२०७४ जेठ ३१ गते ८:२४ नारायण पौडेल
काठमाडौं । जन निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुखले प्रधानमन्त्रीले जस्तै कार्यकारी अधिकार पाउने भएका छन् । स्थानीय तह पनि सरकार नै भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई जस्तै कार्यकारी अधिकार दिन लागिएको हो । ‘मुलुकमा संघिय, प्रान्तिय र स्थानीय गरि तीन वटा सरकार हुने भनिएको छ, स्थानिय सरकारको नेतृत्व स्थानीय तहका प्रमुखले गर्ने हुन, उनलाई पनि कार्यकारी अधिकार दिनु पर्छ’, संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने ।
स्थानिय तहको सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हाल संसदमा पुगेको छ । सो बिधेयकमा भने स्थानिय कार्यपालिकाको बहुमतले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । संसदबाट पास भएपछि स्थानीय शासन ऐन, २०७३ को नामबाट कार्यान्वयनमा आउने सो बिधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाले स्थानीय तहका प्रमुखलाई काम गर्नै नदिने सम्भावना देखिएकाले कार्यकारी अधिकार आवश्यक रहेको निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको थपलियाले बताए ।
‘स्थानिय तहलाई प्रधानमन्त्रिय बनाउने की बहुमतिय बनाउने भन्नेरबारे सोच्नै पर्ने भएको छ, मेयर वा प्रमुखले कहिल्यै निर्णय गराउन नसक्ने गरि धेरै ठाउँमा अल्पमतको संरचना बनेको छ, वडा सदस्यहरुले प्रमुखलाई रोक्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि अब कार्यकारी अधिकार दिनुको विकल्प छैन, विधेयकको मस्यौदामा संसोधन गर्छाै’, थपलियाले भने ।
पहिलो चरणको निर्वाचनमा धेरै स्थानिय तहमा प्रमुख वा मेयरहरु अल्पमतमा पर्नेगरि संरचना तयार भएको छ । मेयर वा प्रमुखहरु अल्पमतमा परेको स्थानीय तहमा कामै गर्न नसक्ने अवस्था आउने भन्दै मन्त्रालयले कार्यकारी अधिकारको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले पनि धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहका प्रमुखलाई कार्यकारी अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारले गर्ने कुल १७९५ काम मध्ये अब स्थानीय तहले ३५७ वटा काम गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
