काठमाडाैं । पूर्व प्रशासनकहरुलाई संवैधानिक निकायमा किन नियुक्ति गरिदो रहेछ भन्ने कुराको चरितार्थ पछिल्लो पटक भएको छ । संसदीय सुनुवाई समिति नामको रवर स्ट्याम प्रयोग गरेर विगतमा गन्हाएका र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेकाहरुलाई सैवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिने परम्परा दोहोरिदै गएको छ । तर पछिल्लो दिनमा त यस्तो विषय थप संस्थागत हुन पुगेको छ ।

विगतमा सरकारका विभिन्न निकायमा बसेर कार्यक्षमता देखाउन नसकेका असक्षमहरुलाई नै संवैधानिक निकायमा नै पुर्याउने गरिएको छ । कानूनी रुपमा ४५ वर्षको उमेर हद राखिनुले पनि सोही कुराको पुष्टि गर्दछ । उमेरको छिद्र एकातिर राखिएको छ भने अर्कोतिर उनीहरुलाई सुनपानी छरेर चोख्याउने निकायको रुपमा संवैधानिक परिषद् र रवरस्ट्यामका रुपमा संसदीय सुनुवाई समिति पनि रहेको छ । राजनीतिक दलका सिफारिशमा आएका नामलाई संवैधानिक परिषद्ले सुनपानी छर्केर योग्य र दक्ष बनाइदिन्छ । पछिल्लो पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकको हकमा पनि त्यही लागू भयो ।

तत्कालीन सरकारको रुपमा खिलराज रेग्मी सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबारको कार्यकारी प्रमुख बनाइएका थिए । तर उनको पछाडि तत्कालीन राजनीतिक दल थिए । नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) र केही मधेशवादी दल । पाठक विवादित थिए । यो विषय सबैलाई थाहा थियो । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा रहेको सरकारी वकिलका रुपमा उनी लामो समयदेखि कार्यरत थिए । तर मुद्दा मिलाउने नाममा उनले रु एक हजार पनि घुस नछाडेको सबैलाई थाहा थियो ।

इमान्दार सरकारी वकिलले घर चलाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । तर पाठकको चकचकी राम्रै थियो । अख्तियारमा थिए भगवतीप्रसाद काफ्ले । कर्मचारी भएपनि उनले राम्रै रजगज चलाएका थिए । लोकमान सिंह कार्की भन्सार विभाग हुँदै अर्थ मन्त्रालयको समेत हालीमुहाली चलाउने अवस्था थिए । जलस्रोत मन्त्रालयदेखि मुख्य सचिवसम्म बन्न पाएकै थिए । किनकी राजाको सक्रिय शासनमा कार्कीलाई चलाउने हैसियत कस्को थियो र । भन्सारबाट सुन भित्रिन्थे । भन्सारबाट लागू औषध पनि भित्रन्थे । तर सरकारी वकिल पाठक थिए । उनलाई संरक्षण गर्ने लोकमान सिंह कार्की पनि थिए । नेपालको ऐन कानून सानालाई हो, ठूलालाई होइन भन्ने राम्रै तवरले स्थापित गरिएको थियो । पाठक सँधै शक्तिको केन्द्रमा रहे । कारण अनेकन थिए । अनेक रुपमा थिए ।

राजनीति बिग्रिएको थियो । राजनीतिक दलहरु विभाजित थिए । संविधान बनेको थिएन । संविधानसभाको निर्वाचन भएपनि शक्ति संघर्षका कारण संविधान नबनी संविधानसभा विघटन भएको थियो । निर्वाचन चाहिएको थियो । तर कुनै पनि दलले एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । यही जटिलताको बीचमा विदेशी शक्तिले नेपालको राजनीतिमा राम्रैसँग चलखेल गरे । पाकिस्तान र बंगलादेशको उदाहरण दिएर राजनीतिक नेतृत्वले खिजराज रेग्मीलाई सिंहदरबार र रामशाह पथको जिम्मा दिएका थिए ।

