काठमाडौं । अर्बाै रुपैयाँ बिजुलीको महशुल बक्यौता भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिरकणले १५ दिनभित्र बक्यौता नबुझाए बिजुलीको लाइन काट्ने भएको छ ।

प्राधिकरणको ११ अर्ब २० करोड २१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ महसुल उठ्न बाँकी भएपछि कडाइ गरेको हो । १५ दिनभित्र बिजुलीको महशुल नबुझाए जुनसुकै बेला लाइन काटिन सक्ने प्राधिकरणले ग्राहकलाई सचेत गराएको छ ।

विद्युत महशुल संकलन नियमावली ०७३ को विनियम १० मा मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र महशुल नबुझाए विना सुचना बिजुलीको लाइन काटिने व्यवस्थालाई कार्यन्वयनमा ल्याइने प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयकाका उपकार्यकारी निर्देशक सुनीलकुमार ढुङेलले बताए ।

ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विद्युत् महसुल बक्यौता रहेका ग्राहकबाट तत्काल महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । यस्तै प्राधिकरणले मिटर रिडिङ गरेको ७ दिनभित्र महशुल बुझाए २ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ । यसअघि ३ प्रतिशत छुट थियो । निर्देशनालयका अनुसार गार्हस्थ्यतर्फ नै सबैभन्दा बढी महसुल बक्यौता बाँकी छ ।

गार्हस्थ्यतर्फ ४ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकालगायतका नगरपालिकाले सडक बत्ती प्रयोग गरे वापत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम मात्रै ३ अर्ब ६० करोड ७६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ छ । प्राधिकरण र नगरपालिकाबीच महशुलको विषयमा विवाद भएका कारण उठाउन नसक्दा बक्यौता बढ्दै गएको छ ।

त्यस्तै गैर गार्हस्थ्यतर्फ ३१ करोड ७९ लाख ७ हजार, व्यापारिकतर्फ २९ करोड ९७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ । गैर व्यापारिकतर्फ ३० करोड ९९ लाख १७ हजार, मनोरञ्जनतर्फ ४४ लाख, औद्योगिकतर्फ १ अर्ब २१ करोड ७६ लाख २० हजार हजार, सिँचाइतर्फ १४ करोड ८४ लाख २७ हजार रुपैयाँ छ ।

खानेपानीतर्फ ६३ करोड ४१ लाख, यातायात ५ लाख ३६ हजार, मन्दिरतर्फ १४ करोड ६९ लाख ६१ हजार, सामुदायिकतर्फ १० करोड ११ लाख चार हजार, अस्थायी लाइन लिएका तर महसुल नतिरेकाको १५ करोड ७३ लाख १९ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा घाटा घटाएर ९७ करोड रुपैयाँ सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणको घाटा ८ अर्ब ८९ करोड रपैयाँ थियो ।

गत वर्ष पनि ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त हुन साथ जनार्दन शर्माले पनि बिजुली महशुल उठाउन जोड दिएका थिए । त्यसबेला पनि १ अर्ब रुपैयाँ बढी बक्यौता असुल भएको थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

राष्ट्र बैंकको १० नयाँ व्यवस्था : बैंक, घरजग्गा र अटो व्यवसायीलाई राहत

यस्तो आयो मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा (पूर्णपाठ)

उर्जामा बैंकको लगानी २० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ, उपकरण आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्छ

नेपाली कम्पनीले जोखिम लिँदैनन्, विदेशीले फर्काउँछन्

सार्वजनिक संस्थानले बैंकमा राखेको निक्षेप झिक्दै, अन्तर बैंक डिपोजिट ह्वात्तै घट्यो

एमबीबीएस छात्रवृत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल, पास भएकालाई हटाएर अर्कै विद्यार्थीको नाम छनोट