काठमाडौं । चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेशन (सीटीजीआई) लाई ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलविद्युत आयोजना नखोस्न सुझाइएको छ । लगानी बोर्डले सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिले एक पटक समय तोकेर थ्री गर्जेजलाई मौका दिने, निर्धारित समयभित्र नआए आयोजना प्रतिस्पर्धा वा सरकार आफैले बनाउने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

समितिले आफ्नो सुझाव लगानी बोर्डमा बुझाएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने लगानी बोर्डको आउँदो सञ्चालक समिति बैठकले यस विषयमा निर्णय गर्नेछ ।“एक महिनाभित्र आयोजनाको काम अघि बढाउने गरी आउन थ्री गर्जेजलाई बोलाउने र सो समयभित्र नआएमा वा नबनाउने भनेमा मात्र अन्य विकल्पमा छलफल अघि बढाउन समितिले सुझाएको छ” स्रोतले भन्यो ।

गत फागुन २५ गते बसेको बोर्ड बैठकले आयोजनालाई आर्थिक रुपमा संभाव्य बनाउने गठित समितिले आफनो सुझाव प्रतिवेदन लगानी बोर्डमा बुझाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बस्ने बोर्ड बैठकले निर्णय गरेपछि थ्री गर्जेजलाई वार्ता गर्न बोलाउने र नआए वा शर्त नमाने आयोजना खोसेर आफै बनाउन सुझाएको स्रोतले जानकारी दियो ।

समितिले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा (ग्लोबल टेण्डर) सरकार आफैले बनाउने वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बनाउन सकिने लगायतको विकल्प सुझाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा पश्चिमसेती स्वदेशी लगानीमा बनाउने भनिएको छ । बजेटमा उल्लेख गरिए पनि एकपटक थ्री गर्जेजलाई अवसर दिनुपर्ने सुझाव समितिको छ ।

थ्री गर्जेजले आउन नचाहेमा लगानी बोर्डले आयोजना विकासका लागि अन्य विकल्प सोच्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ । सरकारले लगानी बोर्डसंग परामर्श नगरी स्वदेशी लगानीमा पश्चिमसेती बनाउने भनेर उल्लेख गरिएको स्रोतको भनाई छ ।

एक पटक मौका दिने भनेपनि समितिले थ्री गर्जेजले आयोजना नबनाउने निष्कर्षमा पुगेको समितिको निष्कर्ष छ । गत कात्तिक ३० गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच लगानी सम्झौता भएको थियो । हालको विद्युत खरिददर (पीपीए) ले आयोजना आर्थिक रुपमा आर्कषक नहुने भन्दै यसलाई बढाउनु पर्ने बताएको छ । यस्तै पीपीएपछि हुने डलर जोखिम सबै विद्युत प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने उसको अडान छ ।

उसले पीपीए दर र डलर जोखिमको विषयमा अडान लिएपछि जेभीए बाहेक अन्य कुनै पनि विषयमा सहमति भएको छैन । प्राधिकरण ऊर्जाले तयार पारेको पीपीए दर पुनरावलोकन गर्ने र डलर जोखिम सबै व्यहोर्ने पक्षमा छैन ।

यता सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए दर तयार गरी मंसिर १५ देखि जेठ १५ सम्म प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र जेठ १६ देखि मंसिर १४ सम्म वर्षादको ६ महिनामा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ १० पैसा निर्धारण गरेको छ । सुख्खायाममा न्युनतम ३५ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन भएको हुनुपर्ने नयाँ पीपीएमा व्यवस्था छ ।

जेभीएअनुसार आयोजनामा थ्री गर्जेजको ६५, विद्युत प्राधिकरणको २५ र आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दाको १० प्रतिशत लगानी हुने गरी सेयर संरचना तयार पारिएको छ । ६५ प्रतिशत मध्ये १४ प्रतिशत नेपाली लगानीकर्तालाई थ्री गर्जेजले स्वामित्व बेच्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोजना निर्माण भई सञ्चालनमा आएको ५ वर्षसम्म ५१ प्रतिशत स्वामित्वबाट घट्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । ०६९ भदौमा विद्युत प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच समझदारीपत्र (एमओयू) भएको थियो ।आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी सरकारबाट ल्याउन स्वीकृति पाइसकेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ ।

आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लामा पर्छ । आयोजना निर्माणपछि खपत केन्द्रसम्म बिजुली पुर्याउन आवश्यक ४ सय किलोमिटर लामो ४ सय केभीए क्षमताका प्रसारणलाइन बनाउन थप ४० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी लाग्ने छ । आयोजना अघि बढाउन २ हजार ३२० हेक्टर क्षेत्रफल अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘बेल-२१२’ ४३२ पटक दुर्घटना, प्रतिघण्टा २६० किलोमिटरको गति

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीईओ बन्न पाँच जनाको प्रतिस्पर्धा, को कति बलियो ?

हदबन्दी छुटको नीतिगत निर्णयमा ५० खर्बको खेल भएको हुन सक्ने बालेनको अनुमान, १०१ कम्पनी सार्वजनिक

हामीलाई ठूलो बन्नु छैन, गुणस्तरीय बैंकिङ गर्ने हो- राजेश उपाध्याय

पाँच वर्षको लागि प्रमुख नीति परिवर्तन नगरौं, ऋण सुनिश्चितताको योजना ल्याऔं

नयाँ उत्पादन र प्रविधिमा सवा ४ खर्ब लगानी थप्दै टाटा मोटर्स