काठमाडौं । भौतिक तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात व्यवस्था विभागलाई संकुचित पार्दै सिन्डिकेट विरुद्धको कदमलाई कमजोर पार्दै लगेका छन् । विभागले यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी सबै कार्यविधी तथा निर्देशिका तयार गरेपनि महासेठले कार्यदल बनाएर काम गर्ने भन्दै ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका हुन् ।

केशवराज शर्माको नेतृत्वमा रहेको ६ सदस्यीय कार्यदलमा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता मनोज न्यौपाने, गोपीलाल नेपाल, मन्त्रालयका प्रेम कुमार सिहं, केशव अधिकारी र यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य रहेका छन् ।

श्रोतका अनुसार मन्त्री महासेठले कार्यदलको विषयमा कुनै पनि कर्मचारीलाई नबोल्न निर्देशन दिएका छन् । कार्यदलले ३० दिनभित्र कार्यसम्पादन गर्नेगरी ९ वटा बुँदा तयार गरेको छ ।

कार्यदलको कार्यदिशाको बुँदा नम्बर ८ मा अहिले रहेका व्यवसायीहरुलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्दा केके सुविधा दिने र बुँदा ९ कार्यदलले आवश्यक ठानेको अन्य विषयमा कार्यदलले निर्णय लिन सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

सिन्डिकेटको अन्त्य भएपछि आम मानिसले यातायात क्षेत्रमा जुन अपेक्षा राखेका थिए । सो अनुसार सुविधाको प्राप्त गर्न सकेका छैनन ।

यातायात व्यवस्था विभागले देशैभरी सवारी रुटको अध्ययन गरी टेण्डर प्रक्रियाबाट रुट इजाजत वितरण गर्ने तयारी अन्योलमा परेको छ । विभागले १५ वर्षपछि सम्म हुनेगरी रुट अध्ययन शुरु गरेको थियो । तर मन्त्री महासेठले विभागलाई कुनैपनि गतिविधी अघि नबढाउन निर्देशन दिएको विभागका एक कर्मचारी बताए ।

विभागका प्राविधिक सल्लाहाकार पदम बहादुर शाहीका अनुसार २२ जिल्लाको रुट अध्ययनको प्रतिवेदन आइसकेको छ । तर अन्य काम मन्त्रालयकै कारण रोकिएको छ । विभागले रुटको अध्ययन गरी कुन रुटमा कति सवारीलाई इजाजत दिने, भाडादर कति तोक्ने, यात्रुको चाप लगायतको विषयमा अध्ययन गर्ने तयारी गरेको थियो ।

मन्त्रालयमा निर्माण गरेको कार्यदलको कार्यदिशाको बुदाँ नम्बर ३ मा सार्वजनिक यातायातको रुट निर्धारण, सेवा व्यवस्थापन र नियम सम्बन्धमा उल्लेख गरी विभागले गरिसकेको कामको विपरित जान खोजिएको छ ।
सिन्डिकेटको अन्त्य गरेर चर्चा कमाएका विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टरालाई मन्त्रालयमा तानेर महासेठले विभागको कामलाई अन्योलमा पारेका हुन् ।

२० वर्ष पुराना सवारीलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी

नेपाल राष्ट्रिय यातायात सर्वोच्च महासंघको मागलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री महासेठले २० वर्ष पुगेका पुराना सवारीलाई पुन सञ्चालनका लागि अनुमति दिन लागेका हुन् । २० वर्ष पुराना सवारीले प्रदुषण मापदण्ड पास गरेमा पुन सञ्चालन गर्न अनुमति दिन तयारी गरेका हुन् । यस्तै प्रदुषण मापदण्ड पास नगर्ने सवारीधनीलाई नयाँ सवारीका लागि कर छुट गर्ने तयारी पनि गरेका छन् ।

हाम्रो मागप्रति मन्त्री महासेठ सकारात्मक हुनुहुन्छ, महासंघका अध्यक्ष विष्णु शिवाकोटीले विकासन्युजसँग भने मन्त्रीले हाम्रो माग पुरा गर्ने संकेत दिनुभएको छ । मन्त्री महासेठले सार्वजनिक कार्यक्रममै फलामको आयु तोक्न नहुने र पुराना सवारी हटाउने नियममाथी पुनविचार गर्ने बताएकाले आफुहरुको माग पुरा हुने अध्यक्ष शिवाकोटीले बताए ।

यातायात व्यवसायीको बन्द रहको बैंक खाता खोल्ने तयारी

सिन्डिकेटधारी व्यवसायीहरु आन्दोलनमा गएपछि गृहमन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयले बैशाख २३ गते २५४ यातायात व्यवसायीको बैंक खाता बन्द गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र काटेको थियो ।

अब बैंक खाता खोल्नका लागि गृह मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयले सामूहिक निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयलाई पुन पत्र काट्नु पर्नेछ । एक कानून अधिकृतका अनुसार सरकारसँग अब व्यवसायीको बैंक खाता खोल्ने कुनै वैधानिक कानून रहको छैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले व्यवसायीको खाता खोल्न अर्थमन्त्रालयबाट पत्र आउनुपर्ने बताए ।

सम्पति सुद्धिकरणले व्यवसायीहरुको सम्पति विवरण छानविन गर्ने भएपनि मन्त्री महासेठले गृह मन्त्रालय र सम्पति सुद्धिकरणलाई असयोग पुग्नेगरी काम गरीरहेका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका एक कर्मचारीका अनुसार विभागले केहि व्यवसायीहरुको सम्पति विवरण संकलन गरिसकेको भएता पनि यातायात मन्त्रालयले गृहमा नपठाउन निर्देशन दिएको बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘बेल-२१२’ ४३२ पटक दुर्घटना, प्रतिघण्टा २६० किलोमिटरको गति

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीईओ बन्न पाँच जनाको प्रतिस्पर्धा, को कति बलियो ?

हदबन्दी छुटको नीतिगत निर्णयमा ५० खर्बको खेल भएको हुन सक्ने बालेनको अनुमान, १०१ कम्पनी सार्वजनिक

हामीलाई ठूलो बन्नु छैन, गुणस्तरीय बैंकिङ गर्ने हो- राजेश उपाध्याय

पाँच वर्षको लागि प्रमुख नीति परिवर्तन नगरौं, ऋण सुनिश्चितताको योजना ल्याऔं

नयाँ उत्पादन र प्रविधिमा सवा ४ खर्ब लगानी थप्दै टाटा मोटर्स