कम्पनी रजिष्ट्रार र बीमा समितिको कारबाहीमा पर्दै २८ बीमा कम्पनी

२०७६ असार ८ गते १९:०३ विकासन्युज

काठमाडौं । २८ ओटा बीमा कम्पनीहरु कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र बीमा समितिको कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको साधारणसभा गर्न असफल भएपछि ती कम्पनीहरु दुई नियामकहरुको कारबाहीमा पर्ने निश्चित भएको हो । कारबाहीमा पर्ने कम्पनीहरुको यो सूचीमा केही कम्पनीहरु थपिन पनि सक्छन् ।

सञ्चालनमा रहेका १९ जीबनबीमा, २० निर्जीवन बीमा र एउटा पुनर्बीमा कम्पनीसमेत गरी ४० ओटा बीमा कम्पनीहरुमध्ये शुक्रबारसम्म बीमा समितिमा १२ ओटाले मात्रै आर्थिक वर्ष २०७र७६ को वित्तीय विवरण अन्तिम स्वीकृतिका लागि पेश गरेका छन् जसमध्ये ८ ओटाको विवरणलाई समितिले स्वीकृत गरेर पठाएका छन् भने बाँकी ४ ओटा कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण अझै अध्ययनको क्रममा छन् ।

समितिले स्वीकृति दिएकामध्ये जीवन बीमातर्फ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स, मेट लाइफ इन्स्योरेन्स र प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स छन् । त्यस्तै, निर्जीवनतर्फ अजाेड इन्स्याेरेन्स, सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स, आईएमई जनरल इन्स्याेरेन्स, सगरमाथा इन्स्योरेन्स र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स रहेको बीमा समितिले जनाएकाे छ ।

त्यस्तै, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोेरेसन (एलआईसी) नेपाल, प्रभु इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स र प्रिमियर इन्स्योरेन्सको विवरणहरु अध्ययनकै क्रममा समेत रहेको बताइएको छ । त्यसबाहेक नेपाल इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्सले पनि वित्तीय विवरणलाई अन्तिम रुप दिइसकेका छन् ।

यसमध्ये नेपाल इन्स्योरेन्सले लाभांश समेत घोषणा गरेको छ भने शिखरले भने यो वर्ष कुनै पनि लाभांश नदिने स्पष्ठ पारेको छ, वित्तीय विवरण तयार गरे पनि उनीहरुले त्यसलाई समितिमा पेश गरेका भने छैनन्, सम्भवतः आजभोलि नै उनीहरु समितिमा जानेछन् ।

बाँकी १४ जीवनबीमा कम्पनी, ११ निर्जीवन बीमा कम्पनी र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले समेत हालसम्म त्यस्तो विवरणलाई अन्तिम रुप दिन सकेका छैनन् ।

यो वर्ष साधारणसभाको सम्भावना टर्दै

कम्पनी ऐन २०६३ को प्रावधानअनुसार कुनैपनि पब्लिक कम्पनीले वार्षिक साधारणसभाको लागि कम्तीमा २१ दिन अघि र विशेष साधारणसभाको हकमा कम्तीमा १५ दिनअघि नै सूचना जारी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

यो नियमानुसार असार ३१ गतेसम्म वार्षिक साधारणसभा गर्न ढिलोमा पनि १० गतेसम्म साधारणसभाको सूचना निकाल्नुपर्छ तर त्यसका लागि नियामकबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत गराउनुपर्छ । बीमा समिति स्रोत भन्छ, ‘अहिलेसम्म समितिमा पेश नै नभएका कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण सो समयभित्र गर्न सकिँदैन ।’

बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुले पेश गरेका वित्तीय विवरणहरुलाई अध्ययन गरेर अन्तिम रुप दिन एक हप्तादेखि १५ दिनसम्म लगाउने गरेको छ । ‘कम्पनीहरुको रिपोर्टलाई समितिले अन्तिम रुप दिएपछि त्यसको शुद्धता र औचित्यताको जिम्मेवारी बीमा समितिमा आउँछ, विवादहरु आएमा समिति नै जवाफदेही बन्नुपर्छ, त्यसैले हतारमा केही गर्न सकिँदैन, समितिले आवश्यक समय लिनसक्छ’ समितिका एक अधिकारीले भने ‘त्यसैले अब अहिलै रिपोर्ट ल्याए पनि १० गतेभित्र स्वीकृति दिनसक्ने सम्भावना छैन ।’

कारबाहीमा समिति ‘लचिलो’, ओसीआर प्रष्ट

पहिलोपटक नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍(एनएफआरएस‌ ) प्रणालीलाई आत्मसात गरेका बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण निर्माणमा ढिलाई हुनु स्वाभाविक रहेको भन्दै बीमा समिति बीमा कम्पनीहरुप्रति लचिलो हुने संकेत देखाएको छ । बीमा कम्पनीका समस्याहरुलाई नजिकबाट नियाल्दै सहजीकरण गर्दै आएको समितिले यो वर्ष साधारणसभा गर्न चुकेका कम्पनीहरुलाई कारबाही नगर्ने संकेत गरेको हो ।

‘पुँजी पुर्याउने स्पष्ट कार्ययोजना भएका कम्पनीहरुले साधारणसभा ढिलो भयो र असार मसान्तसम्म चुक्ता पुँजी पुगेन भनेर कारबाही गर्ने भन्ने हुँदैन, नियामकको रुपमा बीमा कम्पनीहरुका समस्या समितिले बुझेको छ, त्यसैले उनीहरुलाई ‘नोमिनल’ मात्र कारबाही हुनसक्छ’ समितिका ती अधिकारीले भने ।

तर कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय भने समयमा साधारणसभा नगर्ने वा गरेर पनि वित्तीय विवरण नबुझाउने कम्पनीहरुलाई हुने कारबाही र जरिवाना कानूनमै स्पष्ठ रहेकोले सोही अनुसार हुने बताउँछ । सम्बन्धित निकायबाट त्यस्तो जरिवाना छुट गर्ने निर्देशन नआएसम्म प्रचलित व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्ने रजिष्ट्रार भुवनहरि अर्याल  बताउँछन् ।

यो वर्षदेखि नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍(एनएफआरएस) प्रणालीलाई आत्मसात गरेको बीमा क्षेत्रले पुरानो रिपोर्टिङ प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्ने क्रममा यो समस्या भोगेका हुन् ।

‘त्यसमाथि यसैवर्ष पुँजी वृद्धि गर्ने अन्तिम समय रहेको हुनाले पनि कम्पनीहरुलाई दोहोरो दबाब रह्यो । अपुग पुँजीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा लामो समय अन्योल हुँदा यसले केही ढिलाइ हुन गएको हो’ एक बीमकले भने ‘बीमा कम्पनीको जेन्युन समस्यालाई नियामकहरुले बुझ्नुपर्छ ।’