मागी खानेलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट

२०७६ जेठ १९ गते १२:११ विकासन्युज

सरकारले गत जेठ १५ गते आगामी आवको लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्यो । यो गत वर्षको भन्दा १६.६ प्रतिशत बढी हो । वर्षैपिच्छे बजेट बढाउने नियमित प्रक्रिया भएपनि बजेटले गरिखाने वर्गलाई भने खासै उत्साहित पार्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्न समेत यो बजेट त्यति सफल देखिएन । बजेट वितरणमुखी छ । सबैलाई रिझाउने हिसावले ल्याइएको बजेटले चुनावी वर्षको झल्को दिएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई पनि बजेटले प्रोत्साहन गर्न सकेको देखिदैन । बजेटप्रति निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया छ । कसैले समग्रमा बजेट राम्रो भनेका छन् भने अर्कोपक्षले बजेट वितरणमुखी भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।  आयातमा कडा गरिएपनि निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने खालका कार्यक्रम बजेटले समेट्न सकेको छैन । औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न विशेष क्षेत्र छुट्याएर उद्यमीलाई करमा छुटका साथै सहुलियत दिएको भए देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कदममा बजेटले इँटा थप्ने थियो । बजेट लगानी आकर्षण गर्ने मामलामा भने चुकेको छ । बैंकको चर्को ब्याजले उद्यमी व्यवसायीलाई उद्यम गर्ने कि छाड्ने सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेपनि बजेट छरपष्ट छ । पुँजीनिर्माणमा भन्दा पक्षपोषणमा बढी केन्द्रीत छ । कर्मचारीको तलव १८ देखि २० प्रतिशतसम्म बढेको छ । वृद्ध÷वृद्धाको भत्ता बढेर तीन हजार पुगेको छ । सांसद् बजेटको ठूलो बिटो पाएर दंग छन् । ६ करोड बजेट लिएर सांसद् चुनावी क्षेत्रमा जाँदा अर्को चुनाव जित्न पृष्ठपोषण मिलेको छ । अर्थमन्त्रीले अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेर विकास निर्माण कार्यलाई कतै ओझेलमा पारेका त होइनन् भन्ने अल्को बजेटले दिएको छ ।

यद्यपी सन्तुलित हिसावले बजेट ल्याउने प्रयास गरिएको छ । बजेटले करमा दरमा खासै परिवर्तन गरेको छैन । थोरै परिवर्तन गरिएका छन् । परिवर्तन गरिएका करका दरले सर्वसाधारणलाई खासै असर पार्दैन । निजीक्षेत्र प्रोत्साहन गर्न नसकेपनि करका दरमा परिवर्तन नहुँदा उनीहरूलाई कराउने ठाउँ अर्थमन्त्रीले राखेनन् । प्रत्यक्षतर्फ आयकरको सीमा बढाएर सरकारले आम जनतालाई सहुलियत दिएको छ ।
बजेटमा नयाँ कुरा समेटिएका छैनन् । सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय ड्राइभर्सनको चर्चा पहिलादेखि नै थियो । यसलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाभित्र राखियो । तथापी यस अघिनै घोषणा भएका र हाल निर्माण कार्य भइरहेका आयोजना सम्पन्न गर्ने टुंगोे सरकारसँग छैन ।

बजेटमा चालु खर्चको आकार उल्लेख्य बढेको छ । कुल बजेटको ६२.४ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने राजस्व ९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँले चालु खर्च धान्न मात्र सक्छ । विकास निर्माणका सबै काम ऋणको भरमा परेका छन् ।  बजेटले राजनीतिक कार्यक्रमलाई ठूलो रकम छट्याएको छ । यस्ता राजनीतिक कार्यक्रम नेपालमा अहिलेसम्म सफल भएका छैनन् । यो करदाताले तिरेको करको दुरुपयोग मात्र हो ।

कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेर भन्दा समाजको सर्वपरी विकासका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने थियो । देशको प्राथमिकता र आवश्यकताका आधार शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, सञ्चार प्रविधि, सामाजिक विकास जस्ताआयोजनामा करदाताले तिरेको पैसाको सदुपयोग हुनुपर्छ । अनिमात्र कर तिर्नलाई मज्जा आउँछ । आर्थिक दृष्टिकोण र प्राथमिकताअनुरूप करका दर र खर्चका क्षेत्रमा गरिएका प्रयासले लोकप्रिय बजेटको चरितार्थ गरेको छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न अग्रसर देखिएका अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षका लागि एकाएक वितरणमुखी कार्यक्रमसहितको बजेट प्रस्तुत गरे । यसमा सबैले आश्चर्य मानेका छन् ।