काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कानुनविपरीत गाडी सुविधा लिएको देखिएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कानुनविपरीत गाडी सुविधा लिएको औंल्याउँदै महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा यस्तो सुविधा तत्काल फिर्ता गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव दिइएको छ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई दिइएको सवारीसाधनलगायतको सेवासुविधाका विषयमा अन्योल देखिएकाले सरकारसँग छलफल गरी यो विषय टुंगो लगाउने जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सर्वोच्चले कानुनविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई गाडीलगायतका सुविधा दिएको उल्लेख छ । महालेखाले यस्ता सवारीसाधन फिर्ता लिन सुझाएको छ । महालेखाको टिप्पणीबारे सरकारसँग छलफल भइरहेको सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले बताए ।

सर्वोच्चले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई ‘पूर्वपदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी अध्यादेश २०६९’ अनुसार उपलब्ध गराएको मुख्य रजिस्ट्रार निरौलाले स्पष्ट पारे । तर त्यो अध्यादेश ऐनको रुपमा आउन सकेन । ऐनकानुन नभई पूर्वपदाधिकारीलाई जथाभावी सुविधा दिन नहुने भन्दै महालेखाले बर्सेनि बेरुजु देखाउँदै आएको छ ।

गत साल पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५५औं प्रतिवेदनमा सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई कानुनविपरीत सवारीसाधनलगायतका सुविधा उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेको थियो । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘विस लिष्ट’ होइन, व्यवहारिक परियोजना प्रस्तुत गरौँ : प्रधानमन्त्री

युवाका सपना खाडीमा खेर जान नदिऔं, उद्यमीको मोहरलाई रुपैयाँ बनाऔं

२१ प्रतिशतले बढ्यो रेमिट्यान्स, आठ महिनामा भित्रियो साढे ९ खर्ब बढी

यी हुन् अमेरिकासँग अर्बौं डलर ऋण लिने देश

प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष ढकालको प्रश्न : निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ ?