ठूला लगानीमा थाेरै राेजगारी; बेराेजगार र गरिब जन्माउने सरकारी नीति

२०७६ वैशाख २ गते ९:२८ शंकर अर्याल

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा २० करोड वा सोभन्दा माथि लगानीका ५५ वटा उद्योगहरु दर्ता उद्योग विभागमा भए । कुल १ खर्ब ६५ अर्ब लगानी प्रतिवद्धतासहित दर्ता भएको ती कम्पनीमध्ये २३ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी, ८ वटा सिमेन्ट कम्पनी, एउटा रिसोर्टसहित ६ वटा होटेल, ३ वटा स्टिल कम्पनी, ३ वटा औषधि उत्पादक कम्पनी, अष्ट्रिच पालन, तेल उद्योग र पोल्ट्री फर्मसहित ३ वटा कृषि उत्पादक कम्पनी, पेनल इन्डष्ट्रिसहित दुईवटा निर्माण उद्योग तथा केवल टेलिभिजन, केवलकार, डायग्नोष्टिक, हेलिकोप्टर, कागज उद्योग, पाइप तथा सोलार उर्जासम्बन्धी उद्योगहरु छन् ।

कुल १ खर्ब ६५ अर्ब लगानीमध्ये २३ वटा जलविद्युत् कम्पनीमा १ खर्ब २६ अर्ब लगानी प्रस्ताव गरिएको छ भने बाँकी ३९ अर्ब रुपैंयाँ मात्र अन्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ । तर कुल लगानी प्रस्तावको ७६ प्रतिशत ओगटेको यो क्षेत्रले कुल १२१९ जना व्यक्तिलाई रोजगारी दिने प्रस्ताव गरेको छ । तर बाँकी २४ प्रतिशत लगानीका आयोजनाले भने ५११४ जना व्यक्तिको लागि रोजगारी दिने क्षमता राख्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

कस्ता आयोजना बढी श्रमप्रधान ?

उद्योग विभागमा दर्ता भएका उक्त संख्याका आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगको रुपमा कागज उद्योग देखिएको छ । २ अर्ब १७ करोड लगानी प्रस्ताव गरिएको उक्त उद्योगले ८९४ जनालाई रोजगारी दिने अनुमान गरेको छ । उक्त तथ्याङ्कले यो उद्योगले २४.३२ लाख रुपैंया लगानीमा १ रोजगारी दिनसक्ने देखिएको छ ।

त्यस्तै, १ अर्ब ५० करोड रुपैंया लगानी रहेको फर्मास्युटिकल्स कम्पनीहरुले ५२५ जनालाई रोजगारी दिने प्रक्षेपण गरेको छ, यो २८.७१ लाख लगानी बराबर १ जना रोजगारी हो । स्टिल उद्योगहरुले पनि ३१.८६ लाख रुपैंया बराबर एकजना रोजगारी दिनसक्ने देखिएको छ । यो उद्योगमा १ अर्ब ७२ करोड लगानी प्रस्ताव गर्दा यसबाट ५४२ जनाको रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रका उद्योगहरुको १ अर्ब ७ करोड करोडको लगानीमा १९६ जनालाई रोजगारी दिनसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, यो भनेको करिब ५४ लाख रुपैंया प्रतिव्यक्ति हो ।

यी क्षेत्र बाहेक होटल व्यवसायको श्रम खपत १.०५ करोड, सिमेन्ट क्षेत्रको १.०७ करोड, होटल क्षेत्रको १.२५ करोड, सोलार फार्मको ३.८४ करोड प्रतिव्यक्ति देखिँदा हाइड्रो क्षेत्रको श्रम खपत १०.३३ करोड रहेको देखिएको छ ।

हालसम्म ३०० करोड भन्दा बढी लगानी भएको ५० वटा कम्पनी छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी एनआईसी एशिया बैंकले करिव २५०० जनालाई रोजगारी दिएको छ भने नेपाल टेलिकमले करिव २००० जनालाई रोजगारी दिएको छ । बढी रोजगारी सिर्जना गर्नेमा उद्योग भन्दा सेवा क्षेत्र अगाडि देखिन्छ ।

