काठमाडौं । सडक विभागले काम नगर्ने ठेकेदारलाई पक्राउ गर्न सिफारिस नगरेको स्पष्ट पारेको छ । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत समयमै सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरुलाई पक्राउ गर्न आजै प्रहरीलाई पत्राचार गरेका बेला विभागको यस्तो प्रतिकृया आएको हो ।

सडक विभागले भने काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई पक्राउ गर्न आफुहरुले सिफारिस नगरेको स्पष्ट पारेको हो । सोमबार सडक विभागमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले काम नगर्ने ठेकेदारलाई पक्राउ गर्न कसैलाई पत्राचार नगरेको बताएका हुन् । ‘ठेकेदारसँग सडक विभागले सम्झौता गर्ने हो, काम गरे पुरस्कार गर्ने र नगरे कारवाही गर्ने हाम्रो आफ्नै नियम छ, हामी त्यहि अनुसार गरिरहेका छौं, कुनै ठेकेदारलाई पक्राउ गर्न भनेका होइनौं’, सडक विभागका प्रवक्ता गौतमले भने ।

उनले काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई हर्जना तिराउनेदेखि ठेक्का रद्ध गर्नेसम्मको अधिकार विभागसँग रहेको र त्यस्ता ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने काम विगतदेखि नै जारी रहेको तर पक्राउ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नभनेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

‘जिल्ला प्रशासनहरुले व्यवसायीहरुको कामको अवस्था के छ ? विवरण दिनुस भन्नुभयो, मातहतमा भएको कामको प्रगति विवरण पठाएका मात्रै हौं, त्यो भन्दा बढि केहि पनि गरेका छैनौं, प्रगति विवरण पठाइएको छ मात्रै भनेका छौं’, प्रवक्ता गौतमले भने ।

बालाजु त्रिशुली सडकको निर्माण ठेक्का पाएको आल्भाली सैलुङ निर्माण सेवासँग १८ लाख ६८ हजार जरिवाना तिराएको र अब प्रतिदिन एक लाख ५० हजार जरिवाना असुल्ने निर्णय भएको बताए । नगरकोट भक्तपुर सडकमा ७ लाख जरिवाना तिराएको जानकारी पनि दिए ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग कोहलपुर नेपालगञ्ज सडकमा ४ करोेड जरिवाना लिएको पनि बताए । विभागले काम नगर्ने ठेक्का तोड्ने काम पनि भैरहेको बताए ।

उनले ठेक्का सम्झौता अनुसार मात्रै कारवाही गर्न सकिने समेत स्पष्ट पारे । ‘सडक विभागले केहि गरेकै छैन भन्ने जस्तो देखिन आयो, ठेक्का सम्झौतामा जे व्यवस्था छ, ऐनमा जे व्यवस्था छ, त्यो भन्दा बाहिर जान सक्दैनौं, त्यो अनुसार हामी कारवाही गरिरहेका छौं ।’, प्रवक्ता गौतमले भने । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुबिर महासेठले रुग्ण ठेकेदारहरुलाई कारवाही प्रक्रिया पनि अघि बढाएको बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘बेल-२१२’ ४३२ पटक दुर्घटना, प्रतिघण्टा २६० किलोमिटरको गति

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीईओ बन्न पाँच जनाको प्रतिस्पर्धा, को कति बलियो ?

हदबन्दी छुटको नीतिगत निर्णयमा ५० खर्बको खेल भएको हुन सक्ने बालेनको अनुमान, १०१ कम्पनी सार्वजनिक

पाँच वर्षको लागि प्रमुख नीति परिवर्तन नगरौं, ऋण सुनिश्चितताको योजना ल्याऔं

नयाँ उत्पादन र प्रविधिमा सवा ४ खर्ब लगानी थप्दै टाटा मोटर्स

विद्यार्थीको प्राथमिकतामा ‘प्राइम सीए’, शिक्षालाई उद्यमशिलतासँग जोड्दै