२७ अर्ब लागतका ७ हजार सडक अलपत्र

२०७५ माघ २९ गते १०:३७ विकासन्युज

काठमाडौं । करिब २७ अर्ब लागतका ७ हजार वटा निर्माणाधिन सडकहरु अलपत्र परेका छन् । बहुबर्षिय ठेक्का लागेका ७ हजार सडकहरुलाई प्रदेश सरकार मातहत पठाउने निर्णय गरिएसँगै ति सडक अलपत्र परेका हुन् ।

यी सडकहरुको कुल दायित्व २७ अर्ब हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरी सापकोटाले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । यतिबेला ७ हजार सडकहरुको निर्माण कार्य लगभग रोकिएको छ भने स्वामित्व कसको हो भन्ने समेत एकिन भएको छैन् । सुरुमा केन्द्र सरकार मातहतको सडक विभागले ठेक्का लगाएका सडकहरु प्रदेश तथा स्थानीय तह दिने निर्णय भएको छ ।
तर ति तहहरुले त्यसको स्वामित्व ग्रहण गरेका छैनन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले नै पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहरुहरु बहुवर्षिय ठेक्का सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको तर परिषद बैठकले निर्णय गरिसकेकाले सडक तल पठाउनुको विकल्प नभएको बताउँछन् ।

अन्तर प्रादेशिक समन्वय परिषदको पुस ३ गतेको बैठक अनुसार ६ गतेको माईन्युटमा, ‘बहु बर्षिय ठेक्का अन्तरगत कार्यान्वयन भैरहेका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको अवधी, लागत, अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति र खर्चको विवरण, र चालु आर्थिक वर्षको बजेट, अहिलेसम्मको खर्च, असारसम्म खर्च हुन सक्ने रकम, भौतिक प्रगतिको विवरण तयार गरि सम्बन्धित निकायमा पठाउने’ लेखिएको छ ।

सोही माइन्युटमा ‘हस्तान्तरण हुनु पूर्व आर्थिक दायित्व सृजना भैसकेका आयोजनाहरु तथा कार्यक्रमको संख्या र लागत एकिन गरि बार्षिक बजेटमा सशर्त अनुदान मार्फत कार्य प्रगतिका आधारमा बजेट दिने व्यवस्था गर्दै जाने’ भनेर पनि लेखिएको छ । सरकारले सडक विभागका डिभिजन कार्यालयहरुलाई प्रदेश मातहत पठाउने निर्णय गरेको भएपनि सो अनुसार कार्यालय स्थापना भैसकेका छैनन् । प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालयहरु स्थापना गरेर आयोजना बुझ बुझारथ गर्दासम्म चालु आर्थिक बर्ष नै सकिने सम्भावना पनि बढेको छ ।

भौतिक मन्त्रालयको ढिला सुस्तीका कारण बहु बर्षिय ठेक्का लागेर धमाधम निर्माण कार्य अघि बढेका ७ हजार सडकहरु अलपत्र परेका हुन् ।
मन्त्रालयले न आयोजना हस्तान्तरण गरेको छ, नत प्रदेशमा जनशक्ति नै खटाएको छ ।