२०७४ जेठ २९ गते १६:४८ विकासन्युज
काठमाडौं ।‘३६ हजार ६ सय ३९ जनाले रोजगारी पाउने गरि निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको तलब सुबिधा तोकिनु हुन्न र हामी जनप्रतिनिधिलाई रोजगारी दिने पक्षमा पनि छैनौं’, सोमबार व्यवस्थापिका संसदको विकास समिति बैठकमा मुख्य सचिव डा.सोमलाल सुवेदीले बोलेको वाक्यांश हो यो ।
त्यस्तै, संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले पनि भने–‘गाडी भाडामा लिने देखि आफु खुसी खर्च गर्ने परिपाटी बढेको छ, यहाँ स्थानिय तहलाई बदनाम गराउने षडयन्त्र भैरहेको देखिन्छ ।’
उनले एउटा जिल्लाको सिडियोले मासिक एक लाख ५० हजारमा गाडी भाडामा लिन लगाएर जनप्रतिनिधिलाई चढ्न लगाएको पनि बताए ।‘म जिल्ला र सिडिओको नाम लिन चाहान्न तर सिडिओले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएर मासिक एक लाख ५० हजार दस्तुर तिरेर गाडी भाडामा लिन लगाएछन्, अहिले त्यहि गाडी निर्वाचित प्रतिनिधीले चढिरहेका छन, त्यो रकम सिधै बेरुजुमा पर्छ, यस्तो कामले स्थानिय तहलाई बदनाम गराउँछ ।’
स्थानिय विकास मन्त्रालयका सचिव थपलियाले पुरानो घट्ना पनि सम्झिन भ्याए । ‘बिरगञ्जमा २०५४ सालका जनप्रतिनिधिले एक महिनामा ३४ वटा बैठक राखेर भत्ता पचाएको पनि देखियो, त्यसपछि हामीले महिनामा ३ वटा मात्रै बैठक राख्न सकिने व्यवस्था गरेका थियौं’, थपलियाले भने ।
उनले अहिलेका प्रतिनीधिमध्ये जनताको सेवामा पुर्णकालिन रुपमा खटिनेलाई निश्चित तलबको व्यवस्था गर्ने र अरुलाई भत्ता दिने बताए ।
उता, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मान बहादुर जिसीले सेवा सुबिधाका नाममा जनप्रतिनिधिहरुको मान मर्दन गरिएको भन्दै आपक्ति जनाए ।‘सेवा सुबिधाको बहसले हामी जनप्रतिनिधिहरुको मान मर्दन भएको छ, हामीलाई अपमानित गर्न खोजिँदैछ, हामीलाई सुबिधाको लालच छैन’, जिसीले भने ।
सचिव थपलियाले भने स्थानिय तहका प्रमुख र उप प्रमुख तथा वडा अध्यक्षहरुलाई निश्चित तलब सुबिधा दिने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।‘पुरै समय जनताका लागि बिताउनुपर्ने प्रतिनिधिलाई थोरै तलब दिने कुरा भएको छ, त्यस्तो प्रस्तावको फाइल अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं तर अन्तिम निर्णय गरिएको छैन’, थपलियाले भने ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.