राजनीतिक शुन्यताको फाइदा लिएर लोकमान सिंह कार्कीहरु संवैधानिक निकायको प्रमुख बन्ने बाटो खुल्यो । कार्की मात्रै आएनन् उनै पाठक पनि आए आयुक्त बनेर । त्यो पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा ।  आम मान्छेले ठाने अब त राम्रै हुने भयो । दलहरुलाई प्रधानन्यायाधिशले तह लगाइदिन्छन् र चुनाव गराउँछन् । राजनीतिक वातावरण बिग्रिएको अवस्थामा रेग्मी, कार्की, पाठकहरु शक्तिमा आए । दलको सिफारिशको जलप लगाइयो । तर योजना अन्तै बनेको थियो । कहाँ बनेको थियो, त्यसमा आम नेपाली जनता र राजनीतिक नेतृत्व जानकार नै थियो । तर बोल्ने आँट कोही कसैले गरेका थिएनन् । अख्तियारका प्रमुख कार्कीले टंगालबाट समानान्तर सत्ता चलाए । सरकार त सिंहदरबारमा थियो । तर सत्ता भने कार्कीले टंगालबाट चलाउँथे । सरकारी कर्मचारीको तेजोबोध गरियो । कार्कीले आफ्ना विरोधी सबैलाई तेह्र पान्ने भराए । अख्तियारको दुःख नपाउन बाँकी कोही पनि थिएनन् । कार्कीले उनै पाठकलाई बार्गेनिङ गर्न र पैसा उठाउने जिम्मा दिएका थिए । भएका नभएका सबैलाई तेह्र पान्ने भराए । दिनसम्मको दुःख दिए । पैसा दिने भ्रष्टाचार नै गरेको भएपनि उम्कने ठाँउमा पुगे । लोकमान सिंह कार्की नाम दिन्थे । पाठक बोलउँथे र पैसा लिन्थे र अख्तियारको नाम दिएर चोख्याएर पठाउँथे ।

कार्की र पाठकको ज्यादतीमा परेका ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन् हुँदै नभएको आरोप लगाएर हामीलाई त आत्महत्या गरौ भन्ने जस्तो अवस्थामा पु¥याइएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पातलका अधिकाशं उच्च तहका चिकित्सकलाई पनि घरैमा बोलाएर बयान लिने र जवरजस्ती गैरकानूनी काम गर्न लगाइएको थियो । एनसेल नेपाललाई भटाभट काम गर्न दिने तर नेपाल टेलिकमलाई आफूले भनेको व्यक्तिलाई ठेक्का नदिएको भन्दै अनुसन्धानको नाममा हुर्मत लिने काम गरियो । जसका कारण टेलिकमले हालसम्म पनि फोर जी सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन । किनकी उनै कार्की र पाठकहरुले टेलिकमलाई जसरी भएपनि अप्ठ्यारोमा पार्ने सोच राखेका थिए । मेरिट लिस्टमा नै नभएकी छोरीलाई मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा उत्र्तीण भएको देखाएर पाठकले भर्ना गराएका थिए ।

प्रहरी, निजमति तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत अख्तियारको नाममा ज्यादती गरिएको थियो । विगत ६ महिना पहिले नै पाठकले घुस लिएको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, कानून मन्त्री भानुभक्त ढकाललगायत धेरैलाई जानकारी थियो । कुनै एक पीडितले पाठकलाई लेनदेन गरेको विषयमा विवाद भएपछि उनले गोग्य तवरले खिचेको भिडियो उपलब्ध गराएका थिए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको एक आयुक्तले खुलमखुल्ला घुस लिएको भिडियो हेरेर प्रधानमन्त्री ओलीले जिभ्रो टोकेका थिए । तर कारवाही गर्ने तर्फ भने ओलीले कुनै तत्परता देखाएका थिएनन् ।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाइदिने भन्दै पाठकले सोही कलेजका प्रमुखसँग रु ७८ लाख घुस लिएका थिए । पाठकको कार्यालय थियो टंगाल । तर उनी टंगाल पुगेर हाजीर गरेर घुस उठाउने अखडाका रुपमा काठमाडौँको निकुनेमा एक अखडा बनाएका थिए । अख्तियारका एक आयुक्तकाअनुसार शंका लागेपछि अख्तियारले नै पाठकको विषयमा सुराकी गर्न इन्स्पेक्टरको संयोजकत्वमा एक सुराकी टोली खटाएको थियो । एकातिर भिडियो प्राप्त हुनु र केही साप्ताहिक प्रत्रिकामा पाठकले घुस उठाउने गरेको आशयका समाचार सार्वजनिक हुन थालेपछि त्यस्तो टोली परिचालन गरिएको थियो । पाठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका एक उपसचिव तहका कर्मचारी र नापी विभागका एक कर्मचारीलाई पनि परिचालित गरेका थिए । ती विषयमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्तदेखि अरु आयुक्त समेत जानकार थिए । प्रधानमन्त्री र नेकपाका केही नेता पनि जानकार थिए ।

