काठमाडौं । हामी संक्रमणकालपछि नयाँ ढंगले अघि बढ्ने प्रयासमा छौं । नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट बनाउने चरणमा छौं । त्यसैले केहि न केहि फरक विचार, दृष्टिकोण र राजनीतिक मान्यताका आधारमा अघि बढ्ने प्रयास भैरहेको छ ।

अब पहिलेको जस्तो केहि भएन भनेर चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन् । ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट घाटामै छ । तर आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरिसकेको छ । नागरिकहरुको आय केहि न केहि मात्रामा बढेकै छ । आर्थिक क्रियाकलाप बढेकै देखियो तर हामीले चाहेको जस्तो विकासको मार्ग पहिल्याउन बिशेष योजना सहित अघि बढ्नुपर्नेछ ।

नेपालमा उद्योगहरुको विकास राम्रोसँग गर्न सकिएको छैन् । उद्योगहरुको राम्रो अवस्था नभएकाले रोजगारी बढाउन सकिएन र त्यसले आयातमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण हुनपुग्यो । वर्तमान अर्थमन्त्रीले बारम्बार भनिरहनु भएको छ कि अब उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ । हामी उद्योगहरुको प्रवद्र्धन, उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारी सृजनाका लागि केहि न केहि नयाँ कार्यक्रम ल्याउँछौं नै ।

सरकारले आयातलाई नियन्त्रण गर्नै पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रको नियमन हुन्छ । नेपाल भनेको सस्तो उत्पादन डम्पिङ गर्ने ठाउँ होइन भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसका लागि ट्यारिफ प्रोटेक्सन वा आयात कोटा तोकेर जानुपर्नेबारे छलफल भैरहेको छ । त्यसको गृहकार्य भैरहेको छ, त्यसको मुल उदेश्य भनेको उद्योगहरुको संरक्षण नै हो । उद्योगको संरक्षण र उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा रोजगारी अभिवृद्धि नै गर्ने हो । उद्योगलाई ट्यारिफ वा नन ट्यारिफ माध्यमबाट भएपनि संरक्षण गरिन्छ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसालिन्छ ।

हामी भ्यागुताको गति जस्तै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दिशामा अघि बढेका छौं । स्थानीय तहमा विकासको गतिबिधि बढ्छ । अब हामीले खोजेको विकासको गति चाँडै हासिल हुनेछ । कृषि, पर्यटन, उर्जा लगायतका विकासका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्दछौं ।

नयाँ भन्सारमा कर नीति
भन्सारमा पेश गरिएका कतिपय व्यवसायीहरुको बिल मसँग छ, मैले ती प्रमाणहरु सुरक्षित गरेर राखेको छु । आफु अर्कै बिल पेश गर्ने अनि भन्सारले अण्डर इनभ्वाईसिङ गर्यो भनेर आरोप लगाउने ? भन्सारले त्यस्तो कहिल्यै गर्दैन् । व्यवसायीले कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुस भन्नुहुन्छ । भन्सार एजेण्टले बिल मूल्यलाई मान्यता दिनुस् भन्नु हुन्छ । बिल मूल्यलाई आधार मान्ने हो भने आजै किर्ते कागजमा जेल हाल्न सकिन्छ ।

त्यसरी किर्ते कागजको काम नगर्नुस् । आफु गलत काम गर्ने अनि भन्सार विभागलाई गाली गर्ने काम नगर्नुस् । व्यवसायीक स्वच्छता कायम गर्नुस् । पेशागत स्वच्छता कर्मचारीबाट पनि खोज्नुस् । अब भन्सार पास गर्ने कर्मचारीलाई पनि कारवाही गरिन्छ । रातो मसि लगाएर सबै कुरा छुट पाउने अधिकार कर्मचारीलाई पनि छैन् ।

सन्दर्भ मूल्य च्यात्ने कुरा पनि आयो । अब डाटाबेसलाई हेरौं भन्ने हो । व्यवसायीले आफु केन्द्रित भएर कुरा नगर्नुस्, राज्यलाई केन्द्रमा राखेर कुरा गर्नु होला । व्यवसायी सुध्रनुस्, मेरा कर्मचारीले गडबडी गरे भने कारवाही गर्छु । कुखुराको मासुलाई हरियो केराउ भनेर भन्सार जाँचपास गर्ने कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि लोकसेवामा पठाईसकेका छौं ।

निर्यातमा नगद प्रोत्साहन

निर्यातमा नगद प्रोत्साहनका विषयमा धेरै कुरा उठेको छ । निर्यात उद्योगले अहिलेसम्म जम्मा १५ करोड मात्रै आयकर तिरेको देखियो । आयकर तिरेको आधार, भ्याल्यु एडिसनका आधारमा निर्यात अनुदान दिन पनि सकिन्छ । २, ३, ४ वा ७ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन सकिन्छ । २५ रुपैंयाँ स्क्वायर मिटरमा कार्पेट निर्यात गरेर देशले के पाउँछ ? यस्ता कुरालाई पनि सुधार गरौं । निर्यातको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार भन्सार विभागलाई छ, तर हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो गरेका छैनौं ।

पाँच हजार रुपैंयामा यार्सा गुम्बा निर्यात भैरहेको छ, त्यसलाई जाँचपास गर्ने हाम्रै साथीहरु हुनुहुन्छ । त्यसरी निर्यात गरेर राज्यले के पाउँछ ? भ्याल्यु एडिसनका आधारमा निर्यात प्रोत्साहन गरौं, वा आयकरको ५० प्रतिशत नगद अनुदान दिऔं वा गत बर्ष भन्दा कति प्रतिशत निर्यात वृद्धि भयो, त्यसकै आधारमा अनुदान दिन सकिन्छ ।

रोजगारी बढाउने सन्दर्भमा नयाँ बजेटले केहि नयाँ कुरा ल्याउँछ नै । हामी त्यसका लागि गहिरो अध्ययन गरिरहेका छौं । कहाँ कहाँ के गर्दा रोजगारी बढ्न भनेर बिशेष रुपमै हेरिरहेका छौं । उद्योग व्यवसायीले कर छुट मात्रै मागिरहनु भएको छ । सबैलाई छुट दिने हो भने राज्य चाँही कसरी चल्छ ? सबै कर घट्यो भने राज्य कसरी चल्छ ? राज्य कोषलाई संकुचन हुने गरि छुट सुबिधा माग्नु उचित हुन्न ।

(नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा राजश्व सचिव ढुंगानाले व्यक्त गरेको विचार)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘सहकारीको पैसा घरजग्गा र सेयरमा फस्यो, बैंकले लगानी बढाउने बित्तिकै सुधार हुन्छ’

यसकारण बढ्दैछ बैंकिङमा तनाव

भारतको फर्चुन होटल्स नेपाल प्रवेश, भक्तपुरमा खुल्याे फर्चुन रिसोर्ट एण्ड वेलनेस स्पा

आवास र भोजन सेवाको वृद्धि २२ प्रतिशत, आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशतले हुने

‘लकइन पिरियड’ सकिएपछि किन घट्छ सेयर मूल्य ?

ग्लोबल आइएमई बैंकमा स्वीस इन्भेष्टमेन्टले सवा अर्ब बढी लगानी गर्ने, कृषि र एसएमईलाई प्राथमिकता