२०७५ वैशाख २३ गते १२:५७ पृथराज थेगिम
काठमाडौं । सरकारले खेतियोग्य जमिनमा प्लटिङ गर्न रोक लगाउने भएको छ । सरकारले यसका लागि आउदो ६ महिनाभित्र भूमि नीति र भू–उपयोग ऐन ल्याइ जग्गा प्लटिङ रोक्न लगाउने भएको हो ।
खेतीयोग्य उर्वर जमिन गैर कृषि क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको सरकारको ठहर छ । पछिल्लो समयमा सहरीकरण विस्तारसंगै खेतियोग्य जग्गामा प्लटिङ बढ्दै गएर उत्पादनमा असर पर्ने भन्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणी खनालले आइतबार मन्त्रालयमा कृषि, पशुपंक्षी, भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रुपान्तरणको मार्गचित्र सार्वजनिक गर्दै खेतियोग्य जमिन बचाउन प्लटिङ रोक्न लागाएने भएको हो । ‘कानून तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि उच्च स्तरीय विज्ञ समूह गठन गरी आवश्यक सुझाव र सहयोग लिइनेछ,’ उनले भने ।
त्यस्तै उनले १ वर्षभित्र मोही प्रथाको पनि पूर्णतः अन्त्य गर्ने जानकारी दिए । मन्त्री खनालले अब पनि भूमि व्यवस्थापन गर्न नसके कृषि क्षेत्रमा ठूलो समस्या आउने बताउँदै भूमिलाई वर्गिकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
जमिन खण्डीकरण हुँदा खेतीयोग्य जमिन सकिँदैं गएको भन्दै उनले यसलाई रोक्नका लागि भू उपयोग नीति तथा भू–नीतिको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
मन्त्री खनाललले भने ‘कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण डरलाग्दो अवस्थामा छ, यसलाई रोक्नुपर्छ, यसका लागि सरकार लागिरहेको छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि घरजग्गालाई अनुपादक क्षेत्र भनको छ । बैंकअनुसार जग्गा प्लटीङमा मात्रै बैंकको लगानी २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षको गएको ८ महिनामा १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ ।
मन्त्रालयले जनयुद्धको समयमा तत्कालीन नेकपा माओवादी पक्षबाट किनबेच गराइएका जग्गाहरुको एकीकृत तथ्याङ्क संकलन गरी स्थानीय समाधानको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।
उनले मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने क्रममा अन्तरदेशीय भूमिको वैज्ञानिक नापी गर्न स्याटेलाइट, हवाई तथा स्थलगत विधिबाट भूमिको नापी कार्य परियोजना अगाडी बढाइने बताए ।
उनका अनुसार आफै खेती गर्न नचाहने जग्गाधनीले खेतीयोग्य जग्गा लिजमा दिन सक्ने र जग्गा नभएका वा कम भएका कृषकका लागि चक्लावन्दी भूमि करारमा लिन व्यवसायिक कृषि खेती गर्ने प्रणलाीको विकास गरिने छ ।
त्यसका लागि आगामी दुई वर्षभित्र किसान भूमि बैंक स्थापना गर्ने उद्देश्यले प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वय, सहकार्य र सरोकारवालासंगको समेत परामर्शमा उपयुक्त निर्णय गरिनेछ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