तर तै चुप मै चुपको अवस्था थियो । कारण उपयुक्त तथ्य र प्रमाण जरुरी थियो । आयुक्त नै घुस उठाउन थालेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि विगत केही समयदेखि भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई पनि नछाडिने भन्दै सार्वजनिक रुपमा भाषण गर्दै आएका थिए ।
महाअभियोगको सामाना गरेर पाठकका गुरुबा लोकमान सिंह कार्की क्यानडा पलायन भइसकेका थिए । उनलाई टेको दिने अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि थिएन । भ्रष्टाचारीलाई जोगाएको आरोप लाग्ने भएकाले काँग्रेसले पनि पाठकलाई बोक्न सक्ने अवस्थामा थिएन । अख्तियारले केही दिन पहिले आफ्नो वाषिकोत्सव मनायो । सोही अवसरमा अख्तियारका तर्फबाट पाठकले घुस लिएको सूचना केही सञ्चार माध्यमलाई चुहाइयो । कारण पानी छाम्ने लक्ष्य राखिएको थियो । केही पत्रकारलाई पाठकले घुस लिँदै गरेको भिडियो समेत उपलब्ध गराइयो । त्यस्तो भिडियो राजनीतिक दलका केही नेतासँग पनि थियो । उनीहरुले समेत उक्त भिडियो विस्तारै सार्वजनिक गराइयो ।

आयोगका आयुक्त पाठकले अझै पनि आफूले केही नगरेको भन्दै दलिल गर्दै बसेका थिए । तर नेकपाको हातमा दुई तिहाईको जनमत भएकाले पाठक जुनसुकै बेला पनि हटाइन सक्थे । उनलाई महाअभियोगको तयारी पनि भएको थियो । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले महाअभियोगका लागि सांसदहरुको हस्ताक्षर पनि संकलन सुरु गरेका थिए । राजीनामा नदिए उनलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा करिब करिब सहमति बनेको थियो । देव गुरुङले त महाअभियोगको तयारी भइरहेको सार्वजनिक रुपमा नै बताएका थिए ।

पाठकले तराई मधेशका विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित पदाधिकारीलाई थर्काएर न्यूनतम रु दश हजारदेखि रु दश लाखसम्मको घुस लिने गरेका थिए । विवादित ठेकेदार एवम् कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक विक्रम पाण्डेलाई कारवाही हुँदैछ भन्ने सूचना समेत उनै पाठकले पाण्डेलाई दिएका थिए । यस्तै पप्पूलाई पनि उनैले जानकारी दिएका थिए । अख्तियारका सबै सूचना चुहिन थालेपछि आयोगले पाठकलाई सचेत समेत गराएका थियो । तर उनले कोही कसैलाई टेर्ने अवस्था भने थिएन । तर भिडियो भाइरल हुन थालेको र महाअभियोगको विषय समेत प्रकाशमा आएपछि पाठकले महाअभियोग सामाना गर्नुभन्दा राजीनामा दिनु उपयुक्त ठाने । तर भ्रष्टाचारको विरुद्धमा पैरवी गर्दै आएका संस्थाका पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीले भने राजीनामा दिएपनि पाठकलाई छुट दिन नहुने तर्क गर्दै आएका छन् । तर राजनीतिक नेतृत्वले आँट नगर्दासम्म पाठकले राजनीतमा दिएर उन्मुक्ति पाउने अवस्था कायमै रहनेछ ।

साभारः देशविकास साप्ताहिक

सम्बन्धित शिषर्कहरु

इमर्जेन्सी सेयर बेच्न अफ मार्केट ट्रान्जिक्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ : निरञ्जन फुयाँल

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर