्दाहरु बलिया नै छन् । हालसम्म भने त्यस्तो समिक्षा गर्नु पर्ने अवस्था आएको छैन ।

न्यायलयले तपाईँहरुलाई सहयोग गरिरहेको छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
हामीलाई सहयोग/असहयोग भन्ने भन्दा पनि स्वतन्त्र रुपमा काम भई रहेको छ । न्यायालयको अधिकार पनि स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने हो । हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू हुन्छन् । न्यायालयले दुबै पक्षको कुरा सुनेर मात्र निर्णय गर्ने हो । तथापि हामीले उठाएको मुद्दाहरुको पक्षहरुमा फैसला होस भन्ने हाम्रो माग त सदैव रहन्छ । निर्णय गर्ने अधिकार कानूनमा नै निहित हुन्छ । हामीले कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर माग दाबी गर्ने हो । अहिलेसम्म सकारात्मक छौँ । सम्बन्धित व्यवसायीदेखि कर्मचारीसम्मको लागि सजायको माग दाबी गर्दै आएका छौँ । यसले राजस्व संकलन मात्रै दोब्बर वृद्धि भएको छ ।

तपाईँहरुको कार्यकाल सुरुवात भएपछि केही परिवर्तन त पक्कै आएको छ । नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा पहिले पनि ४ सय फर्मलाई कारबाही गरिएको थियो, अहिले तपाईँ आएपछि सो कुरा फेरी ब्यूँतिएको छ, नक्कली भ्याट बिल प्रकरण कसरी अघि बढी रहेको छ त ?
विगतमा देखिएको सही हो । तर, पूरा निर्मुल भने भएको रहेनछ । त्यति बेला न्यून आर्थिक स्तर भएका मजदुरहरुलाई प्रलोभनमा पारेर, ८-१० हजार रुपैयाँ दिएर कम्पनी खोल्ने र भ्याटमा दर्ता गर्नेदेखि बैँकमा एकाउण्ट खोल्नेसम्मको कार्य भएका छन् । प्रेसमा बिल छाप्नेसम्मको काम गरिएको थियो ।

नयाँ ढंगले यो सुरुवात भएको छ । यसमा समूह नै लागेको छ । कर सहयोगी अडिटरदेखि बिचौलिया लागेको अवस्था छ । यसमा हाम्रो अनुसन्धान जारी छ । यसका लागि ट्रयाकिङ सिस्टम एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न हामीले बजेटमा सुझाव दिएका थियौं । ट्याक्स रजिष्ट्रेशन सिस्टमको लागि दिइएको सल्लाह अनुरुप वायोमेट्रिक सिस्टम लागू हुने भएको छ ।

यस्ता सिस्टम लागू नगरेसम्म यस्ता गतिविधि रोक्न त्यति सहज छैन । सो कुरामा समयमै निगरानी राख्न आवश्यक हुन्छ । अब सिस्टमले यस्तो किसिमको गतिविधि आफै देखाउँछ । सामान्य मजदुरहरु जसको नाममा फर्म दर्ता गरेर बिल जारी हुन्छ । असारमा देखिएको करोडौँको बिजनेश साउनमा देखिदैन । यस्ता कम्पनी शंकाको दायरामा पर्छन् । एकाध केसमा बाहेक सबै कम्पनीको यस्तो अवस्था रहन्न । अब शंकास्पद भएमा कर प्रशासनले हेर्न पायो । बैँकमा २० वटासम्म फर्म दर्ता गरेर हस्ताक्षर गर्न मिल्ने ठाउँ छन् । एउटै व्यक्तिले अनावश्यक फर्म खोल्ने गर्छन् । यसमा बैंक पनि सचेत हुन जरुरी छ ।

हुन्डी कारोबारलाई कसरी निगरानी गर्दै हुनुहुन्छ ?
अन्तरदेशीय मुद्रा कारोबार गर्ने अबैध तरिका हो हुण्डी । दुबै देशमा एजेण्ट सम्पर्क व्यक्ति राखेर हुण्डीको कारोबार गर्ने गरिन्छ । नेपालबाट बाहिर जाने पैसा यता नै र बाहिरबाट नेपाल भित्रने पैसा बाहिरै भुक्तानी व्यवस्थापन गर्ने काम हुण्डी हो । यस्तो कारोबारले राजस्व घट्छ । हुण्डीमा नेटवर्क बनाएर नेपाल आउने विदेशी मुद्रा उतै भुक्तानी गरेरसेटल गर्ने गरिन्छ ।

