काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतिय कारोबारमा अंकुश लगाउने तयारी थालेको छ । राष्ट्र बैंकले ‘विद्युतिय खातामा रकम जम्मा गर्ने र खर्च गर्ने सम्बन्धमा’ भन्दै डिजिटल कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नेपाली मुद्रामा भुक्तानी हुने गरी जारी गरिएका क्रेडिट कार्ड, डेविट कार्ड, प्रिपेड कार्ड र मोवाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ सेवा लगायत अन्य विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोवारमा सिमा तोक्ने गरि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेर १५ दिनभित्र सुझाव दिन भनेको छ । हालसम्म यस्ता कारोबारहरुमा रकमको सिमा तोकिएका थिएन् । तर पछिल्लो समयमा विद्युतिय कारोबारहरुमा जोखिम बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले रकमको सिमा नै तोकेर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

‘चार वटा नम्बरको पिन कोड थिचेर हुने कारोबारले जोखिम बढाएको छ, त्यस्ता कारोबारको इन्स्योरेन्स पनि गरिएको हुन्न, त्यसैले समयमै सचेत प्रयत्न अघि बढाएका हौं’, राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले देशविकाससँग भने । उनले विद्युतिय कारोबारमा राम्रो नियमन नभएको र जोखिम बढेकाले पनि नागरिकको कमाईलाई सुरक्षित बनाउन कारोबार सिमा तोकिएको बताए । ‘विद्युतिय कारोबारको सिमा तोक्नु अनिवार्य थियो, त्यस्ता कारोबारमा उपयुक्त नियमनको संयन्त्र पनि खडा भएको छैन, नागरिकको कमाईको सुरक्षाका लागि सिमा तोक्ने तयारी गरिएको हो’, पण्डितले भने । विद्युतिय कारोबार गर्ने कम्पनीहरु प्रति पछिल्लो समयमा शंकाहरु बढ्दै गएको बताउँदै उनले भने–‘बैंकिङ च्यानल प्रयोग गर्न प्रोत्साहन दिने हो तर विद्युतिय कारोबारलाई सिमा तोक्नै पर्ने अवस्था आईसकेको थियो’, पण्डितले भने ।

पछिल्लो समयमा ईसेवाले भाइबर आउट र बिटक्वाइनको कारोबारमा संलग्न रहेको फेला परेको थियो । सो सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक र प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो(सिआईबी)ले थप अध्ययन गरिरहेको छ । हाल ईसेवा, आइएमई पे र प्रभु टेक्नोलोजीले पेमेन्ट सिस्टम अपरेटर र पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरको लाइसेन्स लिएका छन् । यीमध्ये इसेवाले कारोबार सञ्चालन गरिरहेको छ भने अन्यले सञ्चालनको तयारी गरिरहेका छन् । अन्य १० वटा कम्पनीले पनि आसय पत्र लिएर आवश्यक पुँजी र प्रबिधीको विकास गरिरहेका छन् । विद्युतिय कारोबार गर्ने कम्पनीलाई पानी, बिजुली र फोनको विल तिर्ने जस्ता साना सुबिधा मात्रै दिइएकाले पनि ठुलो रकम कारोबारमा रोक लगाउनु वाञ्छनिय भएको पण्डितको तर्क । ‘बत्ति, पानी र फोनको विल तिर्ने कम्पनीलाई मोटो रकम कारोबार गर्ने अधिकार किन चाहियो ?’, पण्डितले प्रतिप्रश्न गरे ।

के छ राष्ट्र बैंकको प्रस्तावमा ?
राष्ट्र बैंकले प्रिपेड कार्ड जारी गर्दा एक पटकमा अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्मको जारी गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । प्रिपेड कार्डबाट नगद झिक्दा प्रतिकारोवार न्यूनतम ५ सयदेखि अधिकतम ५ हजार रुपैयाँसम्म वा प्रति महिना अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म नगद झिक्न पाइनेछ । डेबिट कार्डबाट नगद कारोवार गर्दा न्यूनतम प्रति कारोवार ५ सयदेखि अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म झिक्न पाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तो कारोवार प्रतिदिन ४ वटासम्म अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म कारोवार गर्न पाइनेछ । बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नगद व्यवस्थापन, भौगोलिक अवस्था, सुरक्षा व्यवस्था र विशेष परिस्थिति समेतलाई ध्यानमा राखी तोकिएको रकमको सीमा घटाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावमा छ । मोवाइल बैंकिङबाट भुक्तानी कारोवार गर्दा एक पटकमा बढीमा ५ हजार रुपैयाँसम्म वा प्रतिदिन अधिकतम १० हजारसम्मको कारोवार गर्न पाइनेछ ।

मासिक रुपमा ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको भुक्तानी कारोवार गर्न नपाइने उल्लेख छ । इन्टरनेट बैंकिङबाट भुक्तानी कारोवार गर्दा दैनिक अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्मको कारोवार गर्न सकिने छ । तर, मासिक रुपमा अधिकतम ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको भुक्तानी कारोवार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । इन्टरनेट बैंकिङको माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खातामा ट्रान्सफर गर्दा एक पटकमा अधिकतम १ लाख र मासिक रुपमा अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको कारोवार गर्न पाइने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट वालेटमा रकम जम्मा गर्दा वा एक वालेटमा रकम ट्रान्सफर गर्दा प्रति कारोवार १ सयदेखि अधिकतम ५ हजार रुपैयाँसम्म र प्रति दिन अधिकतम . १५ हजार रुपैयाँसम्म ट्रान्सफर गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘सहकारीको पैसा घरजग्गा र सेयरमा फस्यो, बैंकले लगानी बढाउने बित्तिकै सुधार हुन्छ’

यसकारण बढ्दैछ बैंकिङमा तनाव

भारतको फर्चुन होटल्स नेपाल प्रवेश, भक्तपुरमा खुल्याे फर्चुन रिसोर्ट एण्ड वेलनेस स्पा

आवास र भोजन सेवाको वृद्धि २२ प्रतिशत, आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशतले हुने

‘लकइन पिरियड’ सकिएपछि किन घट्छ सेयर मूल्य ?

ग्लोबल आइएमई बैंकमा स्वीस इन्भेष्टमेन्टले सवा अर्ब बढी लगानी गर्ने, कृषि र एसएमईलाई प्राथमिकता