ओली सरकारको ब्रेक थ्रुः रेल, पानी जहाज र पेट्रोलियम खानी उत्खनन्
२०७५ माघ ३ गते १७:३४ विकासन्युज
काठमाडौं । पुस २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ब्रेक थ्रु कायम गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले देखाउँदै आएको रेल, पानी जहाज र पेट्रोलियम खानी उत्खननको ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो । ओलीले अघिल्लो कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुँदा नागरिकलाई रेल, पानी जहाजका सपना बाढेँका थिए । उनले नेपालकै गर्भभित्र रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खनन गराएर नेपाललाई इन्धनमा परनिर्भरताबाट मुक्त गराउने घोषणा गरेका थिए ।
ओलीले यी ३ वटै सपना पुरा गराउने निर्णय एकै मन्त्रिपरिषद बैठकबाट गराए । ओलीले भारतीय सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको बिजलपुरा–जनकपुर–कुर्ताको ३५ किलोमिटर खण्डमा आफ्नै रेल किन्ने साहसिक निर्णय गरे । उनले बजेटमै रेल खरिदका लागि ५० करोड छुट्याएका थिए । रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र भन्छनः ‘सरकारले निर्णय गरिसकेको छ, ५० करोड बजेट थियो, अब नपुगेको सरकारले थपिदिन्छ ।’
ठिक यहि बेला नेपालमा रेल गुडाउनेबारे छलफलल गर्न भारतीय रेलवेको टोली पनि आईपुगेको छ । त्यति मात्रै होइन, रक्सौल–बिरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको पनि प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भैसकेको छ । बिराटनगरमा समेत नेपाल भारत सिमा जोड्ने १६ किलोमिटर लामो रेल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
खानी विभागको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख सुधिर रजौरेले मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँगै आफ्नै इन्धनका खानीहरु अन्वेषण तथा उत्खननको प्रक्रियाले सार्थकता पाउने दावी गरे । ‘हाम्रो लामो प्रयासले सार्थकता पाएको छ, अब इनधनहरुको खोजीले मुर्तरुप लिने छ ।’, परियोजना प्रमुख रजौरेले भने । अब पाल्पा र दैलेखको खानीहरु चीनियाँ कम्पनी चाईना जिओलोजिकल सर्भेले थप अन्वेषण तथा उत्खनन गर्नेछ ।
ओली सरकारले पानी जहाज कार्यालय स्थापना गरेर १६ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरिदिएको छ । यसअघि पानी जहाज सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको सरकारले १६ जना प्राबिधिकहरुको दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो । अध्ययन समितिले कोशी र नारायणी नदिमा पानी जहाज सञ्चालन गर्न सकिने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.