कपिलदेव ढकाल

आइजीपि बनाउनको लागि पत्रकार मार्फत २० लाख रुपैयाँ बामदेव गौतमले मागे । अच्युत कृष्ण खरेलले आफनो पुस्तक मार्फत गौतमलाई सोझो आरोप लगाए । खरेलले मानमर्दन गर्न खोजे । यो आरोप झुठ्ठा हो । गौतमले खरेललाई जवाफ फर्काए । खरेल र गौतम बिच चलेको आरोप प्रत्यारोपले बजार तातिरहेको समयमा काठमाण्डौ क्षेत्र न ७ का प्रतिनिधि सभाका सांसद रामविर मानन्धरले गौतमलाई क्षेत्र खाली गरेको घोषणा गरेका छन् । उपनिर्वाचनमा सोहि क्षेत्रबाट नेकपाको तर्फबाट गौतम उम्मेदवार बन्ने चर्चा चलेको छ । उपनिर्वाचन भएको खण्डमा प्रमुख प्रतिपक्षि दलको तर्फबाट को उम्मेदवार बन्छ एकिन भएको छैन । सामाजिक संजालमा अच्युत कृष्ण खरेललाई चुनाव लडाउन नेपाली काँग्रेसलाई सुझाव दिएको देखिन्छ । यि दुई पात्रहरु आमने सामने नभएमा पनि खरेलको आरोपको सामना गौतमले सम्भावित उपनिर्वाचन अवधिभर गर्नु पर्ने देखिन्छ । किनकी यस्ता विषयहरु निर्वाचन ताका सबै भन्दा बिकाउ एजेण्डा बन्ने गरेका छन् ।

गौतमले सामान्य प्रश्नहरुका अतिरिक्त कैयौं त्यस्ता प्रश्नहरुको सामना गर्नु पर्ने छ जुन प्रश्नहरु लोकतन्त्र र पार्टी संचालनका मान्यताहरुसँग सम्बन्धित हुनेछन् । प्रश्नहरुले गौतम र मानन्धरलाई पुर्नविचार गर्न र नेकपाको सचिवालयले गर्ने सम्भावित निर्णयलाई जवाफदेहि बनाउन बाध्य पार्ने छन् । यि प्रश्नहरुको जवाफ गौतम र मानन्धरले मात्र होइन नेकपाको सचिवालय समेतले दिनु पर्ने छ (उपनिर्वाचनको निर्णय सचिवालयले गरेमा)

प्रश्न १: राजीनामा के को लागि ?
संविधानको धारा ८५ ले संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ बर्षको लागि तोकेको छ । ५ बर्ष संवैधानिक दायित्व पुरा गर्नु सांसदको कर्तब्य हो । विशेष परिस्थीतिमा सांसद पद समाप्त हुन सक्छ । संविधानको धारा ८९ ले निम्न आधारमा संसद सदस्य नरहने ब्यवस्था गरेको छ । राजीनामा दिएमा । संसद पदको योग्यता नरहेमा । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएमा । सदनलाई जानकारी नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित भएमा । निर्वाचित हुँदाको दल त्याग गरेको सूचना सम्बन्धित दलले सूचित गरेमा । मृत्यु भएमा । संवैधानिक प्रावधान हेर्दा कुनै पनि संसदले राजीनामा दिन पाउँछन् यो अधिकारको कुरा हो । अधिकार प्रयोग गर्ने संसदले संवैधानिक कर्तब्य बिर्सन मिल्दैन । सामान्यतया ५ बर्षको कार्यकाल पुरा गर्नु निर्वाचित सांसदको संवैधानिक दायित्व हो ।

संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न नसक्ने सांसदलाई पुन राजनीति गर्ने अधिकार हुदैन । रामविर मानन्धरले कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक नियुक्ति नलिने, निर्वाचनमा उम्मेदवारको हैसियतले भाग नलिने घोषणा गरेमा उनको राजीनामा स्वीकृत हुनु पर्छ । अन्यथा कुनै व्यक्ति विशेषसँगको लेनदेनको आधारमा निर्वाचित संसद पद नै खरिद बिक्रीको शैलिमा लिलाम चढाउनु न्याय संगत देखिदैन । के राजीनामा दिन लगाउनेले राजीनामा गर्नेलाई राजनीतिबाट विश्राम लिन लगाउन सक्छन ? असान्दर्भिक राजीनामाले उपनिर्वाचन गर्दा राज्य कोषमा अनावश्यक व्यय भार बढ्न जान्छ । जनताले तिरेको करको यस्तो दुरुपयोगको जिम्मा कस्ले लिन्छ ? राजीनामा दिनेले राष्ट्रिय सभामा मनोनयन लिई मन्त्री पद हत्याउने शर्तमा सहमत भएका हुन भने यस्लाई भष्ट्राचारकै रुप मान्नु पर्ने हुन्छ । होइन भने उनको राजीनामामा अब उप्रान्त राजनीति गर्दिन र राजनीतिक नियुक्तिका कुनै पनि सुविधा लिन्न भन्ने किटान हुनु पर्छ । यो प्रश्न सम्बन्धमा गौतम, मानन्धर र सचिवालयको के जवाफ छ ?

प्रश्न २:  राजीनामा गराउन लगाउने आधार के ?
नेकपाको सचिवालयले निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराएर पराजीत सांसदलाई टिकट दिने निर्णय कुन आधारमा गर्न सक्छ ? यस्तो निर्णयको शैद्धान्तिक, राजनीतिक, संवैधानिक र कानूनी आधार के हुन्छ ? यो उपनिर्वाचनमा गौतमले जित्ने सत प्रतिशत ग्यारेन्टि के छ ? भएको सिट घटेमा त्यसको दोषि को हुन्छ ?

प्रश्न ३: गौतम प्रधानमन्त्रीको हकदार कसरी ?
गौतमलाई दुइ तिहाइको सरकार बन्ने अवस्थामा पार्टी फुटाएको अपजस छ । दुइ तिहाइको सरकार बनाउनको लागि पार्टि जुटाएको जस पनि छ । पार्टी जुटाएको जसको आधारमा गौतमले प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखे । चुनाव ताका त्यसै अनुसार प्रचार पनि गरे । चुनावमा पराजीत भए । गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिनका लागि पार्टीकै अर्को तप्काले असहयोग ग¥यो भन्ने आरोप लाग्यो । तर यि सबै विषय इतिहास र समिक्षाको विषय बनेका छन् । पार्टी फुटाएको कारणले पार्टी प्रमुख बन्ने सपना त्यागि सकेका गौतममा प्रधानमन्त्री बन्ने सपना जीवितै छ । यहि जिवित सपनालाई गौतमले पच्छाएका छन् । यो सपनाले देशको रुपान्तरण भन्दा बढि प्रधानमन्त्री पद धारण गर्ने अभिलाषा बोकेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको अभिलाषा पुरा गर्न गौतमले नेकपामा विभाजन नल्याउलान भन्न सकिन्न । सम्भावित दुर्घटनाको जिम्मा कस्ले लिन्छ ? गौतम् प्रधानमन्त्री बन्नु पर्छ भन्ने न जनमत छ न त उनले हिजो गरेका कार्यहरुले सो पदको हकदार बनाउछ ।

प्रश्न ४ :  बामदेव प्रधानमन्त्री की प्रयोग ?
प्रचण्डका विश्वास पात्र मानिएका गौतमलाई प्रयोग गरेर प्रचण्डले नेकपामा बलियो पकड जमाउन खोजेको आशंका गरिएको छ । प्रचण्डले पार्टी एकता अगाडि प्रधानमन्त्रीमा आलो पालो सहमतिको प्रस्ताव गरेका थिए । सोहि आधारमा पार्टी एकिकरण भयो भनिएको छ । तर एकिकरण पश्चातको अवस्थाले एउटा अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर भनेर अर्को अध्यक्षले भन्न नमिल्ने अवस्थामा प्रचण्ड छन् । तीन बर्ष पछि ओलीले प्रधानमन्त्री पद छोड्छन वा छोड्दैनन् ? खरो स्वभावका गौतम्ले ओलीको राजीनामा सजिलै माग्न सक्छन् । ओलीलाई प्रधानमन्त्री छोडाउन्को लागि पनि संसदमा गौतमको आवश्यक्ता प्रचण्डले महशुश गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरि सांसद बनाउन प्रस्ताव गरेको मान्न सकिदैन ।

