काठमाडौं । लगानी सम्मेलन नजिकिँदै गर्दा सरकारले स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीलाई फकाउने प्रयासलाई व्यापक बनाएको छ । चैत १५ र १६ गते आयोजना हुने लगानी सम्मेलन अघि स्वदेशी लगानीकर्ताको मन जित्ने अभियानमा सरकार जुटेको हो । स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उच्च नभएसम्म विदेशीलाई ल्याउन कठिन हुने निष्कर्षसहित सरकार स्वदेशी उद्योगी व्यवसायी फकाउ अभियानमा लागेको हो ।

सोही क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा रहेको उद्योग, वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद्को बैठक डाके । निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न ओलीले आफ्नै अग्रसरतामा परिष्पाद गठन गरेका थिए । लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा परिषदको बैठक डाकेर उनले सम्मेलनबारे सरकार र निजी क्षेत्रले साझा धारणा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

चैत १५ र १६ गते हुने लगानी सम्मेलनको तयारी जुट्न ओलीले निजी क्षेत्रलाई बिशेष आग्रह गरेका थिए । केही तत्वहरुले देशमा अस्थिरता मच्चाउन प्रयास गरेको भए पनि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “चन्दा सङ्कलन र लुटपाट गर्नेजस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न कानूनअनुसार अघि बढ्छ ।”

ओलीले बैठकमा स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीका पिर मर्का प्रति सरकार जानकार रहेको र समाधानका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने उद्घोष समेत गरेका थिए । पछिल्लो समय सरकारले स्वदेशी लगानीकर्तालाई वेवास्था गर्दै विदेशी लगानीकर्तालाई मात्रै प्राथमिकता दिएको आरोप लागिरहेको छ ।

सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई एकल विन्दु सेवा लगायतका थुप्रै सुविधा दिएको तर स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीलाई त्यस्तो अवसर नदिएको गुनासो पनि आईरहेको छ । त्यस्तै, आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढेका क्षेत्रमा समेत विदेशी लगानी भित्र्याउन लागिएको भनेर सरकारको आलोचना भैरहेको छ ।

जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताले स्वदेशी लगानीकर्ताका माग पुरा नगरेर विदेशीलाई भित्र्याउन खोजेको भन्दै लगानी सम्मेलनमै सरकारको भण्डाफोर गर्ने चेतावनी दिईसकेका छन् ।

यसैबिच पछिल्लो समय विप्लव नेतृत्वको नेकपाले बम बिस्फोटनका घट्ना वृद्धि गरेर लगानीको वातावरण ठिक छैन भन्ने सन्देश समेत दिने प्रयास गरिरहेको छ । परिषदको बैठकमा ओलीले यी र यस्तै चासोहरुको सम्बोधन गरेर निजी क्षेत्रलाई फकाउने प्रयास गरेका थिए ।

बैठकमा अबका दिनमा विगतका अनुभवका आधारमा सम्मेलनलाई प्रतिबद्धताका रुपमा मात्र सीमित नरही व्यवहारमै रुपान्तरण गर्न के–कस्ता कार्यक्रम बनाउन आवश्यक रहन्छ भन्नेबारेमा विस्तृत छलफल भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिर ढुङ्गानाले जानकारी दिए । सार्वजनिक निजी साझेदारीको स्वरुप अर्थात् सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीचमा अन्तरक्रिया गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासका क्षेत्रको पहिचान र सहभागिता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले परिषद्को गठन भएको हो ।

परिषद्को मङ्सिरमा बसेको पहिलो बैठकको निर्णयअनुरुप परिषद् गठन आदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको तथा सात विषयगत क्षेत्रले नीति पृष्ठपोषण दिनका लागि समिति गठन गर्ने गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुने सुझाव पनि सो अवसरमा दिइएको थियो । सचिव ढुङ्गानाले भने, “आगामी लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने र सम्मेलनलाई कसरी सफल तुल्याउने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो ।”

मुलुकको आर्थिक विकासका क्षेत्र के के हुन्, अरू के हुन सक्दछन् यसमा सहभागिता कसरी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने पाटोबाट विस्तृत छलफल भएको उक्त बैठकमा विषय विज्ञको सुझावलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत आधार बनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको बताइएको छ । मुलुकको पूर्वाधार, उद्योग, उच्चस्तरको कृषि उत्पादन, पर्यटन तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि परिषद्ले विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आगामी सम्मेलनबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेबारे विभिन्न कोणबाट छलफल भएको जानकारी दिए । उनले भने, “लगानीकर्तालाई यहाँको लगानी वातावरणका सम्बन्धमा कसरी बुझाएर आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे समीक्षा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सम्मेलनलाई सफल तुल्याउन सबैको सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो ।”

मुलुकमा उत्पादन बढाउन, उद्योग, व्यपार र वाणिज्य प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको परिषद् विकास र समृद्धिका लागि खम्बाका रुपमा रहने विश्वास गरिएको छ । प्रधानमन्त्री मातहत रहेको उक्त परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय व्यपार, उद्योग विकास र लगानी साथै कृषि उत्पादनमा जोड र उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण गर्नेजस्ता विषयमा नीति तर्जुमा, योजना र कार्यक्रम बनाउने र अनुगमन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा पुष्पराज कँडेल, नेपाल लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका पदाधिकारीलगायत निजी क्षेत्रका अरू प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिसहभागी थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘सहकारीको पैसा घरजग्गा र सेयरमा फस्यो, बैंकले लगानी बढाउने बित्तिकै सुधार हुन्छ’

यसकारण बढ्दैछ बैंकिङमा तनाव

भारतको फर्चुन होटल्स नेपाल प्रवेश, भक्तपुरमा खुल्याे फर्चुन रिसोर्ट एण्ड वेलनेस स्पा

आवास र भोजन सेवाको वृद्धि २२ प्रतिशत, आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशतले हुने

‘लकइन पिरियड’ सकिएपछि किन घट्छ सेयर मूल्य ?

ग्लोबल आइएमई बैंकमा स्वीस इन्भेष्टमेन्टले सवा अर्ब बढी लगानी गर्ने, कृषि र एसएमईलाई प्राथमिकता