४ महिनामा १७२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकार, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव चर्किने आशंका

२०७५ चैत ३ गते १४:१० शंकर अर्याल

काठमाडौं । बजेटमार्फत् १७२ अर्ब रुपैंया आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने प्रक्षेपण गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिना बितिसक्दासम्म एक रुपैंया पनि आन्तरिक ऋण उठाएको छैन । अघिल्ला वर्षहरुमा तालिका प्रकाशन गरेरै आन्तरिक ऋण उठाउने गरिएकोमा यो वर्ष फागुन महिना सकिँदासम्म कुनै पनि आन्तरिक ऋण नउठाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऋण व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले सरकारले ऋण उठाउन निर्देशन नदिएकोले हालसम्म नयाँ आन्तरिक ऋण नउठाएको जानकारी दिए ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारले अनुरोध गरेबमोजिम आन्तरिक ऋण उठाइदिने काम गर्छ, सरकारलाई आवश्यक नपरेकोले हालसम्म त्यस्तो ऋण उठाउन नभनेको हुनसक्छ ।’ कार्यकारी निर्देशक थापाले विकासन्यूजसँग भने । उनले नवीकरणीय ऋणका लागि भने बैंकले ऋण अक्सन गरिरहेको जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले २८ दिन, ९१ दिन, १८२ दिन र ३६४ दिन परिपक्व अवधि भएका उक्त बिलहरु ६९ पटक अक्सन गरिसकेको छ तर सबै बिलहरु नवीकरणसँग मात्रै सम्बन्धित छन् ।

तर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हालसम्म आन्तरिक ऋण नउठाए पनि बाँकी अवधिमा बजेटमा उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा उनले आन्तरिक ऋणमा १०० प्रतिशतकै लक्ष्य कायम रहेको बताएका हुन् । अर्थ मन्त्रालय स्राेतले पनि सरकारले अब आन्तरिक ऋण परिचालन गरेर स्रोत संकलन गर्ने दिशामा केन्द्रित भएको जानकारी  दिएको छ ।

४ महिनामै सिञ्चित ऋणको ४५ प्रतिशत उठाइँदै

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सरकारको सिञ्चित आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ८५ अर्ब ४२ करोड रुपैंया छ जसमध्ये १ खर्ब ४४ अर्ब ८४ करोड विकास ऋणपत्रमा २ खर्ब ३१ अर्ब ७० करोड, नागरिक बचतपत्रमा ८ अर्ब ३७ करोड र बैदेशिक रोजगार ऋणपत्रबाट ५ अर्ब रुपैंया उठाएको छ । सरकारले सिञ्चित रकमको करिब ४५ प्रतिशतले हुन आउने १७२ अर्ब रकम उठाउने भएको हो जसका लागि ४ महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ ।

बजारमा कस्तो असर गर्ला ?

बजारबाट छोटो समयमै यति ठूलो रकम उठाउँदा वित्तीय क्षेत्र र बजार तरलतामा असर गर्नसक्ने विश्लेषकहरुको अनुमान छ । विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तालिका बनाएरै आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको भए पनि यो वर्ष त्यस्तो तालिका नबनाएको र ८ महिनासम्म कुनै पनि ऋण नउठाएर एकैपटक ठूलो मात्रामा रकम उठाउन लाग्दा यसले तरलता र ब्याजदरमा थप चाप पर्नसक्ने उनीहरुले औंल्याएका हुन् ।

वित्तीय क्षेत्रका विश्लेषक तथा पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईले सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा वित्तीय सन्तुलनलाई ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘बजारबाट उठाइएको तरलता बराबर सरकारले खर्च गरेर त्यो खर्च बैंकिङ च्यानलमा आउन सक्यो भने त्यसले ठूलो असर नगर्ला तर त्यस्तो सन्तुलन हुन सकेन भने यसले बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर र तरलताको चाप पर्नसक्छ ।’ पूर्वबैंकर भट्टराईले विकासन्यूजसँग भने ।

उनले यसअघि सरकारले २०० अर्ब बैंकिङ च्यानलमा पठाएकै बेलामा ऋण उठाएको भए त्यसले तरलता सन्तुलन कायम गर्ने अवस्था रहेको बताउँदै त्योबेला त्यसो नगरिए पनि अबका दिनमा पनि खर्च र ऋणको सन्तुलन मिलाउनु जरुरी रहेको बताए ।

सरकारले एकैपटक आन्तरिक ऋण उठाउँदा यदि त्यसले बजारमा तरलता अभाव सिर्जना गर्यो भने त्यसले सरकारलाई नै घाटा हुने सम्भावना समेत औल्याइएको छ । पूर्बबैंकर भट्टराईकै भनाइअनुसार यस्तो तरलता अभावले बैंकदर वृद्धि गराउने र फलस्वरुप सरकारले जारी गर्ने बिलहरुको लागत समेत महँगो पर्नसक्ने सम्भावना छ ।

हाल कायम रहेको सीसीडीको कारण बैंकहरुसँग करि ७०० अर्बको तरलता कायम छ । अहिले त्यसमध्ये बैंकहरुले हालसम्म करिब ४५० अर्ब रुपैंया त्यस्ता बिल र बण्डहरुमा खर्च गरेको अवस्था छ । सीआरआरमा करिब १५० रुपैंया छुट्टयाउँदा बाँकी १०० अर्ब भन्दा कम रकम मात्रै बैंकिङ च्यानलमा तरलता कायम गर्नमा खर्च हुन्छ ।

कर समायोजन, सरकारी तथा नियामकीय नीति र बजारको अवस्थाले यो मात्रामा पनि केही घटबढ हुनसक्छ । बजारमा कहिले तरलता ३०/४० अर्बसम्ममा झरेको पाइएको छ भने सहज अवस्थामा ११०/११५ अर्बसम्म पनि पुगेको देखिन्छ । यही तरलताले बैंक दरलाई प्रभाव पार्छ । तर सरकारले ठूलो मात्रामा जारी गर्ने आन्तरिक ऋणमा यदि सन्तुलन कायम हुन सकेन भने त्यसको असर अल्पाकालिन ऋणमा मात्रै नभएर बजार ब्याजदरमा पनि पर्नसक्छ ।