कानूनले अवैध भनिएका अर्थात देखाउन नमिल्ने कार्य बढ्दा हुन्डी कारोबार पनि बढ्न जान्छ । विदेशी विनिमय सम्बन्धि नीति बनाउने सम्पूर्ण कामहरु राष्ट्र बैकले गर्छ । विदेशी विनिमय अपचलनले आर्थिक कारोबारमा असर पर्छ । आर्थिक पारदर्शीताले यसलाई हटाउँछ ।

तपाईँहरूलाई एकल रुपमा नियन्त्रण गर्न केही असहज भएको हो र ?
असहज होइन, यो हामी एक्लैले रोकेर रोकिने काम होइन । यसमा सरोकारवाला पक्षहरू सबैले सचेत हुन जरुरी छ । विभागले विकास गरेको सिष्टममा इन्ट्री गर्नुपर्ने भएकोले भन्सारमै रियल अवस्था थाहा हुन्छ । यसले एलसीबाटमात्र सामान ओसार पसार मद्दत गर्छ । हुण्डी हुन पाउँदैन । निगरानी बढाउँदै छौ ।

मनि चेन्जरको कुरामा राज्यको सहयोग छ भन्ने सुनिन्छ नि, खास कुरा के हो ?
विभाग सधैँ राज्यको कानून अनुसार चल्ने हो । कसैको प्रभावमा, दबावमा परेर हामीले काम गर्ने होइन र गर्दैनौँ पनि । त्यसो हुदैनथ्यो भने हामीले १ वर्षको अवधिमा ३२ अर्ब रुपैयाँ असुली सहितको मुद्दा दायरा गर्न सक्ने थिएनौँ । अझ जरिवाना समेत थप गर्दा करीब ५० अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ ।

एक जना महिला नेपाल बाहिर जान लाग्दा विमानस्थलमा एक लाख अमेरिकी डलरसहित समातेका थियौं । त्यो डलर केही मनि चेन्जरहरुले उपलब्ध गराएको देखिएको छ । उनीहरुलाई समेत समातेर हामीले मुद्दा दायर गरेका छौँ । यस्ता क्रियाकलापमा आवद्ध कसैलाई पनि हामीले छुट दिदैनौँ ।

त्यो घट्ना मिलाउन सरोकारवाला नै सेटिङ मिलाएरै लागेको भन्ने आरोप लागेको छ नि ?
अदालतले गर्ने निर्णयमा हामीले बोल्ने होइन । अपराध गर्नेले उम्कन खोज्ला, तर हामीले प्रमाण सहित अदालतमा मुद्दा दायरा गरेका छौँ । अनुसन्धान गोप्य हुन्छ र राख्छौ पनि । तर, अनुसन्धान सकिएपछि विभागले सूचना सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

प्रहरी देखि सञ्चार माध्यमले हामीलाई सहयोग गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा अहिले यस्तो रहेछ भनेर अनुसन्धान गर्न समेत सहज भएको अवस्था छ । विभागका कर्मचारीहरू सदाचार पद्धतीमा हुनुहुन्छ । गलत गर्नेलाई म आफैँले कारबाही गर्छु । उहाँहरूलाई राज्यले इन्सेन्टिभ दिएको छ र उच्च मनोबलका साथ काम भएको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा अवैध सुन समातिन छाडेको छ के नेपालमा त्यस्ता सुन भित्र नै छाडेको हो र ?
सुन समाउने विषय सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित हुन्छ । सुन भन्सारमा बस्ने सुरक्षा निकायले विशेष सूचनाको आधारमा पक्रिन्छ । एक वर्षको अवधिमा ७० किलो सुन बरामद गरेका छौँ । यसमा नेपाल प्रहरीको ठूलो योगदान छ ।

