काठमाडौं । गत आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा निर्जीवन बीमा कम्पनीले कृषि र पशुधन बीमा वापत २९ करोड ७६ करोड भुक्तानी दिएका छन् ।
सरकारले कृषि तथा पशुधन बीमामा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । कृषक तथा किसानसँग २५ प्रतिशत प्रिमियम असुली गरेपछि स्वतः कृषि तथा पशुधन बीमा हुने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्था अन्तर्गत गत आवमा गरिएको बीमा र त्यसमा परेका दावी वापत निर्जीवन बीमा कम्पनीले २९ करोड ७६ करोड भुक्तानी गरेका हुन् । किसानलाई बीमा दावी वापत भुक्तानी गरिसकेको भएपनि कम्पनीहरुले भने अझै सरकारबाट अनुदान वापतको रकम पाएका छैनन् ।

बीमा कम्पनीले कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले दिनुपर्ने अनुदान वापतको २१ करोड ७९ लाख रुपैंया नपाएका हुन ।
‘बीमा कम्पनीहरुले दावी वापतको भुक्तानी दिईसकेका छन्, अब सरकारको तर्फबाट कोषमा प्राप्त अनुदान वापतको रकम बीमा कम्पनीहरुलाई दिइनेछ’, बीमा समितिका उप–निर्देशक कुन्दन सापकोटाले भने ।

पशु पंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार पशुधन बीमाको दावी भुक्तानी वापत मन्त्रालयले ९ करोड २४ लाख रकम बीमा समिति मातहतको कोषमा उपलब्ध गराईसकको छ । मन्त्रालयले पशुपंक्षी बीमाको दावी वापत कुल १९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

उता, मन्त्रालयका अधिकृत शिरिश पुनका अनुसार सो मन्त्रालयमा कृषि बीमा वापत सरकारले दिने अनुदानका लागि ३ करोड १० लाख रुपैंयाँको दावी परेको छ । त्यसमा १ करोड रुपैयाँ थप हुने सम्भावना रहेको पनि उनले बताए । उता, पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा भने ४ करोडको मात्रै बजेट रहेको थियो ।

‘हामीले दावी वापतको भुक्तानी दिईसकेका छौं तर सरकारका तर्फबाट पाउनुपर्ने अनुदान पाउन सकेका छैनौं’, सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका पुर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा वर्तमान सल्लाहकार केबी बस्नेतले भने । बस्नेतका अनुसार कृषि तथा पशुधन बीमा वापत कम्पनीले आर्थिक बर्ष २०७२/०७३ कै ५ लाख ६० हजार रुपैंयाँ सरकारी अनुदान पाएको छैन् । गत आवमा मात्रै २ करोड ५० लाख रुपैंयाँ पाएको छैन् ।

बीमा समितिले बीमा पोलिसीको पुरा प्रिमियम तिरेपछि मात्रै बीमा गर्ने व्यवस्था रहेपनि कृषि तथा पशुधन बीमामा भने त्यो व्यवस्थामा छुट दिँदै आएको छ । २५÷२५ प्रतिशत प्रिमियम तिरेपछि बीमा गर्ने व्यवस्थालाई बीमा कम्पनीले भने उधारो बीमा मान्दै आएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

राष्ट्र बैंकको १० नयाँ व्यवस्था : बैंक, घरजग्गा र अटो व्यवसायीलाई राहत

यस्तो आयो मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा (पूर्णपाठ)

उर्जामा बैंकको लगानी २० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ, उपकरण आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्छ

नेपाली कम्पनीले जोखिम लिँदैनन्, विदेशीले फर्काउँछन्

सार्वजनिक संस्थानले बैंकमा राखेको निक्षेप झिक्दै, अन्तर बैंक डिपोजिट ह्वात्तै घट्यो

एमबीबीएस छात्रवृत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल, पास भएकालाई हटाएर अर्कै विद्यार्थीको नाम छनोट