२५ लाखको तरबार तेस्र्याएपछि धमाधम इआइए गराउँदै तारे होटल

२०७६ जेठ २८ गते १९:३४ विकासन्युज

काठमाडौं । लालबाबु पण्डित जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री भएका बेला होटल द्वारिकाज् र शंकरलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेपछि तारे होटलहरूले धमाधम वातावरण प्रभाव मूल्यांकल (ईआईए) गराउन थालेका हुन् । देशमा सञ्चालित १३ वटा ५ तारे होटलमध्ये ११ वटाले ईआईए गराइरहेको पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ ।

वातावरण संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन २०७५ र वातावरण संरक्षण (पाँचौ संशोधन) नियमावली २०७३ कार्यान्वयनमा आएपछि सबै साना होटलहरूले अनिवार्य प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइईई) र ठूला होटलले ईआईए गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । मन्त्री पण्डितले जरिवाना गराउनु अघि कुनैपनि होटलले ईआईए गराएका थिएनन् । यदि २०७५ असोज २ पछि कुनै पनि होटलले नयाँ पूर्वाधार संरचना तयार गरे तथा संचालनमा ल्याए पाँच लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

वातावरण संरक्षण ( पाँचौ संशोधन) नियामावलीको २०७३ कार्यान्वयनमा आएपछि सबै साना होटलहरू आईर्ई र पाँचतारे होटलले ईआईए परीक्षण गराउन थालेका हुन् । साना होटलले आइईई र एक सयभन्दा बढी बेडसिट भएका होटलले ईआईए गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । हाल ५ तारेलगायत अन्य होटलहरूले एक लाख रुपैयाँ शुल्क तिरेर वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गराइरहेका प्राकृतिक कन्सल्टेन्ट प्रालिका म्यानेजिङ डाइरेक्टर माधव गिरीले बताए ।

‘हाल सोल्टी क्राउन प्लाजा, अन्नपूर्ण, मल्ल, याक एण्ड यति, सांग्रिलालगायतका ११ वटा पाँच तारे होटलले हाल ईआईए गराइ रहेका छन्,’ उनले भने ‘यो परिक्षणमा विशेष गरी हामी तीन पक्षलाई हेर्ने गर्छौँ ।’ उनका अनुसार होटलको भौतिक तथा वाह्य वातावरण, जैविक वातावरण र सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरण हेर्ने गरिन्छ । ‘पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका २०७०’ ले गरेको व्यवस्था पछि होटललाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराउन सूचना जारी गरिएकोे थियो । सो सूचनापछि हालसम्म ईआईए नगराएका होटलहरू धमाधम पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागको सम्पर्कमा आएर ईआईए गराइरहेका छन् ।

पर्यटन मन्त्रालयको उक्त निर्देशिकको ८१ (४) (क)ले ५० शैया देखि १०० शैयासम्मको भए प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइईई) र १०० शैयाभन्दा माथिको क्षमताको भएमा ईआईए प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार नयाँ होटलको स्तर निर्धारण गर्न र नवीकरण गर्न आउँदा अनिवार्य उक्त प्रतिवेदन ल्याउनुपर्छ । पुराना होटलको हकमा नवीकरण गर्न आउँदा वा सो भन्दा अगावै उक्त प्रतिवेदन तयार पार्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।