काठमाडौँ । सरकारले समयमा काम नगर्ने २५ ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्ने भएको छ । सम्झौता मितिबाट म्याद थपको सुविधा दिंदा समेत काम अघि नबढेपछि कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्ने तयारी भएको हो । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई सुर्खेतले २५ कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

कालो सूचिमा पर्ने कम्पनीहरुमा आषिश कन्स्ट्रक्सन, मैनाचुली-सरुची जेभी सव कन्ट्रयाक्टर मजदुर कन्स्ट्रक्सन, फ्राइन्डस् कन्ट्रक्सन प्रालि, बन्दन-भगवती, मजदुर जेभी, लोहोनी एण्ड ब्रदर्श एमपी कन्ट्रक्सन जेभी, गजुरमुखी कम्पनी प्रालि, एटलस खड्का-कृष्ण जेभी, अञ्जना निर्माण सेवा कम्पनी प्रालि, कुशेश्वर ब्रम्हायणी जेभी, अञ्जना निर्माण सेवा कम्पनी, सिद्धि साई द क्याराभान जेभी, रबिना-त्रिवेत्री-बडिमालिका जेभी, गाल्वा खड्का–कृष्ण जेभी रहेका छन् ।

त्यसैगरी धर्मेन्द्र नान्जिला एण्ड आकाँक्षा जेभी, कुशेश्वर निसान जेभी, नव निर्माण एण्ड कन्सल्टेन्सी सेवा प्रालि, आशिष कन्ट्रक्सन, एटलस थोदुङ खड्का-कृष्ण जेभी, धुलिखेल निशान-कुवर जेभी, सुनकोसी कन्ट्रक्सन नेपाल प्रालि, समानन्तर जगदम्बा नेशनल जेभी, शिभिल निर्माण सेवा र स्काई विल्डर्स प्रालि सहित २५ वटा कम्पनी कालो सूचिमा परेका छन् । यी कम्पनीहरुले प्रायः भवन निर्माण सम्बन्धी ठेक्का जिम्मा लिएका छन् ।

कार्यालयले कम्पनीहरुलाई पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि चासो नदेखाएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो । कम्पनीहरु माथी खरिद ऐन र खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम धरौटी वापतको रकम जफत ठेक्का सम्झौता रद्द र कालो सूचिमा राख्ने तयारी गरेको छ ।

कम्पनीहरुले म्याद सकिने बेलासम्म पनि काम सुचारु नगरेपछि कालो सूचिमा पर्ने निश्चित भएको हो । यो सँगै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च र निर्माण स्थल सुरक्षमा लाग्ने खर्च समेत निर्माण कम्पनीले बेहोर्नु पर्ने आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जनाएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘सहकारीको पैसा घरजग्गा र सेयरमा फस्यो, बैंकले लगानी बढाउने बित्तिकै सुधार हुन्छ’

यसकारण बढ्दैछ बैंकिङमा तनाव

भारतको फर्चुन होटल्स नेपाल प्रवेश, भक्तपुरमा खुल्याे फर्चुन रिसोर्ट एण्ड वेलनेस स्पा

आवास र भोजन सेवाको वृद्धि २२ प्रतिशत, आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशतले हुने

‘लकइन पिरियड’ सकिएपछि किन घट्छ सेयर मूल्य ?

ग्लोबल आइएमई बैंकमा स्वीस इन्भेष्टमेन्टले सवा अर्ब बढी लगानी गर्ने, कृषि र एसएमईलाई प्राथमिकता