लामो समयदेखि एक किसिमको सकस भोगिरहेको मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा सरकारले चासो देखाउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्ककमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफैं नेतृत्व गरेर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र तीनको समाधानका उपायहरूबारे छलफलका लागि अग्रसरता देखाएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत सोमबार अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, धितोपत्र बोर्डका नेतृत्वहरुसँग छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र समाधानको उपायको खोजी गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग पनि छलफल बढाएका छन् ।

अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार भैरहेको सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका छन् । तर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिकहरुले अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बताउँदै आएका छन् । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसपछि देशको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको र अवस्था झन खराव हुँदै गएको निजी क्षेत्रका धारणा छ । नयाँ लगानी हुन नसक्नु, उत्पादन मुलक उद्योग बन्द हुँदै जानु, रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुनु, अध्ययन र कामका खोजीमा माहिनामा एक लाख बढी युवा विदेश पलायन हुनु, उपभोक्ता घट्दो क्रममा गएपछि आयात व्यापार कम हुनु, सरकारको राजश्व गिरावट हुनु, सेयर बजार, रियलस्टेट लगायतका क्षेत्रमा प्रष्ट रुपमा मन्दी देखिनु वर्तमान अर्थतन्त्रको खराव पक्ष हुन् । सरकारी कर्मचारीहरू नै अब सरकारले तलब दिन नसक्ने अवस्था आउने धारणा राखिरहेका छन् । विज्ञहरूले पनि सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने बताइरहेका छन् । यसले पनि सन्देश नराम्रो गैरहेको छ ।

सरोकार पक्षहरुसँगको छलफल लगत्तै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाटै निणर्य गराएर सरकारले निर्माण व्यवसायीको बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्ने निणर्य गराएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूको ४० अर्ब बक्यौता निर्माण व्यवसायीले पाउन बाँकी छ भने चालु आर्थिक वर्षको ४ अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी छ । सरकारले यो रकम तत्काल भुक्तानी गर्ने निणर्य गरेको हो । सम्झौता भई चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको म्याद थपका सम्बन्धमा जारी आदेश कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्ने तथा निर्माण व्यवसायी (ठेकदार)को भुक्तानी हुन बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्ने सरकारको निणर्यले अर्थतन्त्रमा केही सहजता प्रदान गर्ने नै छ ।

अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक खराब छैनन् । विदेशी मुद्राको संचिति बढेको छ । रेमिट्यान्स आम्दानी बढेको छ । पर्यटक आगमन पनि बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता सहज भएको छ । व्याजदर घट्न थालेको छ । सरकारको राजश्व घट्ने क्रम रोकिएको छ । यद्यपी नयाँ लगानी हुन नसक्नु, निर्यात व्यापार खुम्चदै जानु, रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुनु, आम मानिसमा निराशा छाउनु अहिलेको मुख्य समस्या हुन् । त्यसतर्फ सरकारले सुधारका पहलकदमी लिन जरुरी छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सहकारीमा सुशासन कायम गर्न लेखा समितिको गोष्ठी गर्दै नेफ्स्कून

लगानी सम्मेलन : मुलुकको समृद्धिमा राजनीतिक ऐक्यबद्धताको सन्देश

४ कम्पनीको १ करोड बढीको संस्थापक सेयर कारोबार

मर्स्याङ्दी-काठमाडौं र मातातीर्थ २२० केभी सबस्टेसनको उद्घाटन (फोटोफिचर)

नवनियुक्त शिक्षकको दुःखेसो : आयोग पास गरेर पनि पढाउने विद्यालय पाएनौँ

कानुन संशोधन लगानी वातावरण सुधारप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धताको प्रमाण हो : अर्थमन्त्री