काठमाडौं । बजेट भनेको अर्थमन्त्री र सरकारको कार्यक्षेत्र हो र मौद्रिक नीति केन्द्रिय बैंकको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । पञ्चायत कालमा बजेटबाटै मुद्रा सटही दर नै तोकेर आउने गरेको थियो । यद्यपी अहिले पनि त्यस्तै हुन सक्छ । अर्थमन्त्रालयले मौद्रिक नीतिमा केहि कुरा लाद्न सक्छ । अर्थमन्त्रालयले ल्याएको बजेटले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने राम्रोसँग अध्ययन गरेर त्यसलाई सकारात्मक योगदान दिनु मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हुन्छ ।

सरकार साह्रै महत्वकांक्षी हुन्छ, पपुलर हुन चाहान्छ, जति धेरै पैसा खर्च गर्यो जनता पनि खुसी र पार्टी पनि खुसी हुन्छन् । तर मूल्य वृद्धि थेग्न नसकिने अवस्थामा पुग्छ । त्यो परिस्थितीमा सुरक्षा कवच दिने काम चाँही मौद्रिक नीतिबाट गरिनुपर्छ । हामी एक दमै नयाँ परिवेशमा प्रवेश गरिसकेका छौं । संघियता कार्यान्वयनका क्रमा तीन वटा निर्वाचन सम्पन्न भैसकेका छन र त्यसलाई अघि बढाउन हामी जुटेका छौं ।

तीन वटै निकायले आफुलाई सर्वाेच्च ठान्न थालेका छन् । त्यसकै उपज स्वरुप हो सुदुरपश्चिमको एउटा स्थानीय तहले हामीलाई बैंक चाहिँदैन, सहकारी भए पुग्छ भनेर बैंकलाई तत्काल गाउँ छाड्न पत्र काटेको । जनताले निर्वाचनबाट जिताएका छन, कानुन बनाउने अधिकार पनि छ, हामीले चाह्यौं भने जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता विकास भएको छ । यतिबेला राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि केन्द्रिकृत खालकै देखिन्छ । सम्पुर्ण अर्थतन्त्रलाई एउटा क्षेत्रका रुपमा लिएर नीति निर्माण गर्ने र कहाँ कहाँ के के गर्नुपर्ने हो सोही अनुसारका काम गर्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन् ।

अहिले पनि २५० वटा भन्दा बढि स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छैनन् । ब्राञ्चलेस बैंकिङलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्छ । सरकारले एक पैसा खर्च गर्दा पनि बैंकबाट गर्ने भनिरहेको छ । यसले वित्तिय पहुँच अभिवृद्धिका लागि ठूलो भूमिका खेल्छ । वित्तिय साक्षरतामा अब अलि आक्रामक हुन आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको गुनासो सुन्नका लागि पनि केन्द्रिय बैंक अग्रसर हुनु पर्छ । जनता बैंकमा जाने होइन, बैंकहरु जनतामा जानु पर्छ भन्ने गरि योजना बनाइनु पर्छ ।

१३ खर्ब १५ अर्बको बजेट आएको छ । १ खर्ब १४ अर्ब भ्याट र अन्तशुल्क स्थानीय तह र प्रदेशलाई पठाउँदा बजेट सवा १४ खर्बको हुनेछ । यति बलियो दुई तिहाई भन्दा बढि जनमत पाएको सरकारले धेरै राम्रो बजेट ल्याउने अपेक्षा थियो । तर त्यो अवसरबाट सरकार चुक्यो । तर शास्त्रिय हिसाबले भन्ने हो भने बजेट सन्तुलित हुनुपर्छ । तर यो शास्त्रिय बजेट ल्याउने समय थिएन् । जनताका आकांक्षा सम्बोधन गर्ने खालको बजेट ल्याउने समय थियो ।

अर्काे अर्थमा भन्ने हो भने यो बजेट होइन मौद्रिक नीति हो । बजेटले केन्द्रिय बैंकलाई धेरै सहयोग गरेको छ । केन्द्रिय बैंकले गर्नुपर्ने धेरै काम बजेटले नै गरिदिएको छ । सात प्रदेशले एक।एक खर्बको बजेट ल्याउने र स्थानीय तहका लागि ४ खर्ब ४२ अर्ब ७३ करोड गएको छ । यसरी सबैले बजेट ल्याउँदा १८ खर्बको बजेट आउँछ । यसरी विस्तारकारी जस्तो देखिने बजेट आउँदा केन्द्रिय बैंकले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने हो । सरकारले ६.५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायम राख्ने भनेको छ । विगतलाई हेर्दा यो सिमा भित्र मूल्यवृद्धि रोक्न सकिन्न ।

