पोष्टर, पम्प्लेट नहटाए निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दललाई ‘अवहेलना मुद्दा’

  २०७४ मंसिर १५ गते १४:१९     विकासन्युज

काठमाडौं । राजधानीका भित्ता र गल्लीहरुमा टाँसिएका पोष्टर र पम्प्लेटहरु नहटाए निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरुलाई अवहेलनाको मुद्दा लाग्ने भएको छ । मंसिर २१ गतेको निर्वाचन सकिए लगत्तै राजधानीका भित्ता र चोकहरुमा निर्वाचन आयोगले टाँसेका पम्प्लेट र होर्डिङ बोर्ड नहटाए अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दा लाग्ने भएको हो । ‘निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि टाँसेका पोष्टर र लगाएका होर्डिङ बोर्ड मंसिर २२ गते नै हटाई सक्नुपर्नेछ, राजनीतिक दलहरुले त पोष्टर, पम्प्लेट टाँस्नै नपाउने अदालतको आदेश छ, अन्यथा अवहेलनाको मुद्दा लाग्छ’, अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने ।

निर्वाचन आयोगले बागबजारको भित्तामा टाँसेको पोष्टर

सर्वाेच्च अदालतले बि.स २०७२ साल भदौ १६ गते जारी गरेको परमादेश जारी गर्दै काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा अनधिकृत रुपमा पोष्टर, पम्प्लेट नटास्न र टाँसिएका त्यस्ता सामग्री तत्काल हटाउन भनेको थियो । सर्वाेच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्याधिश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायधिश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले त्यस्तो फैसला गरेको थियो ।

सैनिक मञ्चको बारमा निर्वाचन आयोगले लगाएको ब्यानर

शहरको सौन्दर्य हराएको र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै अधिवक्ता श्रेष्ठले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनकै मुद्दामा बहस गरेपछि अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै श्रेष्ठले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पनि उजुरी दिए । निर्देशनालयले २०७४ वैशाख १३ गते फैसला कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

अझैसम्म पनि सर्वाेच्च अदालतको फैसाला कार्यान्वयन नभएको र अनधिकृत रुपमा पोष्टर तथा पम्प्लेट राख्ने क्रम बढेपछि अधिवक्ता श्रेष्ठले अवहेलनाको मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका छन् । ‘अदालतले हालसम्म टासिँएको पोष्टर, पम्प्लेट निकाल्न र नयाँ टाँस्न नदिन भनेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन भैरहेको छैन, अब अवहेलनाको मुद्धा दायर गर्छु’, अधिवक्ता श्रेष्ठले भने ।

फोहर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ ले अनधिकृत रुपले पोष्टर, पम्प्लेट र भित्ते लेखन गर्नेहरुलाई एक रुपैंयाँ देखि २५ हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.