२०७५ जेठ २५ गते ७:४९ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले पुँजीबजारलाई थप गतिशील बनाउन निजी क्षेत्रमा स्थापना भएका उत्पादनमुलक लगायत अन्य व्यवसायलाई साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न प्रोत्साहित गरेको छ ।आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेटमा ५० करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका निजी कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गरेमा र पब्लिक कम्पनीको रुपमा परिणत भएको मितिदेखि ३ वर्षसम्म लाग्ने करमा १० प्रतिशत छुट दिने भएको छ ।
पुँजी बजारलाई गतिशिल बनाउन र बजार विस्तार गर्न १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनी आईपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । निजी कम्पनी वा व्यवसायलाई आईपीओ निष्कासन गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशीरकुमार ढुङानाले बताए । उनले सबै कम्पनीलाई पब्लिक बनाउन कर छुटको योजना ल्याएको सुनाए ।
सेयर बजारलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाएको र वित्तीय करोबार अन्र्तगत आयकरको माथिल्लो सिलिङमा राखेको उनले जानकारी दिए । ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजीमा स्थापना भएका कम्पनीको संख्या १ हजार बढी रहेको सरकारी अनुमान छ ।
बैंक तथा वित्त, बीमा कम्पनीले न्युनतम ३० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । पछिल्लो समयमा धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत कम्पनीले पनि आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीयबासिन्दालाई न्युनतम १० प्रतिशत आईपीओ निष्कासनको व्यवस्था गरेको छ । जलविद्युत कम्पनी धमाधम पब्लिकमा रुपान्तरण हुन थालेका छन् ।
नेपालमा उत्पादनमुलक (वास्तविक) क्षेत्रको पुँजीबजारमा प्रवेश ज्यादै कम भएपछि यसलाई बढाउन सरकारले कर छुटको व्यवस्था गरेको हो । धितोपत्र बोर्डले प्रिमियम मूल्यमा न्युनतम १० प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासिन्दालाई आईपीओ निष्कासन गर्न बाटो खुला गरेको छ । तर उद्योगले चाहेमा मात्र न्युनतम १० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने छन् ।
१ अर्ब भन्दा बढी पुँजीका उद्योग व्यवसाय आईपीओमा जानै पर्ने
बजेटमा १ अर्ब वा सो भन्दा बढी पुँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक उद्योगलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण भई पूँजी बजारमा सूचिकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएका उद्योगको संख्या ७९ रहेका छन् ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार हाल १ अर्ब वा सो भन्दा बढी पुँजी लगानी भएको कम्पनी १४५ वटा छन् । त्यस मध्ये ६५ वटा कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि सेयर निष्काशन गरेका छन् । सेयर बजारमा सूचिकृत भएका छन् ।
७९ वटा कम्पनीले सार्वजनिक रुपमा सेयर निष्काशन गरेका छैनन् । यी कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेको तथा नियमित रुपमा अद्यावधिक भएका कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । ८० मध्येमा केही बीमा कम्पनीहरु, जलविद्युत कम्पनीहरु र दुई सिमेन्ट उद्योगले सार्वजनिक रुपमा सेयर निष्काशन प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छन् ।
बजेटमा गरिएको घोषणा कार्यान्वयन हुने हो भने ती कम्पनीले सर्बसाधारणमा सेयर निष्काशन गर्नैपर्छ । नेप्सेमा सूचिकृत भई सेयर कारोबार गर्नुपर्छ ।
अर्थमन्त्रीले प्राइभेट इक्यूटी, भेन्चर फण्ड र हेज फण्ड लगायतका नयाँ संस्थाहरुलाई पूँजी बजरामा प्रवेश गराइने पनि घोषणा गरेका छन् । नेपालको क्रेडिट रेटिङ्ग गराई विदेशी लगानी र ऋण प्रवाहलाई सहजीकरण गरिने पनि बजेटमा लेखिएको छ । यी सबै व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा पुँजीबजार विस्तारित हुनेछ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