मौद्रिक नीतिको चुनौती भनेको तरलता अभावको समस्या नै हो । ६ महिना अघि अधिक तरलता हुने अनि ६ महिनापछि चरम अभाव हुने अवस्था विद्यमान छ । बैंकहरुले आवश्यक मात्रामा ऋण लगानी गर्न सकेनन् । कतिपय अवस्थामा बैंकहरुले पौडी पनि खेले । चार बर्ष अघि घरमै गएर ७ प्रतिशतमा ऋण दिएका बैंकहरुले ३।४ पटक बढाएर अहिले १४ प्रतिशत ब्याज पुर्याएका छन् । यस्तो काम पनि कानुन सम्वत हुने देखिन्छ । ऋणीहरुले ऋण लिँदा नै तमसुक गरेर बैंकले भनेका सबै सर्तहरु मान्छौं भनेर औँठाछाप लगाएको देखियो ।

तर अर्काे कोणबाट हेर्ने हो भने बैंकले ऋण प्रवाह गरेको बेलाको ब्याजदर त ७ प्रतिशत मात्रै थियो । ऋणीहरुले ब्याज नतिरेको हो भने मात्रै नयाँ ब्याजदर लगाउन पाइने हो । यदि त्यस्तो होइन भने ब्याज बढाउनु अनौतिक हो । बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र गभर्नर साब यहिँ हुनुहुन्छ, त्यसैले म यो कुरा भनिरहेको छु । यो समस्यालाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नु पर्छ । होइन भने आम लगानीकर्ताहरुले चोचोमोचो त हुनेहरुले नै मिलाई हाल्ने रहेछन भन्ने ठान्नेछन् ।

केन्द्रिय बैंकले २५ प्रतिशत उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ । १० प्रतिशत कृषिमा, पर्यटनमा ५, जलश्रोतमा ५ र अन्य क्षेत्रमा ५ प्रतिशत लगानी गर्न भनिएको छ । तर बिडम्बना यो टार्गेट कहिल्यै पुरा भएन् । कि त केन्द्रिय बैंकले २५ प्रतिशत लगानी उत्पादन मुलक क्षेत्रमा गर्ने बेला भएको रहेनछ भन्नु पर्यो । नत्र यसको राम्रो कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सरकारले २ बर्षभित्र कृषि उपजमा आत्म निर्भर हुने र पाँच बर्षमा निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्ने भनेको छ । यसलाई सहयोग गर्ने गरि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नु पर्छ ।

अर्काे कुरा, प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाखसम्म ऋण दिने भनेको छ । यो राम्रै काम हो तर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ऋण दिने पुरानो कार्यक्रम जस्तो नहोस् । खाडीमा घाम सहन नसकेपछि हामीलाई दुःख दिन पठाएको हो ? भन्ने प्रश्न गरेर उनीहरु फर्किए र ऋण तिरेनन् । पञ्चायतकालमा प्रमाणपत्र धितो राखेर ग्रयाजुयटहरुले बस सञ्चालन गरे तर नाफामा नगएपछि ऋण तिरेनन् । त्यसकारण अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा पनि तर्सने जस्तै नहोस् ।

सरकारले च्यालेञ्ज फण्डको कुरा पनि ल्याएको छ । त्यसलाई पनि नयाँ मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । (नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति सम्बन्धी छलफ कार्यक्रममा पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले व्यक्त गरेको विचार)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘बेल-२१२’ ४३२ पटक दुर्घटना, प्रतिघण्टा २६० किलोमिटरको गति

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीईओ बन्न पाँच जनाको प्रतिस्पर्धा, को कति बलियो ?

हदबन्दी छुटको नीतिगत निर्णयमा ५० खर्बको खेल भएको हुन सक्ने बालेनको अनुमान, १०१ कम्पनी सार्वजनिक

हामीलाई ठूलो बन्नु छैन, गुणस्तरीय बैंकिङ गर्ने हो- राजेश उपाध्याय

पाँच वर्षको लागि प्रमुख नीति परिवर्तन नगरौं, ऋण सुनिश्चितताको योजना ल्याऔं

नयाँ उत्पादन र प्रविधिमा सवा ४ खर्ब लगानी थप्दै टाटा मोटर्स