प्रश्न ५ : प्रधानमन्त्री क्लबको औचित्य के ?
नेकपाको सचिवालयमा तीन जना पूर्व प्रधानमन्त्री र एक जना बहालवाला प्रधानमन्त्री गरी चार जनाको प्रधामन्त्री क्लब छ । वर्तमान र पूर्व उपप्रधानमन्त्रीहरु प्रधानमन्त्री क्लबका सदस्य छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा नेकपाको सचिवालयलाई प्रधानमन्त्रीहरुको क्लब भन्न सकिन्छ । यो क्लबले उप निर्वाचनको निर्णय ग¥यो भने सचिवालय विघटन गर्दा नै हुन्छ । कम्तीमा देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई संविधान, नैतिकता र लोकतन्त्रको सिमा थाहा हुन्छ भनेर विश्वास गर्नै पर्दछ । लोकतान्त्रीक सिमा भन्दा बाहिर गएर निर्णय हुन्छ भने त्यस्तो सचिवालयले राष्ट्र हितको काम कसरी गर्न सक्ला ! यो गम्भिर प्रश्नको जवाफ सचिवालयले कसरी दिन्छ ?

प्रश्न ६ : अध्यक्ष द्धयले राजीनामा गर्नु हुन्छ ?
सचिवालयबाट उप निर्वाचनको निर्णय भएमा अध्यक्ष द्धयलाई नेकपाको अध्यक्ष बन्ने नैतिक हक हुने छैन । यस्तो निर्णय भएमा सबै भन्दा पहिलो माग अध्यक्ष द्धयको राजीनामा हुनु पर्छ । किनकी यस्तो निर्णयले नेकपालाई संगठित होइन कि शक्ति संघ्रशमा प्रवेश गराउने छ । पार्टी र सरकार कम्जोर बन्दै जानेछन् । दुई तिहाईको सरकार प्रधानमन्त्री उत्पादनको लागि हो कि देश विकासका लागि ? सरकारको प्राथमिकता उपनिर्वाचन हो कि शुसाशन र विकास ?

प्रश्न ७ : पहिलो पुस्तासँगै पार्टी कमजोर बन्दैन भन्ने ग्यारेण्टि के ?
यो पार्टी सिमित व्यक्तिहरुको क्लब होइन । हजारौंको बलिदानी र सहयोगबाट निर्माण भएको पार्टी हो । नेकपाको सचिवालयमा रहेकाहरुले देशको लागि योगदान गरे बापतको प्रतिफल पनि लिइ सकेका छन् । प्रतिफल लिइसकेपछि भविष्यको चिन्ता स्वभाविक रुपमा कम नै हुन्छ । देशको लागि योगदान गर्न कटिबद्ध पुस्ताले त्यो अवशर खोजीरहेको छ । यो पार्टीको चिन्ता स्वभाविक रुपमा दोस्रो पुस्तालाई बढि नै छ । पहिलो पुस्ताले आफुहरुसँगै पार्टीलाई पनि समाप्त गर्ने निर्णय गर्नु हुदैन । यि प्रश्नहरु ह्ुन । यस्ता प्रश्नहरुको चित्त बुझदो जवाफ नपाउदा सम्म कुनै पनि औचित्य नभएका निर्णयलाई लालमोहर लगाउनु पर्छ भन्ने बाध्यता छैन । लोकतन्त्रको सुन्दरता विचारमा विमती राख्न पाउनु पनि हो । सम्भावित निर्णयलाई रोक्नको लागि सबै तह र तप्काबाट आवाज बुलंद गरौं । बेलैमा खबरदारी गरौं । प्रश्न सोधौं । जवाफ मागौं । नेकपालाई ठिक बाटोमा हिडाउन आलोचनात्मक सुझाव दिन पाउनु आम कार्यकर्ताको हक हो । आफनो हक प्रयोग गरौं ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘विस लिष्ट’ होइन, व्यवहारिक परियोजना प्रस्तुत गरौँ : प्रधानमन्त्री

युवाका सपना खाडीमा खेर जान नदिऔं, उद्यमीको मोहरलाई रुपैयाँ बनाऔं

२१ प्रतिशतले बढ्यो रेमिट्यान्स, आठ महिनामा भित्रियो साढे ९ खर्ब बढी

यी हुन् अमेरिकासँग अर्बौं डलर ऋण लिने देश

प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष ढकालको प्रश्न : निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ ?