काठमाडौं । अहिले मुलुकमा यातायातको सिन्डिकेट हटेको छ । त्यसरी नै तरकारी क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट समेत हटाउन सरकारले घाेषणा गरेकाे छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले तरकारीको सिन्डिकेट हटाउने घोषणा गरेका हुन्।

उनले हाल देखिएको तरकारी क्षेत्रमा भएको विचौलिया प्रतिस्थापन गर्न सकार अघि बढ्ने बताए । ‘कृषि उपजहरुको उपभोक्ता मुल्यको उचित हिस्सा कृषक वा उत्पादकले प्राप्त गर्ने गरी बिचौलिया प्रतिस्थापन गरिनेछ,’ उनले आइतबार सिंहदरबारमा कृषि, पशुपंछी, भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्र रुपान्तरणको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै भने ‘कालिमाटी बजार लगायत मुलुकका विभिन्न ठूला कृषि उपज बजारहरुमा कम्तिमा २५ प्रतिशत तरकारी बिक्री स्टलहरु उत्पादक सहकारीहरुलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

त्यस्तै उनले कृषि उपजहरुको मुल्य निर्धारण गरी उचित मुल्यमा खरिद बिक्रीको लागि उपयुक्त स्थानहरुमा कृषि उपजका लिलाम बढावढ (अक्सन) केन्द्रहरु स्थापना गर्ने जानकारी गराए ।

कालिमाटी तरकारी बजारमा अहिले कृषि उपज उत्पादक सहकारीहरुको स्टलको हिस्सा ५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठले कालिमाटी बजारमा जम्मा कृषि उपज स्टल ४४२ वटा रहेको बताए । ‘जसमा थोकको ३७६ वटा र खुद्राको ६६ वटा स्टल रहेको छ,’ उनले भने ‘त्यसमध्ये सहकारीको स्टल १८ वटा मात्रै छ ।’

अहिलेसम्मको सरकारको प्रावधान अनुसार कालिमाटी बजारको कुल स्टलको ९ प्रतिशत हिस्सा उत्पादक स्टललाई उपलब्ध गराउनु पर्ने छ । यद्यपि बिचैमा छोड्ने लगायत समस्यकाको कारण देखाउदै सहकारी स्टलको हिस्सा बढ्न नसकेको उपनिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

केही हप्ताअघि मात्रै कृषिमन्त्री खनालाई भेटेर उपभोक्तावादीहरुले यातायात क्षेत्रमा जस्तै तरकारीमा पनि कहालिलाग्दो सिन्डिकेट रहेको जानकारी गराएका थिए । उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले तरकारीमा यातायात क्षेत्रको भन्दा डरलाग्दो सिन्डिकेट रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए ।

उनीहरुले किसानदेखि उपभोक्तासम्म तरकारी आइपुग्न ५/७ तहको बिचौलिया पार गर्नु पर्ने व्यथिति रहेकोे बताएका छन् । विचौलियाको कारण अहिले तरकारीको मुल्य चार गुणा बढी पर्ने गरेको छ ।

त्यसबाट एकातिर भाउ नपाएर किसानहरुले आफ्नो पेशा छोड्दै गएका छन् भने अर्कातिर सिन्डिकेटधारी मोटाउदै गएका छन् । साथै उपभोक्ताले महङगो मुल्यमा तरकारी खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

त्यहाँ रहेको बिचौलियाको सिन्डिकेटको कारण किसानहरुले तरकारीको मुल्य तोक्न पाउदैनन् । काभ्रेको पाँचखालमा प्रतिकिलो १९ रुपैयाँ पर्ने काउली काठमाडौं आइपुग्दा ८० रुपैयाँ पर्छ । सरलाहीको लालबन्दीमा ६ रुपैयाँ पर्ने गरेको गोलभेडा काठमाडौंमा प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ पर्ने गरेको छ ।

अध्ययन अनुसार किसानदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ पर्ने तरकरी १६० र प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ पर्ने बिचौलिया सिन्डिकेटको कारण २ सयमा रुपैयाँ पर्ने गरेको छ ।

मञ्चका महासचिव वावुराम हुमागाईले कालिमाटीमा रहेको तरकारी स्टलको ५ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको भाडा सिन्डिकेटको कारण २५/३० हजारदेखि डेढ लाखसम्म बुझाउन पर्ने परिस्थिति रहेको उनको भनाइ छ । उनको अनुसार वास्तविक स्टल हुने व्यक्ति पाउन सकिन्न । एकले अर्कोलाई, अर्कोले अर्कोलाई गरी ४/५ जनाले एउटै स्टललाई दलाल गर्दै भाडामा लगाउने गरेका छन् ।

केही महिना अघि मात्रै पनि सरकारी निकाय आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्त हित संरक्षण विभागले गरेको एक अध्ययनले तरकारी क्षेत्रमा विचौलियाको हालिमुहाली रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । विभागले गरेको अध्ययनमा  ५ तहको बिचौलियाले बजार नियन्त्रणमा लिएको खुलासा भएकाे थियाे ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘सहकारीको पैसा घरजग्गा र सेयरमा फस्यो, बैंकले लगानी बढाउने बित्तिकै सुधार हुन्छ’

यसकारण बढ्दैछ बैंकिङमा तनाव

भारतको फर्चुन होटल्स नेपाल प्रवेश, भक्तपुरमा खुल्याे फर्चुन रिसोर्ट एण्ड वेलनेस स्पा

आवास र भोजन सेवाको वृद्धि २२ प्रतिशत, आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशतले हुने

‘लकइन पिरियड’ सकिएपछि किन घट्छ सेयर मूल्य ?

ग्लोबल आइएमई बैंकमा स्वीस इन्भेष्टमेन्टले सवा अर्ब बढी लगानी गर्ने, कृषि र एसएमईलाई प्राथमिकता