गत साता नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई १८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । बीमकका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरूको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार बनाउनु पर्ने पहिलो निर्देशन छ । कर्मचारीहरूका लागि टेबल, कुर्सी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दराज, बैठक कक्ष, सेवाग्राही कक्ष तथा कार्यालयको समग्र व्यवस्थापनको काम दुई महिनाभित्र गर्न भनिएको छ । यति गर्दा पनि कम्पनीको खर्च बढ्ने भएकाले प्राधिकरणको निर्देशन पालना गर्न महँगो र कठिन हुने बीमकको प्रारम्भिक प्रक्रियाका समाचार बनेका छन् ।

‘कर्मचारीहरूका लागि टेबल, कुर्सी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दराज, बैठक कक्ष, सेवाग्राही कक्ष’ नियामकले निर्देशन जारी गर्नु पर्ने र बीमकले यति गर्न पनि कठिन हुने बताउनुले बीमा क्षेत्रको औकात देखिएको छ । यस क्षेत्र ज्यादै नै कमजोर भएको पुष्टि गरेको छ । खुला र प्रस्तिपर्धात्मक बजारमा सेवा प्रदायकले यत्तिका पूर्वाधारलाई आधारभूत मान्नु पर्ने थियो । कर्मचारीको लागि एसीयुक्त वातावरण अनुकूलित कार्यकक्ष, ग्राहकका लागि रुचीअनुसार चियाकफी पिउन पाउने सुविधा, ठूलो स्क्रीनको टिभी, वाईफाईसहितको प्रतिक्षालय, अलि बढी समय बस्नु पर्ने ग्राहकलाई स्वास्थ्यलाभ हुने थेरापीयुक्त सोफा/कुर्सी समयको माग हो, बजारमा भएको अभ्यास र विकास हो । विदेशमा होइन, नेपालमा नै कर्पोरेट क्षेत्रमा ग्राहक कर्मचारीको लागि यस्तो सुविधा पाइन्छ ।

अर्ब लगानी भएको बैंक वा ठूला कर्पोरेट अफिसमा मात्र होइन, करोडमा चुक्ता पुँजी भएका कलेज, अस्पताल, सूचना प्रविधि लगायत सेवा प्रदायक कम्पनीहरूमा यस्तो सुविधा पाइन्छ । पुर्नबीमा कम्पनीको लागि २० अर्ब, जीवन बीमाको लागि ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि साढे दुई अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम पुँजी तोकिएका बीमा कम्पनीहरुले अहिले पनि कर्मचारीलाई बस्ने कुर्सी राख, ग्राहक सेवाको लागि सेवा कक्ष राख, शाखा कार्यालयमा कम्यूटर र प्रिन्टर राख भनेर निर्देशन दिनु नियामक आफैको लज्जाको विषय हो भने त्यति पनि गर्न सकिँदैन भनेर बीमकले भन्छन् भने यो त निर्वस्त्रपन भयो ।

अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश कार्यालयमा ५ जना, शाखामा ४ जना र उपशाखा २ जना कर्मचारी अनिवार्य रहनुपर्ने प्राधिकरणले भनेको छ । बीमकका शाखा कार्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी कार्यालय प्रमुख हुनुपर्ने भनिएको छ । यति कर्मचारी पनि नराख्दा पनि हुने प्रदेश कार्यालय, शाखा र उपशाखा खोल्न बीमा प्राधिकरणले स्वीकृति कसरी दिएको थियो ? उल्लेखित जनशक्ति विना ती संस्थाहरूले कसरी सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए ? भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ ।

बीमाशुल्क दाखिला पश्चात बीमालेख जारी गर्न, चेकमार्फत बीमाशुल्क भुक्तानी भएमा बीमितलाई रकम प्राप्त भएपछि रक्षावरण हुने गरी जानकारी गराउन निर्देशनमा भनेको छ । यी सबै पुराना कुरा हुन् । मात्र कार्यान्वयनको अभाव देखियो । मातहतका कार्यालयलाई प्रशासनिक, आर्थिक, दाबी भुक्तानीलगायतका क्षेत्रमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न प्राधिकरणले भनेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा ५० हजारसम्म एवं मोटर र सम्पत्ति बीमामा २ लाखसम्मको दाबी भुक्तानीलाई प्रदेश एवं शाखा कार्यालयबाट समेत फर्छ्यौट गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न भनिएको छ । यस्तो काम बीमा कम्पनी आफैले गर्नुपर्ने हो । प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । यसको कार्यान्वयनले बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकास, अधिकार विकेन्द्रीकरण र सेवास्तर सुधारमा मद्दत नै गर्नेछ । प्राधिकरणले बीमकहरूको स्थलगत निरीक्षणमा भेटिएका कैफियतका आधारमा जारी गरिएका १८ बुँदे निर्देशन पालना गर्दा नै कम्पनीहरू सबल बन्ने देखिन्छ । यसले बीमकको सेवास्तरमा पनि सुधार ल्याउने छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कर्मचारी राखेर व्यवसाय गर्ने परम्परा तोड्नुपर्छ- श्रवण रावल

आइजिआई प्रुडेन्सियलको केएल टावरमा रहेको शाखा स्थानान्तरण

मधेस प्रदेशका ९० प्रतिशत नागरिक बीमाको पहुँच बाहिर

प्रभु महालक्ष्मी लाइफको २५ लाख ८४ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा

सलिकोबाट देवेन्द्रले लिए भीआरएस, बरिष्मालाई कम्पनी सचिवको जिम्मेवारी

सबैको एकै स्वर : बीमाको पहुँच ५० प्रतिशत पुर्‍याउने