रोजगारी सिर्जनामा सरकारी बेवास्ता

सरकारले गत चैत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अभियानसहित कानूनी तथा प्रशासनिक झन्झटहरु सुल्झाउँदै लगानी सम्मेलन आयोजना गरिसकेको छ । सम्मेलनमा शोकेसमा प्रस्तावित ७७ आयोजना तथा अन्य आयोजनाहरुमा समेत लगानीका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय अप्रिल २२ तारिखसम्म समय दिएको छ । तर लगानी भित्र्याउने चरणमा रहेको सरकारले प्रस्ताव गरेका कुनैपनि आयोजनाबाट सिर्जना हुने सम्भावित रोजगारी संख्या समेत तोकिएको गरिएको छैन, न त त्यस्ता उद्योगहरुबाट सिर्जना गर्ने रोजगारीको अवस्थाबारे नै कुनै प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सरकारले हाल निर्माण प्रस्ताव गरेका ठूला आयोजनाहरु नेपाली श्रम खपत गर्ने किसिमका छैनन् । ७७ आयोजनाहरुमध्ये २४ वटा आयोजना त हाइड्रो क्षेत्रकै छन् जसको लगानी र श्रमशक्ति खपतको अनुपात धेरै छ । त्यसबाहेक शहरी पूर्वाधार निर्माण, फोहोर प्रशोधन, रासायनिक मल उद्योग लगायतका योजनाहरु पनि श्रम प्रधान छैनन् । ती योजनाहरु न्यून मात्रामा दक्ष जनशक्ति खपत गर्ने उद्योग हुन् । यी आयोजनाहरुले सरकारी राजश्व संकलन र आयात विस्थापन गर्न सहयोग गर्छ तर यसले रोजगारीको मागलाई सम्बोधन गर्दैन ।

७५ लाख नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने सवाल

आधिकारिक तथ्याङ्क उपलब्ध नभए पनि करिब ७५ लाख नेपालीहरु विदेशमा रहेको अनुमान गरिएको छ तर खुला सीमान रहेको भारतमा जाने नेपालीहरुको संख्या एकीन नहुँदा यो संख्या अझै बढी हुनसक्ने समेत अनुमान गरिन्छ ।

सरकारले देशभर रहेका बेरोजगारहरुलाई रोजगारी दिने भन्दै प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सहायता केन्द्र गठन गर्दै न्यूनतम १०० दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टीको प्रत्याभूति गर्ने जनाएको छ । तर सरकारले छनौट गरेका रोजगार क्षेत्रहरु कृषि, निर्माण, पर्यटन जस्ता क्षेत्र तोकेको छ तर सामाजिक धारणा ती क्षेत्रहरुको उत्पादकत्वकै कारण विदेशिएका जनतालाई त्यस्ता क्षेत्रले आकर्षित गर्न सकेको छैन । कृषि क्षेत्रप्रतिको वितृष्णाकै कारण विदेशिएका जनसंख्यालाई कृषि क्षेत्रमै परम्परागत शैलीमा आकर्षित गर्ने सम्भावना न्यून छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी क्रियाकलापहरु जनताको प्रत्यक्ष मागसँग जोडिन सक्ने सम्भावना छैन ।

जुनसुकै विकासशील देशको उद्देश्य पनि कृषिमा आश्रित बहुसंख्यक जनतालाई औद्योगिक क्षेत्रमा ल्याउने भन्ने हुन्छ । हालसम्म विकास भएका जुनसुकै रोजगारीसम्बन्धी सिद्धान्तहरुले पनि यो तथ्यलाई स्वीकार गरेको छ भलै कुनै सिद्धान्तहरुले कृषिको औद्योगीकरणका जोड गरेको किन नहोस् ?

चालु आर्थिक वर्षको छ महिनासम्मको तथ्याङ्कले अर्थतन्त्रमा २८.२ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रमा रहँदा करिब ६० प्रतिशत जनताको रोजगारीको स्रोत कृषि क्षेत्र नै रहेको देखाउँछ । यो योगदानलाई ९ प्रतिशतमा झार्ने र प्रतिव्यक्ति आयलाई १२ हजार डलरभन्दा माथि पुर्याउने सरकारको दीर्घकालिन योजनलाई पुरा गर्न पनि उद्योग क्षेत्रमा रोजगारीको स्थानान्तरण अत्यावश्यक छ । तर सरकारले लिएको नीति र कार्यान्वयनको पक्ष हेर्दा त्यस्तो देखाउँदैन ।

१९४० अघिको विकासको परिभाषाले आर्थिक वृद्धिलाई विकासको मुख्य आधारको रुपमा लिन्छ, त्यसपछिका परिभाषाहरुले क्रमशः रोजगारी प्रदान, असमानता न्यूनीकरण जस्ता विषयहरु समेट्दै समग्र विकास (होलिष्टिक डेभलपमेन्ट) अवधारणालाई समेटेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि उच्च आर्थिक वृद्धिले असमानताको खाडल बढाउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् तर आर्थिक वृद्धिलाई रोजगारी सिर्जनासँग समायोजन गर्ने विषय भने उनको पनि प्राथमिकतामा छैन ।

विकास एउटा सापेक्ष विषय हो । विकासले जनताको जनजीवन प्रभावित गर्न सक्दैन भने त्यो साँचो अर्थमा विकास हुन सक्दैन । सरकारी स्रोतको विस्तार हुनुलाई विकासको आधारको रुपमा हेरियो भने त्यो विकासले लोकतान्त्रिक युगको विकासको परिभाषा वा विकासको आधुनिक परिभाषाले समेट्न सक्दैन ।