विषेश जानकारीको आधारमा हामीले काम गर्ने हो । १ सय ५७ केजी सुन समातेर हामीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौं । राजस्व अनुसन्धानकै यो पहिलो केस हो । चोरी पैठारीको प्रमाणको आधारमा हामीले काम गर्ने हो । पछिल्लो समय केही परिवर्तन आएको छ । सय ग्रामसम्म भन्सार तिरेर सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यसले पनि यो व्यवसाय घटेको हुन सक्छ । अभाव हुँदा अवैध हुने हो । पर्याप्त सुन भएपछि यो धन्दा गर्नुपर्ने हुँदैन पनि ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणका नयाँ योजना के के छन् ?
विभाग एक्लैले यो काम गर्न सम्भव छैन । यसमा सर्वपक्षीय सहयोग चाहिन्छ । नेतृत्वदायी भूमिका विभागले गर्ने हो । निष्पक्ष अनुसन्धानले व्यापारी व्यवसायी तथा अन्य वर्गमा सोध्दा सही कुरा पत्ता लाग्न सक्छ । सबै राम्रो भएको छ । अहिले वास्तवमै राम्रो भएको पनि छ ।

भेइकल ट्रयाकिङ सिस्टम असाध्यै राम्रो भएकाले आगामी साउन १ गतेबाट राजस्व अनुसन्धानको ढाट हटाएर काम गर्दैछौँ । हामी इकोनोमिक इन्टलिजेन्सको रुपमा प्रस्तुत हुँदैछौँ । यो ऐतिहासिक विकास हो । उद्योगी व्यवसायी देखि भन्सारसम्मको सुझावमा हामीले सो कार्य अघि बढाउन लागेका हौँ । यसमा सबैजना सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । अनुगमन गर्दा उहाँहरूको प्रतिनिधि समेत खटाउन सक्नु हुन्छ ।

१३ महिनाको अवधिमा यहाँले गरेको काम औँलामा गन्दा के के होलान् ?
भन्सारको न्यून विजिकरण रोक्यौँ । गत वर्ष भन्दा आयात ३० प्रतिशतले घट्दा राजस्व दोब्बर छ । यो भन्सार क्षेत्रमा ठूलै उपलब्धी हो । आयकरको क्षेत्रमा पनि ठूलो अनुसन्धान भएको छ ।

१० वर्षमा ३५ हजार रुपैयाँ राजस्व तिरेर बसेकालाई ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ छलेको अनुसन्धानबाट पत्ता लगायौँ । १५ करोड रुपैयाँ बैंक व्यालेन्स थियो । डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको तथ्य फेला पर्यो । २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ असुल उपरका लागि माग दाबी गर्यौ ।
भन्सार भित्रैबाट ट्रकका ट्रक सामान छोड्नेहरूलाई मुद्दा दायर गर्यौ । अर्को कुरा हामीले नक्कली स्टिकर लगाएर काम गर्नेलाई कारबाही बढायौँ ।  त्यस्ता क्षेत्रबाट अहिले ४ अर्ब भन्दा बढी राजस्व असुल भएको छ ।

झुटा नक्कली बिल हामीले पत्ता लगाउनु पनि ठूलै उपलब्धि हो । भेइकल एण्ड कन्साइनमेन्टको केसमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा काम भएको हो । हामीले गरेको काममा प्रधानमन्त्रीकै सहयोग भएकाले काम अघि बढेको हो । मैले समन्वय मात्र गर्ने हो, यसमा सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । साथै, अर्थमन्त्रीको पनि भूमिका यसमा जोडिएको छ । एकै जनाले गर्ने काम होइन । यसमा वातावरण अनुकुल भएकाले मैले काम गरेको हो । यसमा सरोकारवाला पक्ष सबैको साथ सहयोग रहँदै आएको छ ।

तपार्ईँ आफ्नो काममा कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
इमान्दार भएर काम गर्नु पर्छ । राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग पनि ठूलो कुरो हुने रहेछ । मलाई विश्वास गरेर सहयोग गरुन्जेल मैले काम गर्ने हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्रभु केबलकारले आईपीओ जारी गर्ने, अघि बढाउँदै थप तीन परियोजना

‘भेप’ को लतमा विद्यार्थी, आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सुझाव

विश्व युद्ध निम्त्याउँदै, चीन सुन भित्र्याउँदै

बैंकमा काम नगर्ने सीसीटीभी क्यामेरा, संवेदनशील क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थी कर्मचारी

क्यूआर कोडमा बाह्र बाजा, प्रवर्द्धनमा लक्ष्मी सनराईज

यातायात क्षेत्रमा विदेशीलाई ५० प्रतिशत अनुदान प्रस्ताव